अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको टोली नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको अधिकारबारे बुझ्न आएको भनिए पनि नेपाल सरकारले भने शरणार्थीका एजेन्डामा छलफल नभएको दाबी गरेको छ।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेतृत्वको टोलीले आज नेपालमा उच्चस्तरीय भेटबार्ता गर्दा तिब्बती शरणार्थीको बिषयमा छलफल नभएको नेपाली पक्षको भनाइ छ।
उज्रा नेतृत्वको अमेरिकी समूहले पनि यस्तै आशयको प्रतिक्रिया दिएर पुष्टि गर्न खाजेको छ। भेटवार्ताले दुई देशबीचको मित्रतालाई थप उचाइ दिने अमेरिकी पक्षले प्रतिक्रिया दिएको छ। भेटपछि उज्राले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटले दुई देशबीचको ७५ बर्षको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न पाउँदा खुसी लागेको र आगामी दिनमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध थप बलियो हुने उल्लेख गरेकी छन्।
प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको क्षेत्रमा सँगै काम गर्ने इच्छा पनि उनले ट्विटमार्फत जाहेर गरेकी छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उज्रासँग भेटेपछि ट्वीटरमार्फत् यसबारे जानकारी गराएका छन्। ‘अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको’ देउवाले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
भेटको क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ।
उज्रा नेतृत्वको टोली प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटका लागि आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको थियो।
तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर आएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उज्रा र देउवाबीच यस बिषयमा छलफल नै नभएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले तिब्बती शरणार्थीबारे केही कुरा नउठेको बताए।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा र प्रधानमन्त्री देउवाबीच तिब्बती शरणार्थीको अधिकारको बिषयमा पनि छलफल भएको हो भन्ने देश सञ्चारको प्रश्नमा परियारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ट्विटरमा जानकारी गराएको बाहेक अन्य बिषयमा छलफल भएको छैन ।’ देउवाले गरेको ट्वीटमा तिब्बती शरणार्थीको बिषय समेटिएको छैन।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाहरूका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रालाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको हो।
देउवा र उज्रा दुबैले गरेको ट्वीटमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे छुट्टै बिषयमा छलफल भएको उल्लेख नगरे पनि मानवअधिकारको मुद्दामा छलफल भएको र आगामी दिनमा मिलेर सहकार्य गर्ने भने भनेका छन्।
मानव अधिकारभित्र शरणार्थी अधिकारलगायतका एजेन्डा पनि पर्ने भएकाले यो बिषयमा छलफल नै नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन।
त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रालयले उज्रा नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै उनको छलफल र भेटवार्ताको सूचीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको थियो।
उनले हिजो शनिबार जावलाखेलस्थित क्याम्पमा तिब्बती शरणार्थीहरुसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले उज्राको शरणार्थी भेटघाट कार्यक्रमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएकी थिइन्।
शरणार्थीलाई भेट्दासम्म उज्राले नेपालमा गरेका गतिविधि थाहै नपाएको सरकारलाई भेट्न आइतबार उनको टोली बालुवाटार पुगेको हो।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा ,परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग पनि उनले भेटेकी थिइन् यद्पि यस भेटमा पनि तिब्बती शरणार्थीबारे औपचारिक कुराकानी भएको छैन।
यता सरकारलाई समेत जानकारी नगराई उज्राले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई भेट्नुको कारण पनि खोज्न थालिएको छ ।
यसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी अधिकारको लागि अमेरिकाको थप सक्रियता बढेको पनि देखाएको छ।
नेपाल आउनुअघि उज्राले भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन्। गत मंगलबार भारतको नयाँ दिल्ली उत्रिएकी उनी बुधबार लामाको धर्मशाला पुगेकी थिईन्।
त्यहाँ उनले निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङसहित अन्य प्रतिनिधिहरुसँग बिहीबार बिहान भेटवार्ता गरेकी थिइन्।
उनी धर्मशालाबाट दिल्ली फर्केर अस्ति शुक्रबार काठमाडौं आएकी हुन् । उनले हिजो (शनिबार) जावलाखेलस्थित क्याम्पमा तिब्बती शरणार्थीहरुसँग भेटघाट गरेकी हुन्।
यो भेटघाटलाई चिनियाँ पक्षले चासोका साथ हेरेको छ। शुक्रबार काठमाडौं आएर शनिबारसम्म नेपाल सरकार र नेपाली अधिकारीसँग औपचारिक भेटवार्ता नगरेकी जियाले सिधै तिब्बती शरणार्थीहरुसँग भेटघाट गरेकी हुन्। उनले स्वदेश फर्कनुअघि मात्रै नेपाली उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले मुलुकमा प्रवेश गर्न खोजेका व्यक्ति र हुन लागेका सबै गतिविधिबारे सरकारले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन्।
देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘सरकारले अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्राले काठमाडौँमा चिनियाँ शरणार्थीसँग भेटघाट गर्ने कुरा बास्तवमै थाहा नपाएर थाहा छैन भनेको हो वा लुकाउन खोजेको हो त्यो महत्वपूर्ण छ। कूटनीतिक भेटघाट र आगमनबारे सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ। जियाले कुन बिषयमा शरणार्थीहरुसँग छलफल गर्नुभयो, त्यो पुरै कुरा त बाहिर आएको छैन। तर राजनीतिक बिषय हो भने त्यसले अप्ठेरो पार्न सक्छ। यसबारे सबैजना जानकार हुनुपर्छ।’
शुक्रबार साँझ कमलादीस्थित अमेरिकी राजदूतको निवास कमलकुन्ज र पछि महाराजगन्जको दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ डाक्टर आरजु राणा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत उपस्थित थिए।
भारत र नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीको मुख्य उद्देश्य तिब्बती शरणार्थी र दलाई लामासँग भेटघाट गर्नु रहेको स्पष्ट छ। उज्रा तिब्बतसम्बन्धी अमेरिकी विशेष संयोजक पनि हुन्।
मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक शासनका उपलब्धि तथा मानवीय प्राथमिकतालाई अघि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्न उपविदेशमन्त्रीको टोली भारत र नेपालको भ्रमणमा निस्किएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। तर नेपाल सरकारले जियाको भ्रमणबारे खुलेर जानकारी नगराउँदा कि सूचना लुकाएको हुनुपर्छ कि अमेरिकी पक्षले जानकारी नै नगराई आएको हुनुपर्छ भन्ने साधारण बुझाइ छ।
नेपालमा जियाले सरकारी अधिकारीबाहेक मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने र नागरिक समाजका केही अगुवालाई पनि भेटेकी छिन्।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्राले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् १९९० बाट शरणार्थी कार्ड पाउनबाट वञ्चित रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई कार्ड उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेकी थिइन् तर यस बिषयमा नेपाल सरकारले जानकारी गराएको छैन।
यस्तै नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतबाट भारत प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरुलाई बाटो सहजीकरण गर्न पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने पनि उज्राको उद्देश्य थियो। नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीले यस विषयमा यसभन्दा अघि पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने गरेका थिए।
राजनीतिक विश्लेषक बरालले पनि तिब्बती शरणार्थीको बिषयमा अमेरिकाले बोल्नु ठूलो र नौलो कुरा नभएको तर अन्य राजनीतिक तयारी हो भने डराउनुपर्ने औंल्याएका छन्।
सन् १९९५ अघि नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी कार्ड प्रदान गरे पनि त्यसपछि भने दिएको छैन। शरणार्थी कार्डका अभावमा शरणार्थीहरुले बैंक खाता खोल्नदेखि हवाई सेवा लिनबाट वञ्चित भएका कारण उनीहरुको मानव अधिकार रक्षाका लागि यो व्यवस्था गर्न अमेरिकाले नेपाल समक्ष आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले रोकिएको शरणार्थी कार्ड प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। भूटानी शरणार्थीसँग तिब्बती शरणार्थीलाई पनि शरणार्थी कार्ड प्रदान गर्न अमेरिकालगायत नेपालमा रहेका अन्य पश्चिमा नियोगले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। शरणार्थी कार्ड प्रदान गर्न छोडेयता तिब्बती शरणार्थीको गणना पनि भएको छैन । नेपालमा १४ हजार हाराहारी तिब्बती शरणार्थी रहेको बताइन्छ।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्राले तिब्बती शरणार्थीको अधिकारबारे कुरा गरिरहँदा गत बुधबार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेकी थिइन्। गृहमन्त्री खाँणसँगको भेटमा राजदूत यान्छीले तिब्बती शरणार्थीका विषयमा नेपाल सरकारले लिनसक्ने सम्भावित कदमका विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
उपविदेशमन्त्री उज्रा नेपाल अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औँ वर्षको अवसरमा नेपाल भ्रमण आएको भनिएपनि गत फागुन १७ गते अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गरेसँगै अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणमा आउनेको संख्या बाक्लिएको छ।
यसअघि, वैशाख पहिलो सातामात्रै अमेरिकी उपसहायकमन्त्री केली केइडरलिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालको भ्रमणामा आएको थियो ।
वैशाखको दोस्रो साता अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणका लागि त्यहाँको सांसदहरुको टोली आएको थियो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
