काठमाडौँ – सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावरलगायतका संरचनामा मन्त्रालयले लगानी गर्न नहुने बताएकी छन्। उनले बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना समेट्न आवश्यक नरहेको बताएकी हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्राप्त बजेट सिलिङमाथि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ, सभा हल, भ्यू टावरलगायतका कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन’, उनले भनिन्, ‘गर्नैपर्ने भए सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत समेटौं।’
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी) कोरिडोरसम्बन्धी ऐन र एकीकृत सहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवनसमेत नरहेकाले भवन निर्माण गर्न कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुभव हेरेर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्नु पर्ने बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने बताए। युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत सहरी विकास योजना आगामी बजेटमा थप्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत सहरी विकासका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापन सहायता केन्द्र निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सचिव सिंहले जोड दिए।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालूतर्फ ३९ अर्ब र पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब गरी जम्मा ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले ३१ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो। मन्त्रालयले पुनर्निर्माण झण्डै १२ अर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई आग्रह गर्ने भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
