काठमाडौँ – नाबालिग बलात्काको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पल शाहको मुद्दामा आज सुनुवाई नहुने भएको छ।
उच्च अदालत पोखरामा बिहीबारको लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाई स्थगित भएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
शाहका कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि सुनुवाई स्थगित गरिएको हो। यो इजलासको पहिलो नम्बरमै मुद्दाको पेशी थियो।
पलसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीको समेत सुनुवाई स्थगित भएको हो। यतिबेला उनी पुर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमा थुनामा छन्। जिल्ला अदालत नवलपुर र तनहुँका आदेशविरुद्ध तीन वटा निवेदन उच्च अदालत पोखरामा परेका छन्।
दुवै जिल्ला अदालतले पल शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए। तनहुँको आदेशविरुद्ध १८ चैत २०७८ र नवलपुरको आदेशविरुद्ध १३ वैशाखमा पलले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए।
त्यस्तै, सरकारी वकिल कार्यालयले पनि तनहुँको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा २५ वैशाखमा निवेदन दिएको थियो। तनहुँ अदालतले पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि त्यसलाई बदर गरी जोशीलाई पनि थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
२४ चैत २०७८ मा दुवै पक्षका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि ८ वैशाखमा पेशी तोकिएको थियो । तर, त्योबेला शाहका कानुन व्यवसायी नवलपुरमा बकपत्रका लागि पुगेका थिए। भोलिपल्टै पोखरा पुग्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले नै स्थगित गराएका थिए।
त्यसपछि १५ वैशाखमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। त्यतिबेला उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको इजलासले शाहको तर्फबाट अर्को पनि निवेदन परेको भन्दै त्यसलाई पनि साथै राख्न आदेश दिएको थियो।
सुरुमा तनहुँको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका शाहले पछि नवलपुरको आदेशविरुद्ध पनि उच्चमा निवेदन दिएका थिए। यी दुवै मुद्दा साथै राख्न आदेश दिएको थियो।
दुवै मुद्दाका लागि २२ वैशाखमा पेशी तोकिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले कृष्ण जोशीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। त्यो दिन उक्त मुद्दा पनि साथै राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि अर्को सुनुवाईका लागि ५ जेठमा पेशी तोकिएको थियो। त्यो दिन पनि पलकै कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि स्थगित गरिएको थियो भने आजको सुनुवाई पनि पलकै कानुन व्यवसायीको आग्रहमा सुनुवाई स्थगित भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
