रुसले युक्रेनमाथि विगत ३० दिनदेखि जारी राखेको आक्रमणको अन्तबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन्। के यो तेस्रो विश्वयुद्धको कारक होला ? परमाणु शक्ति सम्पन्न रुसका सर्वोच्च नेता भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो अस्तित्व संकटमा आउने खतरा टाल्न उनी जुनसुकै हदसम्म पनि जान तयार भएको अभिव्यक्ति दिएर तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनाको संकेत दिएका छन्।
तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनाबारे अड्कलबाजी जारी रहिरहँदा युद्धबाट कुनै न कुनै रुपमा विश्वका अनेक मुलुकहरु प्रभावित भइसकेका छन्। मूल्यवृद्धि र आवश्यक उपभोग्य वस्तुको अभावको भारमा धेरै मुलुकहरु परिसकेका छन्। पेट्रोलको मूल्यमा सर्वत्र वृद्धिको क्रम जारी छ।
सन् २०२० मा ‘नर्ड स्ट्रीम वन’ भनी चिनिने र फिनल्याण्ड नजिक तथा उत्तर पश्चिम रुसी क्षेत्रको भिबोर्ग हुँदै स्थापित प्राकृतिक ग्यास च्यानलबाट मात्र १६८ अर्ब क्युविक मिटर ग्यास’ निर्यात भएको छ। त्यसको एकतिहाइ आपूर्ति जर्मनीमा मात्र भएको थियो। ग्यासको अभावमा जर्मनी या कुनै पनि विकसित र सम्पन्न राष्ट्रको आर्थिक, विविध उत्पादन तथा वितरक र मूल्य तथा दैनिक जनजीवनमा पर्ने असरको प्रभाव बुझ्न सकिन्छ।
भारतले नेपालमा पछिल्लो पटक १३५ दिन आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदाको जस्तो सानो आयतनको प्रभावमा सीमित रहने छैन रुसी ग्यास आपूर्ति बन्द हुँदाको अवस्था।
त्यसैले उत्तर एटलान्टिक सन्धि समूह अर्थात ‘नेटो’ सैन्य गठबन्धनको महत्वपूर्ण सदस्य जर्मनीका चान्सलर ओलफ सोल्ज भन्न बाध्य भए- युक्रेनप्रति जर्मनीको समर्थन रहे पनि नेटो त्यो युद्धमा होमिने छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पटक पटक आफ्नो मुलुकको आकाशलाई ‘नो फ्लाइ जोन’ घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि नेटोमा त्यसबारे एकमत नहुनुको कारण एउटै छ।
त्यो ‘घोषणा’ को उल्लंघन रुसबाट हुन पुगेमा त्यसको सैन्य प्रतिरोधमा ‘नेटो’ उत्रनु पर्ने छ। ‘नेटो’ का प्रभावशाली सदस्यहरुको पुटिनप्रति कुनै सहानुभूति छैन, तर पुटिनविरुद्ध भिड्दा आफ्नो मुलुकको हविगत झण्डै युक्रेन जस्तै हुनेबारे उनीहरु चिन्तित छन्।
त्यसैले अमेरिकाले रुसविरुद्ध लगाएको ‘नाकाबन्दी’ (स्याङ्क्सन) बढी औपचारिक र कम प्रभावकारी हुन पुगेको हो। रुसमाथि जर्मनी र अन्य युरोपेली मुलुक जस्तै दक्षिण एसियाली प्रभावशाली मुलुक भारतको प्रतिरक्षा उपकरणलगायतको निर्भरता र व्यापार यथावत छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टाेनी ब्लिङ्केनसँगको टेलिफोन वार्तापछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसी आक्रमणविरुद्ध नेपालले मत दियो।
यो युद्धमा चीन रुसको ‘स्ट्रयाटेजिक’ या सामरिक साझेदारका रुपमा उभिएको छ। भारतले रुससँगको सम्बन्ध यथावत राखेको छ। अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियासँगैको ‘क्वाड’ को सदस्य भारत उक्त मतदानमा तटस्थ रह्यो। तर नेपालले सक्रिय र पक्षीय मतदान गरेर उसले युद्धको एउटा खेमा नजिक रहेको संकेत दियो।
एमसीसी अनुमोदनलगत्तै भएको यो मतदानले विभिन्न अर्थ र व्याख्यासहित नेपाली राजनीति र प्राज्ञहरुलाई विभाजित गरी नै रहने छ। नेपाली कांग्रेसको ‘परराष्ट्र नीति’ आलोचित रहने छ। तर क्रिमियालाई युक्रेनबाट अलग गरी उसको संसदमार्फत रुसमा गाभिने निर्णयमा तटस्थ रहेको नेपालले अहिले किन यस्तो निर्णय लियो ?
