काठमाडौँ– अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका जर्नादन शर्माबिरुद्ध अनुसन्धान र छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि समितिको कामको प्रभावकारिताबारे जिज्ञासा बढ्नु स्वभाविक नै हो।
समितिले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ला अथवा उलेख्य नतिजा निकाल्छ भन्ने चासोको बिषय बनेको छ।
यसअघि बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा विवादमा परेका अर्थमन्त्रीको लागि पनि यस्तै छानबिन समिति गठन भएका थिए।
तर ती समितिहरुको अध्ययनबाट अर्थमन्त्रीहरु दण्डित नभएका कारण यसपालीको छानबिनको प्रभाव अघिल्लो भन्दा कसरी फरक भन्ने गम्भीर प्रश्न छ।
यसअघि यस्तै प्रकृतिका घटनाको अध्ययनकोे लागि गठन भएका समितिहरुले प्रभावकारी र नतिजामुखी ढंगले काम गरेको इतिहास छैन।
संसदीय समितिहरु झारा टार्न मात्रै बनाइन्छ भन्ने छाप परिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समिति यो बाट माथि उठ्छ या झारा टार्ने पदलाई पछ्याइरहन्छ, त्यो केही दिनमा नै देख्न सकिनेछ।
समितिको पहिलो बैठक आगामी मंगलबार बस्दैछ। समितिले पहिलो बैठक बसेर काम थालेको १० दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ।
शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा बसेको सहजीकरण बैठकले मंगलबार समितिको पहिलो बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सदस्यहरुमात्रै तोकिएकाले कसले बैठक आयोजना गर्ने भन्ने अन्योल भएका कारण सभामुखले सहजीकरण बैठक राखेर यसको छिनोफानो गरिदिएका हुन्।
सभामुख सापकोटा, संसद सचिवालयका कर्मचारी र समितिमा रहेका सदस्यहरूबीच बैठक बसेको थियो।
समितिका ११ जना सदस्य मध्ये ९ जना उपस्थित थिए।
शर्माले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत मानिसलाई सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
शुक्रबारको बैठकमा समितिलाई संसद सचिवालयले गर्ने सहयोगबारे जानकारी गराइएको थियो।
बैठकले समितिको सचिव लक्ष्मण अर्याललाई बनाउने निर्णय गरेको छ। अर्याल संसद सचिवालयका सहसचिव हुन्।
शर्मामाथि छानबिन गर्न बुधबार संसदले ११ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन्। यो समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल गौतम र सीताराम महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरूङ र शक्तिबहादुर बस्नेत छन्।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरलाकुमारी यादव, जसपाका सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छानबिन समितिमा छन्।
छानबिन समिति बनेकै दिन संसदमा सम्बोधन गर्दै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
शर्माले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयलको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय पनि सम्हाल्नुभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच अन्य राजनीतिक सहमति भएको समेत आंकलन गर्न सकिन्छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री बनेका शर्माको राजिनामा सत्ता साझेदारी दलहरुले नै मागेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले त शर्मालाई संसद बैठकमा बहिस्कार नै गरेका थिए।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसदको बहिस्कारकैबीच सम्बोधन गरेर शर्माले राजिनामा दिएका हुन्।
उनले छानबिनको लागि समितिलाई आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् भने कहाँ नेर गल्ती भयो भनेर पत्ता लगाउन चुनौती पनि दिएका छन्।
बजेट निमार्णका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराउनुको साथै अर्थमन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज पनि गायब भएपछि शर्मा विवादमा तानिएको भएपनि उनले आफूबाट कुनै गल्ती नभएको दाबी गरेका छन्।
यसअघि नेकपा एमालेका नेताहरु भरतमोहन अधिकारी र बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए।
उनीहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेका थिए। तर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न भने सकेनन्।
बजेट ’लिक’ भएका दुबै घटनाका साक्षी र संसदीय छानबिन समितिमा बसेर काम गरेका रमेश लेखकले बजेट निर्माण र बाचनको सन्दर्भमा विवाद आइराख्ने भएकाले स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले देश सञ्चारसँग भने–‘नेपालको इतिहासमा सम्भवत अर्थमन्त्रीले बोल्दा बोल्दै नियमापत्ती गर्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ।’
