काठमाडौँ – युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न १४ बुँदे निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठक राखेर छलफल गरेको हो।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) को अध्यक्षतामा भएको बैठकमा ७ वटै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो। बैठकअघि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण तथा अन्तरक्रियामा खेलकुदसम्बन्धी योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेटको अवस्था, पूर्वाधार तथा कर्मचारी समायोजनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि बसेको विषयगत समितिको बैठकले छलफलमा उठेका एजेण्डालाई अन्तिम रुप दिँदै १४ बुँदे निर्णय पारित गरेको हो।
बैठकले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट वृद्धिका लागि पहल गर्ने, खेल पूर्वाधारसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत आधार तयार गरी अन्तरतह र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति तर्जुमा गर्ने, युवा ऐनको परिमार्जन, विद्यालयहरुमा नमुना खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ।
बैठकमा मन्त्री अथकले संघीयताको मर्मबमोजिम नेपाल स्काउट र युवा परिषदलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने बताए। त्यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशहरुमा युवा तथा खेलकुदको छुट्टै विषयगत मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। वर्तमान बजेट संरचनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताउँदै मन्त्री अथकले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
खेल क्षेत्र आफैमा उद्योग भएकाले निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायको लगानी भित्राउन सक्ने पर्याप्त आधारहरु रहेको उनको भनाइ थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