नेपालकाे वर्तमान शासन पद्धतिमा जवाफदेहीताको अंश शून्य छ, संसद बहसको थलो हुन छोडेको छ। तर आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीति कति असंलग्न रहला? अनुमान गर्न सकिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालले ‘मानवीय दृष्टिकोण’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको भनी गरेको दावी एउटा अर्थहीन तर खतरनाक कूटनीतिक यात्राको दुस्साहसी कदम सावित हुनेछ। ‘टेक्स्टबुक डिप्लोम्यासी’ भावनामा बहने कूटनीतिले भू–रणनीतिक र मुलुकको संवेदनशील अवस्थिति अनि उसको कूटनीतिक परम्परा र अभ्यासबीचको अन्तरसम्बन्धबारे राष्ट्रिय हितमा विश्लेषण र उचित निर्णय लिन नसक्दा राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्न पर्ने छ।
नरेन्द्र मोदीले देखाएको कूटनीतिक चातुर्य उनको मुलुकको आवश्यकता तथा हितद्वारा निर्देशित छ। तर, देउवा र खड्काको कदम ? जहाँ विज्ञहरु राष्ट्रवाद र राष्ट्रहितलाई खुलेर आलोचना गर्छन्, त्यहाँ यी विचलन अस्वाभाविक हुन पुग्छन्।
युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण तत्कालको सन्दर्भमा अत्याचार र बर्बरताको कार्य हो। कुनै पनि युद्ध न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि हुँदैन अहिले। महाभारतमा भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुनले भनेजस्तो ‘न्याय’ र धर्म स्थापनाका लागिको युद्धमा आजको विश्वको खासगरी शक्तिशाली मुलुकहरुको विश्वास छैन।
शुद्ध रुपमा, आफ्नो सैन्य शक्ति, प्राकृतिक श्रोत नियन्त्रणमार्फत आर्थिक हैसियत उकास्न र प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई कमजोर पार्न अहिलेका शक्ति राष्ट्रहरुले आकर्षक नारा उठाउने गर्छन्, हस्तक्षेपको वातावरण बनाउन। हिजो अमेरिकाले त्यस्तै नाराका आधारमा अनेकौँ मुलुकहरुलाई ध्वस्त पार्यो।
इराकमा आम संहारका जैविक हतियार भएको दावीलाई ‘नेटो’ मात्र हैन, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको पनि एजेन्डा बनाएर त्यो मुलुकलाई ध्वस्त पार्यो। अमेरिकी युद्ध या आक्रमणबाट अझै पनि इराक उठ्न सकेको छैन, तर त्यसले अमेरिका आततायी मुलुक भएको सन्देश खासगरी इस्लामिक मुलुकहरुमा गहिरोसँग पुर्याएको छ।
रुस–युक्रेन द्वन्द्व र विश्व त्यसको सम्भावित परिणामबाट त्रस्त भइरहेको बेला रुसको रणनीतिक साझेदारका रुपमा देखिएको चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी इस्लामावाद, भारत हुँदै अप्रत्याशित रुपमा अफगानिस्तान र नेपाल आएका छन्। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई नेपाली संसदले चीनको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै अनुमोदन गरेपछि चीन सशंकित बनेको छ।
त्यसका प्रभावबारे नेपालको धारणा बुझ्दै आफूसँग भएको सहमतिअनुरुप बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई अन्तिम रुप दिन र प्रक्रियामा लैजान वाङले आग्रह गर्नु स्वाभाविकै हो।
तर, नेपालले महंगो केरुङ–काठमाडौँ रेलवे लाइन (अनुमानित खर्च २७५ करोड डलर) ऋण लिएर बनाउन सक्ला या उसले चीनसँग केही अनुदानका लागि आग्रह गर्ला ? ऋणको पासोमा नपर्ने चाहना अस्वाभाविक हैन कुनै पनि मुलुकका लागि, तर चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला?
