काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्दा टेलिभिजनका ग्राहकले थप पाँच सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न कात्तिक २७ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बोलाएको छ।
मिडिया हबले विश्वकप को प्रसारण हेर्न हरेक सेटअपबक्स प्रयोगकर्ताले थप पाँच सय रूपैँया थप तिर्नु सूचना कात्तिक ४ गते निकालेको थियो।
टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज र भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रालि सँग पनि सहकार्यको लागि सम्झौता गरेको र विज्ञापन बिक्रि प्रबन्धको लागि एडप्याड एक्युजिशन प्रालिले पनि त्यसलाई साथ दिँदा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ विपरीत रहको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
यसपटकको विश्वकप फुटबल मंसिर ४ गतेदेखि सुरु हुँदैछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
