काठमाडौँ – सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो। बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि २१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
यसमा पर्यटन क्षेत्रको लागि ९ अर्ब ३८ करोड र हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अबै २४ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी मन्त्रालयले ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पाउने छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लािग २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईको लागि १ खर्ब ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ८ खर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लागि ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ५५ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४
अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको लागि ४१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
