काठमाडौँ– महाअभियोगपछि निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा काममा फर्किन पाउने गरी संसद सचिवालयले पत्राचार गरेपछि एकाएक राजनीति तरंगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ सदस्य चुनिएको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावका कारण भएको राणाको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै राणाले बुधबार सर्वोच्च फर्कने तयारीमा गरेका थिए।
संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले भने आनाकानी गरेर उल्टै स्पष्टीकरणको माग गरेको छ। उनलाई रोक्न सर्वोच्चको मूल गेटमा कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका थिए।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा उक्त महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा गुरुङ, भुसाल र श्रेष्ठ तीनै जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भए।
निर्वाचनमा लड्न एमालेले टिकट नदिएपछि रुष्ट बनेका नेता भीम रावलले संसद सचिवालयले खास व्यक्तिले खास स्वार्थको लागि निर्णय लिएको बताएका छन्। रावलसँग देशसञ्चारको लागि ईश्वरी बरालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
संसद सचिवालयले चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्चको ढोका खुल्ला गराएको पत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सामान्यतयाः कुनै पनि व्यक्तिमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर छलफलमा आइसकेपछि त्यसको टुंगो लाग्नुपर्छ।
हामीले अन्य देशहरुमा पनि देखेका छौँ, यस्ता घटनाहरु घटिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति पदमा नरहे पनि छानबिन हुनुपर्छ। दोषी ठहर भए दण्डीत हुनुपर्छ। दोषी नभए सफाइ पाउनुपर्छ।
यो अभ्यास जायज थियो?
संसद सचिवालयबाट लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने अभ्यास भएन। नेपालमा खास व्यक्तिले खास उद्देश्यको लागि खास काम गर्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। त्यसले विकृतिको रुप लिएको छ।
अख्तियार प्राप्त भएका व्यक्तिले जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका छन्। राणाको मुद्दामा पनि त्यस्तै हुने कुरा त पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको थियो।
संसद सचिवालयका महासचिवलाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी दिने अधिकार हुन्छ?
महासचिवले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नुभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्ने स्थापित मान्यता हो।
अहिले सभामुख नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले केही दिनभित्रै सभामुखको पनि तय हुन्छ। सबै प्रक्रियामा जानुपर्ने हो, तर जानुभएन।
सभामुख नभएको बेला मुद्दा निष्प्रभावी पार्नुको कारण के देख्नुहुन्छ?
संसदमा सभामुख र सांसद पुगेपछि निष्प्रभावी पार्न अप्ठेरो पर्न सक्ने भएकोले यो समय उपयुक्त ठानिएको हुन सक्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
