काठमाडौँ – संसदमा शुक्रबार राति पु¥याइएका विधेयक सांसदलाई पढ्न नदिइन अघि बढाइने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्धारणसँग सम्बन्धित लगायत १८ वटा ऐन संशोधनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सरकारले दर्ता गरेको विधेयक पाँच दिनपछि मात्रै संसदमा पेश गर्नका सकिन्छ। तर सत्ता पक्षीय दलहरुको जोडबलमा नियम निलम्बन गरेर विधेयकलाई आइताबर नै प्रतिनिधिभामा पेश गरिने र अर्काे बैठक राखेर संंशोधनका लागि पठाउने प्रस्ताव सक्षा पक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा गरेको छ।
शुक्रबार राति संसदमा दर्ता भएको विधेयक आइतबार कार्यलय खुलेपछि मात्रै जागरुक सांसदले अध्ययन गर्न पाउँछन्।
नियमित प्रक्रियाअनुसार सांसदहरुलाई संसदीय दलको पिजन होलमा राखेर विधेयक राखेर अध्ययनका लागि पठाउने संसदीय परम्परा छ।
संशोधनका लागि पठाउनुअघि विधेयको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरिन्छ। तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला सरकारले हतार हतार दर्ता गरेको १८ वटा ऐन संशोधन विधेयकलाई अध्ययन गर्नै नदिइ अघि बढाउन लागिएको हो।
आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठकको संभावित कार्यसूचीमा पनि विधेयक अघि बढाउने विषय समावेश छैन।
फाष्ट ट्राकबाट विधेकय अघि बढाउने सत्ता पक्षको प्रस्तावको विपक्षी एमालेले विरोध गरेको छ। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अध्ययन गर्नै नदिइ विधेयक अघि बढाउने कुरामा एमाले सहमत हुँदैन। सांसदलाई अध्ययन गर्न नदिइ नियम निलम्बन गर्ने कुरालाई हामी समर्थन गर्दैनौँ।’
दर्ताको नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संख्याका हिसाबले मात्रै नभइ विषयका हिसाबले पनि मसिनो गरी अध्ययन गर्र्नुेपर्नेछ खालका छन्। सरकारले चुनाव लक्षित ढंगले गर्न लागेको कानुन संशोधन अध्ययन र्न गर्न नदिइ पारित गर्नु संसदीय अभ्यास विपरीत हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
