पोखरामा सम्पन्न साहित्य महोत्सवका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सोध्न मन लागेका कतिपय प्रश्न समयको सीमाका कारण सोध्न पाइन। यही लेखमार्फत ती प्रश्नहरु गभर्नर अधिकारीलाई राखेको छु।
१. गभर्नरज्यू, राष्ट्र बैँकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा बैँकका महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाको आवाज सुन्ने कुनै संयन्त्र हुँदैन। बैँकका लगानीकर्ताहरुको मात्र आवाज सुनेर मौद्रिक नीतिको निर्माण हुन्छ। बैँकबाट लाख, दुई लाख, ५० लाख वा करोड नै किन नहोस्, ऋण लिएकाहरुको आवाज सुन्ने कुनै व्यवस्था मौद्रिक नीति निर्माणका क्रमा हुँदैन। राष्ट्र बैँकले आवाज सुन्छ त कसको भने बैँकरहरु र उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र। लाखौँ ऋणीको आवाज कुनै पनि रुपमा सुनिँदैन, मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा। संसदमा पनि बैँकका प्रोमोटरहरुको संख्या ठूलो छ। बैँकका प्रोमोटरबाहेक अरुको आवाज सुन्ने कुनै संयन्त्र मौद्रिक नीतिले बुझ्दैन। राष्ट्र बैकका हरेक छलफलमा बैँकका लगानीकर्तामात्र हाबी हुन्छन्।
२. बहुमूल्य घरजग्गामात्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले ठूलो संख्याका जिल्लाहरु ऋणबाट बञ्चित छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम भेकका बासिन्दाले ५ लाख ऋण लिने कुरा कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्। दुर्गम गाउँका युवा तथा उद्यमीलाई राज्यको पुँजी उपभोग गर्ने अधिकार राष्ट्र बैकको नीतिले कुण्ठित बनाएको छ। दुर्गम जिल्ला तथा दुर्गम गाउँका युवाले बैँकबाट ऋण पाउने र व्यवसाय गर्न किन नपाउने ?
३. राज्यको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति ऋणीले चर्को ब्याजमार्फत व्यहोर्नुपर्छ। । एउटाको कर्म, अर्कालाई दण्ड। ऋणीले मात्र किन जोखिम व्यहोर्नुपर्ने?
४. बैँक सेवामूलक संस्था हो कि नाफामूलक? बैँक घाटामा जान लाग्यो भने राज्यको स्रोत पनि प्रयोग गर्छ तर लगानीकर्ता कहिले पनि घाटामा जाँदैन। बैँकका लगानीकर्तालाई पनि समयअनुसार व्यवसायिक नैतिकता तथा नाफाघाटाको स्वाद चाख्न देऊ। जनता (भिष्म पितामह) र बैँक (अर्जुन) बीचको सिखण्डी (राष्ट्र बैँक) मात्र कतिञ्जेल बनिरहने?
५. साना गाउँघरमा रहेका केही नवयुवाले घरजग्गामा गरेका लगानीलाई प्रतिफल नदिने उद्योग मान्ने राष्ट्र बैँक नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु एलसी खोलेर नेपालमा भित्र्याउँदा किन प्रतिफल उद्योग मान्छ ? गाडी, महङ्गा मोबाइल, धातुका गहना, मदिरालगायतका अनगिन्ती सामानको आयातमा किन विचार पुर्याउँदैन ? ठूला व्यवसायीले जे गरे पनि उत्पादनमूलक देख्ने राष्ट्र बैँक नेपालमै केही उद्योग, व्यापार गर्छु भन्ने युवालाई किन अनेकौँ झन्झटिला प्रक्रिया अपनाउन लगाउँछ? त्यही उत्पादन र सेवा विदेशबाट आयात गर्दा एलसी खोलेर सजिलै आयात गर्न सक्ने बनाउँछ। बैँकलाई देशको समुन्नतिभन्दा कमिसन र सेवाशुल्कलाई मुख्य उद्देश्यमा राख्छ।
६. बैँकबाट कुनै पनि ऋण लिन व्यक्तिगत सिफारिस तथा चिनजान अनिवार्य हुन्छ। व्यक्तिगत सिफारिस र चिनजान नहुनु ऋण लिनका लागि अयोग्यता नै हो?
