काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माणका लागि रोक्का रहेको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिकोे १७ औं बैठकले काठमाडौँ र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले एक लाख रोपनीमध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राखेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणले पाँच वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ।
मन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘वर्षौंदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषय यसरी रोकेर राख्नुहुँदैन भनेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय लिएका छौं’, उनले भनिन्, ‘जनतासँग जोडिएको विषयलाई यसरी वर्षौंसम्म रोकेर राख्न मिल्दैन। मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि पनि यस विषयमा छलफल हुने थुप्रै ठाउँ छन्। बरु त्यहाँ राखेर बहस र छलफल गर्न सकिन्छ। अघि बढ्नै नदिने काम गर्नुहुन्न भनेर यो निर्णय लिएका हौं।’
बैठकमा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सहरी विकास सचिव डा रमेशप्रसाद सिंह, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, नायब आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायतको उपस्थिति थियो।
सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौँ उपत्यकाका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको बैठकले काठमाडौँको पूर्वी नयाँ सहरी योजना स्वीकृतको लागि समेत मन्त्रिपपिरषदमा पठाउन सिफारिस गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
