काठमाडौँ– संसदीय समितिका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सक्न निर्माण सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखहरु परिर्वतन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यको अवस्था विषयक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर सरकार परिवर्तन वा अन्य बहनामा आयोजना प्रमुख परिर्वतन गर्दा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नभएको सांसदहरुको दाबी छ।
सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माणको लागि छुट्टै ऐन बनाएर आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख कायम रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रिय आयोजना तोकिएका आयोजनाहरुमा केके गर्न पाउने भनेर मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताए।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने आयोजनामा गएका आयोजना प्रमुख १२÷१३ महिनामा सरुवा हुने अवस्था रहेकाले आयोजना समयमा बन्न नसकेको बताए।सांसद सिंहले नयाँ आयोजना प्रमुख बुझ्दाबुझ्दै समय सकिने बताए।
सरकारले राष्ट्रिय आयोजना भन्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज परेपछि त्यहाँ छुनै नहुने अवस्थाको समितिले ठोस निकास दिएर जानुपर्ने सांसद सिंहले बताए।
उनले आफैँले एमसीसी पास गरेकाले एमसीसीबाट बन्ने विद्युत लाइनको विषयमा भने आफू नबोल्ने बताए।
त्यस्तै सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले हरेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरु फेरबदल हुने समस्या देखिएको बताए।
उनले आयोजना शुरु भएपछि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखले काम गर्न स्थिति हुनुपर्ने बताए।सांसद आछामीले राजनीतिक पार्टीका सांसदहरुले प्राविधिक कुराहरु बुझ्न गाह्रो हुने बताए।
बैठकमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले पनि अन्य आयोजना भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फरक हुनुपर्ने बताए।उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनेको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुख परिर्वतन भएको बताए।
त्यस्तै समितिको बैठकमा एमसीए नेपालका महानिर्देशक खगबहादुर विष्टले विद्युत प्रसारणलाइन बनाउनको लागि एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुसार समयमा नै काम सम्पन्न नभएर अनुदान बन्द गरेर छाडेर जाने बताए। उनले एमसीसीले छाडेर गए पश्चात नेपाल सरकारले नै आयोजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
महानिर्देशक विष्टले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने समयअवधि लामो हुने तर रुख कटान गर्ने कायम रहेको व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए।
उनले त्यो व्यवस्था परिर्वतनको लागि वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने क्रममा जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जामा समस्या रहेकाले समितिले सहजिकरण गरिदिन माग गरे।
उनले सबै आयोजनाहरुमा लागू हुने भएकाले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुँदा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन सहज हुने बताए।
सचिव तिवारीले रुख कटान गर्न वनको कानूनी जटिलताको कारण समस्या रहेको बताए।
उनले नयाँ वन ऐन आएपछि पनि वनको जग्गा प्रयोग गरे वापत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
