काठमाडौँ – जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाबाट भएको हानिनोक्सानीका लागि वित्तिय सहयोगको विषयले औपचारिक रुपमा जलवायु वार्तामा एजेण्डाका रुपमा प्रवेश पाएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघीय २७ औँ सम्मेलन अर्थात कोप २७ को सुरुवातसँगै हानिनोक्सानीका लागि वित्तिय सहयोगको मुद्दाले औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको हो ।
इजिप्टको शर्म एल शेखमा आइतबार कोप २७ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोप २७ का अध्यक्ष समेह शोउक्रीले हानिनोक्सानीका लागि वित्तको व्यवस्था जलवायु वार्ताको सब एजेण्डाका रुपमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘म विशेष गरी नयाँ उप एजेण्डाका रुपमा हानिनोक्सानीका लागि वित्तिय सहयोगको विषयको स्वागत गर्न चाहन्छु। यसले यो गम्भीर विषयमाथिको छलफलका लागि पहिलोपटक समय र ठाउँ दिने भएको छ।’
गत वर्ष स्कट्ल्याण्डको ग्लासगोमा भएको कोप २६ मा हानिनोक्सानी सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने सम्बन्धमा सहमति बनेको थियो।
त्यसबेला सहमति भएको ग्लोस्गो डाइलग अन लस एण्ड ड्यामेजलाई अघि बढाउँदै यो पटक जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावका कारण भएको हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तको व्यवस्था गर्ने विषयमा वार्ता गरिने भएको हो।
तर हानिनोक्सानीको वित्तिय व्यवस्था सम्बन्धी एजेण्डाको परिणाम आपसी सहकार्य र सहजीकरणका आधारमा आउने, यसमा दायित्व वा क्षतिपूर्तिको विषय भने नरहने कोप २७ को औपचारिक एजेण्डा सम्बन्धी सूचिमा उल्लेख छ।
हानिनोक्सानीका लागि वित्तिय व्यवस्थासम्बन्धी एजेण्डामाथि छलफल गरेर सन् २०२४ भित्रै एक निर्णायक सहमति स्वीकार हुने अपेक्षा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तिय व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।
हानिनोक्सानीको विषय जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनीहरुको भनाइ छ। तर धनी विकसित देशहरु हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा छलफल गर्न तयार भए पनि त्यसको दायित्व लिन तथा क्षतिपूर्तिका लागि तयार छैनन्।
हालसम्मको जलवायु वित्त न्यूनीकरण र अनुकूलनमा केन्द्रित रहेको छ। त्यसमाथि ती वित्तिय सहयोगहरु अधिकांश ऋण सहयोगका रुपमा आउने गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