यो हेर्न बाँकी नै छ।
यो युद्धमा चीन रुसको ‘स्ट्रयाटेजिक’ या सामरिक साझेदारका रुपमा उभिएको छ। भारतले रुससँगको सम्बन्ध यथावत राखेको छ। अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियासँगैको ‘क्वाड’ को सदस्य भारत उक्त मतदानमा तटस्थ रह्यो। तर नेपालले सक्रिय र पक्षिय मतदान गरेर उसले युद्धको एउटा खेमा नजिक रहेको संकेत दियो।
नेपालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सार्वजनिक रुपमा नै एमसिसी अनुदान अनुमोदनलाई स्वागत गर्ने क्रममा (ऋणसहित) लगभग पूरा भइसकेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सहयोगमा राखिएका शर्तमा चीनको आलोचना गरेर सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेका छन्।
राजनीतिक र सत्ता नायकहरुको यो विचलित चरित्र एकातिर र अर्कोतिर युक्रेनको पक्षमा नेपालको मतदानले यो मामिलामा तटस्थ दुवै छिमेकी राष्ट्रहरुलाई प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ दिने छ।
भारत र अमेरिकाबीच एउटा साझा तर अघोषित मान्यता ‘इस्लामिक अर्डर’ प्रतिको उनीहरुको अविश्वासमा आधारित छ। पाकिस्तानमा पुगेकै दिन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले पाकिस्तानको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र त्यहाँको जनताको चाहनाअनुसारको विकासमा आफू बलियोसँग उभिने बताएनन् मात्र, त्यहाँ जारी इस्लामिक मुलुकहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इस्लामिक मुलुकहरुसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने दिशामा आफू लाग्ने आश्वासन पनि दिए।
अर्कोतिर जम्मु काश्मिरको मामिलामा इस्लामिक मुलुकहरु (पाकिस्तानलगायत) को धारणासँग चीनको सहमतिको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएर वाङले दिल्ली पुग्नुअघि नै भारतको आक्रोश र खप्की खाएका छन्। यो क्षेत्रीय राजनीतिका लागि पनि सुखद् संकेत हैन।
उता युक्रेन र रुसबीचको तनाव तथा द्वन्द्वले नयाँ विश्व संरचना व्यवस्था र समीकरण बन्न सक्ने संकेत ‘नेटो’ आफैभित्रको विभाजनले दिएको छ।
सन् १९९९ मा नेटोले सर्वियामाथि बम बर्साउँदा त्यहाँ गैरसैनिक र बालबालिकाको ठूलो संख्यामा हत्या हुँदा जर्मनीका सैन्य अधिकृत तथा नेटोको तत्कालीन प्रवक्ता जेमी शियाको चर्चित अभिव्यक्तिलाई आजको सन्दर्भमा हेर्नु तथा बुझ्नु आवश्यक छ। ‘यो आक्रमण सर्विया जस्तो शैतानी शक्तिको विजय रोक्न नेटोले गरेको प्रयास या उसले चुकाएको मूल्य हो।’
आज उनकै मुलुकका चान्सलर ‘नेटो’ लाई रुसविरुद्ध भिड्न रोकिरहेका छन्। उता पुटिन प्राय: अमेरिकी संस्थापनले आफूले अन्यत्र सैन्य हस्तक्षेप गर्दा भन्ने गरेको उक्ति दोहोर्याइरहेका छन्। ‘युक्रेनविरुद्धको रुसी कदम मानव अधिकारको रक्षाका लागि हो।’ कस्तो विडम्वना, बम बन्दुक र विस्फोट अनि व्यापक नरसंहारले मानव अधिकार बनाउन सक्छ भन्ने दावी सधैँ, सर्वत्र अस्वीकार्य हुनुपर्छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्व समुदायलगायतसँगको भावुकतापूर्ण आग्रह- ‘नागरिक जीवनको अर्थ हुन्छ, स्वतन्त्रताको अर्थ हुन्छ, शान्तिको अर्थ हुन्छ र युक्रेनको अर्थ हुन्छ’ लाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमा अन्तरनिहित स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक चौघेरामा बुझ्न सकिन्छ, र स्वीकार्न सकिन्छ, तर ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले एकतर्फी रुपमा त्यो सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै आएकाले आज रुसका लागि अमेरिकालगायतका मुलुकहरुलाई ‘जस्ताको तस्तै’ व्यवहारबारे त्रसित गर्न सहज भएको छ। विश्व समुदाय आफ्नो स्वार्थका कारण विभाजित छ।
‘इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस’ ले तत्काल युक्रेनमाथिको हमला रोक्न गरेको आग्रहलाई रुसले अवज्ञा गरेको छ। वर्तमान विश्व व्यवस्थाका लागि यो सुखद लक्षण हैन। अमेरिका तथा उसका सहयोगी शक्तिहरुलाई असमान रुपमा सहयोग पुर्याएको र उनीहरुकै पक्षपोषणमा लागेका राष्ट्रसंघ तथा उसका विविध संस्थाहरुका लागि पनि यो चुनौती हो।
