काठमाडौँ– सरकारले छानबिन समिति गरेपछि निलम्बनमा परेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुधबारदेखि काममा फर्किन बाटो खुलेको छ।
सरकारले चैत २४ गते निलम्बन गर्दै छानबिन गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले अधिकारीलाई काम गर्न बाटो खोलिदिएको हो। अधिकारी आफैँले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले १३ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ।
सर्वोच्चले अधिकारीलाई पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखियो नेपाल सरकारको मिति २०७३।१२।२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८।१२।२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू ।’
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच विवाद हुँदै आएको थियो। विदेशबाट आएको अवैध ४० करोड रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले दबाब दिएपछि दुईबीचको सम्बन्ध थप चिसिएपछि निलम्बन गरेर सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
