काठमाडौँ – मनसुन सुरु भइसकेको छ। नेपालमा मनसुनका करिब तीन महिना मनसुनजन्य विपद्का घटना धेरै हुने गर्छन्। नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै यससँग सम्बन्धित धेरै काम गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले विपद् जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, जोखिम क्षेत्रहरुमा राहत तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षाकर्मीलाई चनासो राख्नेलगायतका काम गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई बताउँछन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस वर्ष सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सोही प्रक्षेपक्षको आधारमा प्राधिकरणले प्रतिकार्य गर्न, राहत तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०७९ तयार पारेको उनले जानकारी दिए।कार्ययोजनाअनुसार कामसमेत अघि बढाइसकेको उनको भनाइ छ।
मनसुन सुरु भएसँगै जिम्मेवार निकायहरु उक्त कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न थालिसकेका छन्। ‘मनसुन सुरु भएसँगै हामी जिम्मेवार निकायहरु त्यसमा लागि सकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले एक अर्को निकायसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ।’
विगतमा भएका मनसुनजन्य घटना, त्यसबाट भएका क्षतिलगायतका कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले यसवर्ष जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विगतका विविध घटनाहरुलाई पनि ‘एनालाइज’ गरी, यी सबै घट्ना हेर्दा देशभर मूलतः २० लाखको हाराहारी मानिसहरु यो मनसुनजन्य घट्ना जस्तै– बाढी पहिरो आदिजस्ताबाट प्रभावित हुनसक्छन् भन्ने प्रक्षेपण हामीले गरेका छौँ।’
नेपाल दक्षिण एशियाली मनसुनी हावापानीको क्षेत्रमा अवस्थित छ। मनसुनी वायु प्रणाली हिन्द महासागरबाट विकास भइ बङ्गालको खाडी हुँदै दक्षिणपूर्वी दिशाबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ। यो वायु समुन्द्रबाट जमिनतर्फ बहने भएकाले यसमा प्रशस्त जलवाष्प हुन्छ। यो वायु प्रणाली ज्येष्ठ (जुन) बाट सुरू भएर आश्विन (सेप्टेम्बर) सम्म रहने हुँदा यो अवधिमा नेपालमा निरन्तर वर्षा हुने गर्छ। नेपालमा हुने कुल वार्षिक वर्षाको लगभग ८० प्रतिशत मनसुनको (ज्येष्ठदेखि आश्विनसम्म चार महिना) अवधिमा हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
मनसुनजन्य प्रकोपबाट सिर्जित विपद्का घटनाहरूका कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसैले मनसुनजस्ता विशिष्ट प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूसँग जुध्न छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको भट्टराईको भनाइ छ।
‘प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा राहत व्यवस्थापन एवं वितरणका लागि सबै निकायहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। जसमा विभिन्न सुरक्षा निकायअन्तर्गतका खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा रहेका छन् भने विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका विपद् उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोतसाधन, यन्त्र, उपकरणहरू देशका सात वटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघ, प्रदेश र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा ६ अर्ब ८० करोड ३६ लाख २० हजार रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ।’
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा ३ अर्ब ५ करोड ९१ लाख रूपैयाँ, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५९ करोड ४४ लाख ९० हजार रूपैयाँ र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ९ करोड ३० हजार रूपैयाँ गरी ६ अर्ब ८० करोड ३६ लाख २० हजार रूपैयाँ मौज्दात रहेको उनी बताउँछन्।
मौसमजन्य प्रकोपमा पनि बाढी, डुबान, कटान, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख रहेको उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको निर्माण भएपछि वि.सं. २०६८ बाट नेपालमा विपद्का घटनाको व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न थालिएको हो। तत्पश्चात हालसम्म ११ वर्ष (२०६८ वैशाखदेखि २०७८ चैतसम्म)को अवधिमा ५ हजार ८२५ वटा पहिरो र भारी वर्षाका घटना भएका छन्। यसबाट २ हजार ३६२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८८० जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै ६१ हजार ४३२ घरमा क्षति भएको छ भने १९ अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुन पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
त्यस्तै वि.सं. २०६८ देखि २०७८ सालसम्म ११ वर्षको अवधिमा १ हजार ७५६ वटा बाढीका घटना भएको र यसबाट ८७५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५४८ जना बेपत्ता भए। ५३ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको र ६५ हजार १५४ परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणले बताएको छ। त्यस्तै १६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार ११ वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का सबैभन्दा बढी पहिरोका घटना भए र मानवीय क्षति पनि पहिरोबाट धेरै भएको छ। यस अवधिमा २ हजार ४६५ वटा पहिरोका घटना भएका छन् भने यसबाट १ हजार ३८७ जनाको ज्यान गएको र ३३० जना बेपत्ता भएका छन्। त्यसैगरी ५ हजा ६६९ घरमा क्षति पुगेको छ भने ८ हजार १८० परिवार प्रभावित भएका छन्। यो अवधिमा पहिरोबाट १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसपटक १ नम्बर प्रदेशमा विपद्का घट्नाबाट अलि धेरै मानिस प्रभावित हुनसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई बताँउछन्।