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले संसदमा बजेट पढिरहँदा कांग्रेस सांसद लेखकले उठेर नियमापत्ति जनाएका थिए।
लेखकले संसदमा नियमापत्ती जनाएपछि सभामुख (त्यसबेलाका सभाका अध्यक्ष) सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्थमन्त्री भरतमोहनलाई रोकेर लेखकलाई बोल्न दिएका थिए।
लेखकले देशसञ्चारसँग भने–मैले त्यतिवेला संसदमा ‘सभामुखज्यू, अर्थमन्त्रीजीलाई दुई÷तीन घन्टा बजेट पढ्न दुःख नदिनुस्, यो बजेट त हिजै सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याइसकेका छन् भनको थिँए।
आफूले नियमापत्ती गरेपछि बजेट लिक बारे के भएको रहेछ भनेर तत्कालिन सभाअध्यक्ष नेम्वाङले अनुसन्धान गर्न लगाएको लेखक बनाउँछन्।
बैठकमा लेखकले नियमापत्ति जनाएपछि तत्कालीन राप्रपाका सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि उठेर बजेट ’लिक’ भएकोबारे संसदमा आवाज उठाएका थिए।
त्यसबिषयमा अध्ययन गर्ने भन्दै नेम्वाङले बजेट पढेर भ्याउन दिन विरोधमा आवाज उठाएका नेताहरुसँग आग्रह गरेपछि बजेट पढेर सकिएको थियो।
बजेट ’लिक’ भएको भन्दै संसदमा विरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो जुन समितिमा लेखक पनि सदस्य थिए।
छानबिन समिति बनेपनि त्यतिवेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राजिनामा भने दिएनन्।
समिति कडाइका साथ प्रस्तुत नहुँदा अर्थमन्त्री अधिकारीलाई राजिनामा दिन आवश्यक ठानेका थिएनन्।
यस घटनाबाट पाठ सिकेर अहिले जनार्दन शर्माविरुद्ध बनेको समितिले समयमै कडाइका साथ काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन नेता लेखक सुझाव दिन्छन्।
यस्तै २०७३ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए।
पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि बजेट ‘लिक’ भएपछि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो।
तर उक्त छानबिन समितिले पनि पुरा काम नगरी यतिकै छाडिदिएको थियो।
कांग्रेस नेता लेखकको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो तर लेखक नै सोही सरकारको मन्त्री बनेपछि समितिका अन्य सदस्यले छानबिन अघि बढाएनन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले पनि राजिनामा दिएनन्। लेखकले देशसञ्चारसँग भने– ‘म त्यतिवेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेँ त्यसपछि साथीहरुले छानबिन अघि बढाउनुभएन।’
यस्तै दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै तत्कालिन एकीकृत माओवादीले निर्वाचनको परिणाम नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानविनको लागि संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी २०७१ जेठ ३० गते संसदले लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो।
तर झण्डै चार बर्ष पुग्दा समेत उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको थिएन।
कर्णले समितिको संयोजकको हिसाबले गाडी सुविधा भने संसद सचिवालयबाट लिएका थिए।
संसदले गठन गरेको समितिले चार बर्षपछि प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको थियो।
धेरै समय ढिला गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन पनि व्यवस्थापन कार्यका हिसाबले संसदको अन्तिम बैठकमा बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा २०७० सालको चुनावमा धाँधली भएको भन्दा पनि हारेकाहरुले जितेका दलललाई आरोप प्रत्यारोप लगाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
कांग्रेस नेता लेखकले यस्तो अवस्थामा संसदीय छानविन समिति नै कारबाही सिफारिसको लागि सवैभन्दा बलियो संयन्त्र हुने भएकाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आम जनताले जस्तै सत्य तथ्य छानविन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस समितिलाई पनि हुनुपर्दछ।
संसदमा बहुमत र अल्पमत बनाउनको लागि समिति बनाएको भन्ने कुरा बिर्सिएर समिति सदस्यहरुले दल भन्दा माथि उठेर छानबिन गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ।
जर्नादन शर्माको काम गर्ने तौरतरिका चित्त नबुझाएका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी उनले राजिनामा दिएपछि काममा फर्किएका छन्।
यसरी अर्थमन्त्री देखेर मन्त्रालयका कर्मचारी भागाभाग गर्नुपर्ने स्थिति पटक–पटक नदोहोरिने गरी समितिले बजेट निर्माणमा भएका गल्ती र संलग्न भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नसक्नुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