चीन र नेपाल या छिमेकका अन्य मुलुकहरुसँगको दुई पक्षीय या क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा सहयोगको विषय एउटा अलग पक्ष होला, तर चीनले विद्यमान विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी तथा पश्चिमा मुलुकले ओगटेको असन्तुलित तथा असमान हैसियतविरुद्ध आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेको छ । भारत त्यसमा नराम्रोसँग चुकेकाले उसकै प्रभाव क्षेत्रका मुलुकहरुमा पनि चीनप्रति बढी आशावादी र आकर्षित देखिएका छन्।
युक्रेनमाथिको आक्रमणकै सन्दर्भमा विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आएमा र त्यसले साना तथा ठूला मुलुकहरुको जायज तथा सम्मानजनक सरोकार सुनिश्चित गरेमा त्यसले ‘नेटो’ नेतृत्वबाहेक धेरैको अनुमोदन प्राप्त गर्ने छ।
विश्व व्यवस्थाको वर्तमान स्थिति र राष्ट्रसंघ तथा त्यसका निकायहरुमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन विभिन्न मुलुकहरुले आवाज उठाउँदै आए पनि त्यो केही शक्तिशाली मुलुकहरुले त्यहाँ महत्वपूर्ण हैसियत प्राप्त गर्ने नियतबाट निर्देशित देखिन्छ अहिलेसम्म।
राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायोगले विगत ३० दिनको युद्धमा झण्डै एक हजार गैरसैनिकको मृत्यु र १६०० जति घाइते र ३५ लाख जनसंख्या विस्थापित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। तर, यो तथ्यांक र जारी हिंसाहत्याको यो सिलसिला मिसाइल र गोलाबारी आक्रमण तथा विस्फोटन प्रलयकारी बबन्डरमा हराउने पक्का छ। किनकि विगतमा पनि यस्ता कारुणिक क्रन्दन र नागरिकहरुका व्यथा प्राय: हराएका छन्।
हो, सर्विया तथा केही अन्य ठाउँमा त्यहाँका राष्ट्रध्यक्ष या सरकारका जिम्मेवार निकायहरुमा उच्च ओहदामा रहेकालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउने कार्य भएका थिए। तर त्यस्ता ‘सेलेक्टिभ’ कृत्यहरुको आलोचना समानता र साझेदारीमा आधारित विश्व संरचनाका पक्षपातीहरुले नै गर्दै आएका छन्।
‘व्रिटिश संसद हाउस अफ कमन्स’मा झण्डै आधा शताब्दी सदस्य रहेका शक्तिशाली नेता टोनी बेनलले आफूले हस्ताक्षर नगरी अरु मुलुकको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउने अधिकार बेलायत या अमेरिकासँग हुन नहुने अडान बराबर लिइराखेका थिए आफ्नो जीवनकालमा। यो उनको एक्लो आवाज थिएन। शितयुद्ध समाप्तिपश्चातको एकध्रुवीय विश्वमा त्यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकता अझ बढेको छ।
युक्रेन-रुस तनावमा ‘नेटो’ को संलग्नता नभएको खण्डमा तत्काल, रुसी पक्षले सामरिक लाभ लिने छ, यद्यपि अन्तिम नतिजामा पराजयको पीडा र प्रतिशोधको आगो भावी युद्धको बीउ बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै जीवित रहने गर्छ।
सोभियत संघको पतन या विघटन युद्धबाट भएको थिएन, तर विश्व ध्रुव हुँदाको वैभव गुमेको र त्यसलाई हासिल गर्ने महत्वाकांक्षाबाट पुटिन प्रेरित छैनन् भन्न सकिन्न। युक्रेनियन राष्ट्रपतिको नेटोसँग सामिप्यको मोहले पुटिनलाई अझ उक्साउन सक्छ भन्ने उनले बुझेनन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यही क्रममा युरोपका केही भाग र ब्रसेल्समा छन्। त्यहाँ रुसविरुद्धको प्रतिरोधलाई युरोपेली संघ तथा नेटोको साझा एजेन्डा बनाउन सकेनन् भने रुसलाई मनाउन, चीन र भारतलाई बढी प्रभावकारी भूमिका दिनु विकल्प देखा पर्ने छ।
त्यसले एसियाली वर्चश्वलाई विश्व कूटनीतिको मानचित्रमा स्थापित गरे पनि असमान विश्व व्यवस्थाको अर्को संस्करणका रुपमा त्यसले मान्यता पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। विश्वमा ‘प्यासिफिस्ट’ आन्दोलन मरिसकेको र नैतिक शक्तिबाट ठूला अणुशक्ति नचल्ने भएकोले केही मुलुकहरुले मध्यस्थताको भूमिका लिनु शान्तिका लागि तत्काल आवश्यक रणनीति हुने छ।
चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण, रुससँगको उसको एकहदसम्मको समझदारी, त्यसमार्फत उसले अमेरिकालाई दिएको सन्देश र साना मुलुकहरुको पक्षमा उसको अडानलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु पर्छ। यो गतिविधि र सम्भावना अनि द्वन्द्वको वर्तमान परिवेशमा नेपालले आफूलाई तत्काल समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
