काठमाडौँ–गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक पास गर्न सिंगो सदन सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि संशोधन कर्ताहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संविधानमा राखेको प्रावधानलाई समेटेर नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन लागेको बताए।
गृहमन्त्री खाँणले अहिले ल्याएको विधेयकको मुल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाहरुले नै नागरिकता पाउने गरेर नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएको बताए।
उनले ऐन, विधेयक बनाउँदा सरकार र सदनलाई पनि संविधानको प्रावधानका बारेमा उभिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि संशोधन गर्ने गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक सबैलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वैवाहिक अंगीकृतको लागि सबैले सहमति गरेर नागरिकता बिहीन नेपालीलाई नागरिकको अधिकार दिनुपर्ने बताए।
उनले नागरिकताका बारेमा समस्या समाधान गर्न सरकार छलफलका लागि तयार रहेको पनि उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री खाँणले वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षको प्रावधानका कारण नै नागरिक संशोधित विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै सबैले यसलाई संशोधन गर्ने प्रश्ताव फिर्ता गर्न आग्रह गरे।
गृहमन्त्री खाँणले भने,‘यो विधेयक हाम्रो संसिवधान जारी भएपछि सदनमा यसले प्रवेश पाएको हो। दनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा यो २२ महिना छलफल भयो। २२ महिनासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले छलफल गर्नुभयो। संशोधन दर्ता गर्नेहरुले पनि आफ्नो राय दिनुभयो । तर निस्कर्ष दिन सक्नुभएन । हामीसँग अभ्यास नै छ। २ पटक त हामीले संविधान सभाको चुनाव नै गर्नुपयो । अरुमा एकपटकमा बनाएँछन् हाम्रोमा दुई पटक भयो । त्यसरी बनेको संविधानमा २ पटक सहमतिका साथ दुईपटक संशोधन प्रश्ताव राखिसक्यौँ । त्यसैले संविधान भनेको जीवित दस्ताबेज हो। कुनै धर्मग्रन्थ होइन।’
उनले थपे,‘त्यसैले संविधानमा नमिलेका कुरा आउने दिनमा मिल्छन् । तर ऐन, विधेयक बनाउँदा सरकार र सदनलाई पनि संविधानको प्रावधानका बारेमा उभिएर जानुपर्छ । अझै संशोधन गर्न सकिन्छ । माग गर्न सकिन्छ । गठबन्धनको सरकार, संघीय लोकतन्त्रलाई अझै सफल बनाउने कुरामा सहमति छ । यो विषयमा सिंगो सदन सहमति हुनसक्छ । त्यसका लागि प्रयत्न गरौँ । अहिले ल्याएको विधेयकको मुल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाहरुले नै नागरिकता पाएनन् । जो लाखौँको संख्या भइसक्यो उनीहरुलाई नै केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाएका हौँ । नागरिकता नभएकोले विभिन्न समस्या आए । नागरिकता विधेयक सबैलाई आवश्यक छ । वैवाहिक अंगीकृतको लागि हामीले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरौँ।’ ‘यसलाई व्यवहारिक बनाऔँ। यसलाई कसरी हल गर्ने सरकार यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न तयार छ। सहमति जुटेपछि नै यो अघि बढ्छ । यसमा हाम्रो प्रतिवद्धता छ। वैवाहिक अंगीकृतको जुन ७ वर्षको प्रावधान छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने साथीहरुले फिर्ता लिन आग्रह गर्छु । किनभने त्यसमै सहमति नजुटेर टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन सहमति जुटाऔँ। पहिला आएको अध्यादेशको आधारशिलामा टेकेर विधेयक आउँछ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिँदा नेपालको संसारसँग सम्बन्ध बढ्छ । नेपालसँगको लगानी बढ्छ । संविधानमा राखेको प्रावधानलाई यहाँ समावेश गरिएको छ’उनले थपे।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि ४५ जनाले ९४ बुँदामा संशोधित प्रश्ताव पेस गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