‘१ नम्बर प्रदेशमा अलि बढी व्यक्तिहरु प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा डुबानका धेरै घट्ना हुन सक्छन्। प्रदेश १ मा पनि डुबानबाटै बढी प्रभावित हुने हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि डुबानका घटना हुन सक्छन्। सुदुरपश्चिमका क्षेत्रहरु पनि डुबानमा पर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विशेष गरी तराईका र भित्री मधेशका ३२ वटा जिल्ला उच्च डुबानका जिल्लाका रुपमा लिएका छौँ भने पहाडी २२ वटा जिल्लाहरुलाई पहिरोको उच्च जोखिम जिल्लाको रुपका लिएका छौँ।’
प्राधिकरणले पहिरोको जोखिममा रहेका ३२ जिल्ला, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका २२ जिल्ला र बाढीको उच्च जोखिममा रहेका २३ जिल्ला पहिचान गरेको छ।
पहिरोको जोखिममा रहेका ३२ जिल्लामा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, रसुवा, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पूर्वी रूकुम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला रहेका छन्।
त्यस्तै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका २२ जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकु टा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी रहेका छन्।
त्यस्तै बाढीको उच्च जोखिममा रहेका २३ जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके , बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन्।
विपद्बाट बच्न जोखिम क्षेत्र निर्धारण गर्ने, क्षतिपछि राहत तथा व्यवस्थापन र उद्धार जस्ताकुराहरुलाई प्राधिकरणले ध्यान दिएर काम गरिरहेको भट्टराईले बताए।
उनी भन्छन्, ‘तल्कालको सन्दर्भमा जोखिम पहिचान, त्योअनुसार जनशक्तिको परिचालन, स्थानीय स्तरमा जनचेतनाको अभिवृद्धिजस्ता कुराहरुमा बोध गेर कतिपय हकमा जनता आफै संवेदनशिल भएर, कतिपय हकमा सबै सरकारी निकायको क्रियाशिलताका कारणले तल्कालको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ, क्षतिबाट बच्न सकिन्छ।’
जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सम्बन्धित निकाय सबै एकजुट भएर लाग्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।
‘वास्तवमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकार्यसँगै ठूलै लगानीको पनि जरुरत छ। साथै जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। पहिलो कुरा त प्रभावकारी पूर्वसूचनाको विकास गर्नुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान र तालिमलाई अघि बढाउनुपर्छ, जोखिमको आँकलन गर्नुपर्छ, क्षति भइहाले क्षतिको परिपूर्ति कसरी गर्ने, आम जनतालाई विपद्को बारेमा बोध गराउनेलगायतका थुप्रै काम दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गर्न आवश्यक छ।’
नेपाली जनता विपद्बारे खासै जानकार नरहेको उनको भनाइ छ। विपद्बारे बुझाउँदा विकासबारे पनि बुझाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘विपद्बारे बुझाउन विकास र विपद्को अन्तरसम्बन्धबारे बुझाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्र हैन मानवीय कारण र प्राकृतिकबीचको असन्तुलन भयो भने कसरी विपद् निम्तिन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सके मात्र विपद् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चूनौती भनेकै जोखिममा बस्ने हाम्रो संस्कृति भत्काउनु रहेको उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भनेकै हाम्रो जोखिममा बस्ने संस्कृति हो। यसलाई भत्काउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी खोलाको किनारमा घर बनाए राखेका छौँ। खोला कतिबेला बढेर आएर हाम्रो घर बगाउँछ, त्यो हामीले बोध गरेकै छैनौँ। हामी बानी परौँ खोलाकै छेउमा घर बनाउन। त्यसैले कतिपय हकमा हामीले गरेका कामले ठूलो समस्या निम्त्याएका छन्।’
विपद् आम जनतालाई बुझेकोजस्तो लागेको तर नबुझेको विषय रहेको उनी बताउँछन्। ‘आम जनतालाई बुझेको जस्तो लागेको तर नबुझेको विषय हो विपद्। हामीले विपद् भन्नेबित्तिकै राहत र उद्धारलाई मात्रै सोच्छौँ, त्यो होइन। विपद् भन्ने वित्तिकै विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपद्को संवेदनशिलतालाई बुझ्नेजस्ता कुरमा हामीले कमै ध्यान दिएका छौँ। जोखिम न्यूनीकरण गर्ने संस्कृति हामीले विकास गर्न सकेनौँ। बरु विपद्सँगै सँगसँगै एकाघर भएर जाने संस्कृति हामीमा विकास भयो। जसले गर्दा हामीले ठूला–ठूला जोखिम व्यहोरिरहेका छौँ।’
विपद्बारे सरकारको मात्रै नभइ र स्थानीयहरु अझै बढी संवेदनशिल हुन जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको भट्टराई बताउँछन्।
मन्सुनजन्य विपद्का लागि ठाउँ–ठाउँमा गोदामहरु निर्माण गर्ने, गोदाम घरमा रेस्क्यूका सामानहरु राख्ने, आवश्यक पर्दा खाद्यान्नलगायतका सामाग्रीहरुको व्यवस्था, सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने, जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, राहत र उद्धारका लागि व्यवस्था गर्ने, जनचेतना जगाउनेलगायतका थुप्रै कामहरु गरिरहेको उनले बताएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
