काठमाडौँ–मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९ सिटमा मात्रै महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। यसमध्ये एमालेका ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुई तथा कांग्रेस,माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक/ एक छन्। दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउने बेला नै महिलाको संख्या न्यून थियो। नतिजा आउँदासम्म सो संख्या ज्यादै खुम्चिन पुगेको हो। प्रत्यक्षमा महिला कम भएपछि समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति पुर्याउनुपर्ने चुनौती दलहरुलाई छ। प्रत्यक्षमा ५ दशमलव ४५ प्रतिशत महिला मात्रै निवार्चित भएर आएका कारण बाँकी झण्डै २८ प्रतिशत सहभागिता समानुपातिकतर्फबाट गराउनुपर्ने हुन्छ।
०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सुरु भएको राज्यका हरेक अंगमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अभ्यासलाई दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा व्यवस्थाको रुपमा निरन्तरता दिइयो। राजनीतिमा महिला सहभागिताको स्थिति निराशाजनक अवस्थामा रहँदै गर्दा माओवादी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा भने पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तोसुकै भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्न पनि तयार गरेको बताउँछिन्।
दाङ क्षेत्र नम्बर दुई बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित शर्माले आफू आवद्ध दल माओवादी सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएकी छन्। शर्माले एमाले उपमहासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर संसद यात्रा तय गरेकी हुन्। यसअघि दुई पटक समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिसकेकी रेखासँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ। नेतृ शर्मासँग सदन, पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिबारे देशसञ्चारको लागि ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानीको संपादित अंश।
बलियो प्रतिस्पर्धीलाई हराएर संसदमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ,कस्तो महसुश गर्दै हुनुहुन्छ?
मेरो जितलाई लिएर बाहिर धेरै प्रचार प्रसार भइरहेको छ मैले यो बुझेको छैन। जितमा म हौसिएको छैन र दुखी पनि छैन। मैले निकै ठूलो प्रतिस्पर्धी हराएँ भन्ने पनि लागेको छैन। निर्वाचन भयो, मैले जितेँ। जित स्वभाविक हो। हामीले तयारी गरेका थियौँ। सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको साथ,सहयोगले जित भएको हो। जित सुनिश्चित लागेको कारण निर्वाचित हुँदा आश्चर्य लागेन।
तपाईँ यसअघि दुई पटक समानुपातिक सांसद बनिसक्नुभयो, यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाका फरक अनुभव के हुन्?
मतदाताका गुनासो,अपेक्षा सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैअनुरुप आफुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको छ। जिम्मेवारी थप बढेको महसुस गरेको छु। प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा राम्रो सिकाइ भयो, विश्वविद्यालयमा भन्दा धेरै सिकेजस्तो भयो।
संसदमा अब कस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुहुन्छ?
संसदभित्र छिरेपछि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक भन्दा पनि एउटा सांसदको हैसियतले काम गर्ने हो। प्रतिनिधिसभा सदस्यको क्षेत्राधिकार वा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर गर्ने काम नै महत्वपूर्ण हुन्छन्। संसद भवन कानुन बनाउने स्थलो भएका कारण जनमुखी,लैङि्गकमैत्री कानुन जनताको पक्षमा कानुन रुपान्तरण गर्ने काममा गम्भीरतापूर्वक लाग्ने छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका कारण आफ्नो क्षेत्रको विकास निमाण र सम्बृद्धिको नेतृत्वको लागि पनि भूमिका खेल्ने छु।
सत्ता गठबन्धनसहित चुनावमा जाँदा तपाईलाई त फाइदा भयो नै, पार्टीलाई चाहिँ नाफाघाटा के भयो?
हामीले कम क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका कारण जित पनि कम स्थानमा नै भयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको अलग्गै निर्वाचन प्रणाली हो भनेर मतदातालाई बुझाउन नसक्दा दललाई प्राप्त हुने मत पनि घटेको हो। हाम्रा उम्मेदवार नभएका स्थानबाट समानुपातिक भोट पनि आउन सकेन। निर्वाचनमा तल्लो तहको राजनीति बुझ्ने मौका प्राप्त भयो, पार्टीको संगठन पनि चुस्त बनाउनुपर्ने भएको रहेछ, नाफा-घाटाबारे समीक्षा गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्छ। पार्टी निर्माणको बिषयलाई व्यवस्थित ढंगले सोचेर, विगत सच्याएर,नेता सच्चिएर हिँड्नुपर्ने समय आइसकेको छ,अन्यथा आगामी चुनावमा पार्टीले थप पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
एकपटक मन्त्री बनेर जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ तपाईसँग, यदि सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्यो भने तपाईको दाबी केमा रहन्छ?
मैले यसबारे सोचेको छैन, मलाई सत्ता गठबन्धन र पार्टीले जे भन्छ, पार्टीले जता खटाउँछ, म सोही जिम्मेवारी अब्बल हुन प्रयास गर्नेछु।
पार्टीबाट निर्वाचित एक मात्र महिला सांसद हुनुहुन्छ, आफुलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुखको दाबेदारको रुपमा हेर्नुभएको छ कि छैन?
मैले यसबारे अहिले नै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन, तर यो चाहिँ भन्छु कि म सँग पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि अब्बल तरिकाले पूरा गर्न कोशिश गर्छु भन्नेमा म दृढ संकल्पित छु।
आम निर्वाचनमा अत्यन्तै कम महिला विजयी भएर आएका छन्, निर्वाचनका तीन दशक बितिसक्दा समेत महिलाको उपस्थिति बढ्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ?
बाध्यकारी कानुन भएको ठाउँमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित भएको छ, जहाँ कानुन छैन त्यहाँ हुन सकेको छैन। यो हामीले व्यवहारमा भोगेको कुरा हो। तसर्थ निर्वाचन कानुनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिने अभ्यास गर्नुपर्छ। यसको लागि बाध्यकारी कानुन जरुरी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
