काठमाडौँ – नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रशारणका लागि पाएको ‘टेरिटोरियल राइटस्’ कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतते दिएको अन्तरकालीन आदेशविरुद्ध मिडिया हबले ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको छ।
मिडिया हबले फुटबल हेर्नका लागि ४ कात्तिकमा हरेक सेटअप बक्सले थप ५ सय दस्तुर तिर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। उक्त सूचनाको आधारमा अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले नागरिकलाई अतिरिक्त शुल्क नलिइ फुटबल हेर्न दिनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम दिएको छ।
राउतको इजलासले मौखिक रुपमा कात्तिक २७ गतेका लागि अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बोलाउने भने पनि लिखित आदेशमा ३० गतेका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ।
मंसिर ४ गतेदेखि सुरु हुने विश्वकप खेलका लागि कात्तिक ३० गते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न जाँदा ढिलो हुने भन्दै मिडिया हबले बिहीबार भ्याकेट निवेदन दिएको हो। मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले सुनुवाइ अघि सार्नका लागि निवेदन दिएको देश सञ्चारसँग बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो पक्षमा या विपक्षमा भए पनि निर्णय चाँडो हुनु पर्यो। किनकि ३० गते सुनुवाइ भएको खण्डमा र हाम्रो पक्षमा निर्णय आएको खण्डमा पनि हामीलाई तयारीका लागि समय कम हुनेछ। जसले गर्दा विश्वकप खेल नेपालमा हेर्न असर गर्छ।’
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइका लागि शुक्रबार (भोलि) को पेशी तोकेको छ। धितालले उक्त कुरा पुष्टि गर्दै भने, ‘उहाँहरुले भोलि नै तपाईंहरुलाई सुनुवाइको अवसर मिलाइदिउँला भन्नुभएको छ।’
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता भइ पेशी तोकिनु अस्वभाविक र प्रचलित न्यायिक अभ्यास विपरीत हो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाडो निर्देशनमा बिहीबार भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको हो।
अधिवक्ता कपिल ढकाल अल्पकालीन आदेशका विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता हुनु न्यायिक अभ्यास विपरीत रहेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘अल्पकालीन आदेश जारी भएर अन्तरिमका लागि छलफलमा बोलाइसकेको अवस्थामा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेर त्यसअघि नै पेशी तोकिनु अभ्यास विपरीत छ। यो स्वभाविक होइन।’
यसपटकको विश्वकप नेपालमा प्रशारण गर्न मिडिया हबले दक्षिण एसियाली प्रसारण अधिकार पाएको भायकम १८ बाट ‘एक्स्लुसिभ’ अधिकार खरिद गरेको छ।
मिडिया हबले विश्वकप नेपालमा देखाउनका लागि ४५ करोड लागत लाग्ने दाबीका साथ उक्त रकम विज्ञापनबाट उठ्न नसक्ने बताउँदै उपभोक्तामार्फत पनि उठाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक सेटअप बक्सबाट अतिरिक्त पाँच सय लिने सूचना जारी गरेको हो। त्यसमा ६५ रुपैयाँ ट्याक्स जोडिँदा उपभोक्ता ५६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
भायाकमलाई मिडिया हबले २५ करोड भुक्तानी गरिसकेको निर्देशक धिताल बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले नेपालमा देखाउनका लागि एक्स्लुसिभ अधिकार खरिद गरेका हौँ। त्यसैले विश्वकप हेर्ने नेपाली दर्शकको अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कुरामा विश्वास छैन।’
मिडिया हबले हिमालयन टिभीबाट विश्वकप प्रसारणको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि फरक च्यानलको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले पनि ४५ करोड बढी लागत लाग्न पुगेको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘थप दस्तुर’ उठाउन खोजेको भन्दै तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ३० कात्तिकमा अदालतमा उपस्थित हुन मिडिया हबलाई आदेश दिएको भए पनि अब शुक्रबार (भोलि नै) सुनुवाइ हुने भएको छ।
यदि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने नेपालमा विश्वकप हेर्न बाटो बन्द हुनेछ।
नेपालमा विश्वकप देखाउने विषयमा व्यापारिक समूहबीच टकरावका कारण यो विषय सर्वोच्च पुगेको एक जानकारले देश सञ्चारसँग बताए। उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क भनेर रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भइ अल्पकालीन आदेश हुनु र त्यसका विरुद्ध प्रचलित कानुनी अभ्यासविपरीत भ्याकेट निवेदन दर्ता हुनु व्यापारीक समूहको खेल हो। यसमा सर्वोच्चलाई कसले प्रयोग गर्ने भन्ने होड देखिन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