७. बैँकमा लोनका लागि जाँदा बैँकको पहिलो प्रश्न ऋणीको आर्थिक हैसियत र धितोजग्गाको विवरण हुन्छ। कहिल्यै प्रोजेक्टको विस्तृत लेखेर ल्याउन भनिँदैन। जग्गाको लालपुर्जा, नक्सा र चारकिल्ला पेश गरेपछि मात्र कुरा अगाडि बढ्छ। योजना महत्त्वपूर्ण कि धितो?
८. निवेदन दिएको कति समयमा कर्जा पाउने हो, त्यसको यकिन समय हुँदैन? बैँकसँगको पहुँच र बैँकरको मुड र फाइदामा ऋण प्रवाह गर्नु नै राष्ट्रबैँकको उद्देश्य हो?
९. कर्जाको ब्याजमा सबै शुल्क समावेश हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहँदारहँदै बैँकले अतिरिक्त प्रशासकीय शुल्क, सेवा शुल्क, धितो मूल्याङ्कन शुल्क, मालपोत रोक्का शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क लगातार ऋणीसँग असुलउपर गर्छन्। यो वैधानिक हो, गभर्नरज्यू?
१०. बैँकअनुसार ऋणी र बैँकबीच करारका शर्तनामाहरु फरकफरक हुन्छन्। करारका सर्तमा सधैँ दुवै पक्षको मञ्जुरी आवश्यक छ तर कुनै असहमति जनाउनासाथ कर्जा प्राप्त गर्न सकिँदैन। पढेर पनि नबुझेजस्तै गर्नुपर्छ।
११. व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिइने हायर एण्ड पर्चेज कर्जाको ब्याजदर व्यक्तिगत सवारीलाई भन्दा धेरै लगाइन्छ। बिमा कम्पनीले पनि जोखिम बढी भनी धेरै असुली गर्छ भने बैँकले पनि धेरै ब्याजदर लगाउँछ। व्यवसायी सधैँ मारमा ?
बैँकले लगानी गरेपछि त्यो व्यवसाय वा त्यो उद्योगलाई कहिल्यै अपनत्व लिँदैन। नाफा वा घाटा जेमा पनि आफूलाई फाइदा हुने व्यवहारमात्र गर्छ। खरबौँ लगानी गरेको क्षेत्रमा भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण आफूले लगानी गरेको व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्दा कुनै किसिमको अभिभावकत्व बैँकले ग्रहण गर्दैन। बैँक किन यति गैरजिम्मेवार?
१२. साना लगानीकर्तालाई धेरै ब्याजदर र ठूला लगानीकर्तालाई घटिघटाउमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ। साना लगानीकर्ता सधैँ पिल्सिनु नै पर्ने?
१३. बैँकले लगानी गरेपछि त्यो व्यवसाय वा त्यो उद्योगलाई कहिल्यै अपनत्व लिँदैन। नाफा वा घाटा जेमा पनि आफूलाई फाइदा हुने व्यवहारमात्र गर्छ। खरबौँ लगानी गरेको क्षेत्रमा भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण आफूले लगानी गरेको व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्दा कुनै किसिमको अभिभावकत्व बैँकले ग्रहण गर्दैन। बैँक किन यति गैरजिम्मेवार?
१४. कर्जा लगानीपश्चात लगानी गरेको व्यवसाय वा व्यवसायीलाई मेन्टरसीप लगायतका कुनै पनि बौद्धिक तथा अन्य सहयोग र समन्वय बैँकले गर्दैन। फाइदा कमाउनेबाहेक बैँकको अरु कुनै उद्देश्य छैन?
१५. कथम् कदाचित व्यवसायी असफल भए र कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने उनीहरुलाई प्रेरणा र अन्य सहयोगी उपाय दिनुको साटो धितोबापतको जग्गा बिक्री गर्न दलाललाई सूचना दिने, आफ्ना शाखा राख्ने उचित स्थान भए थोरै मूल्यमा जफत गर्ने र कतिले पछि फाइदा गरेर बेच्ने गरेका छन्। व्यवसायीलाई कुनै सपोर्ट बैँकले गर्नु पर्दैन ?
१६. बैँकसँग नियमित सम्पर्क हुँदाहुँदै, चिठीपत्र बुझ्दाबुझ्दै ऋणीहरुलाई सामाजिक रुपमा तिरष्कृत र बेइज्जत गराउने, असफलताको ट्याग लगाउने, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा फोटो प्रकाशन गर्ने। अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हुर्मतसम्म लिइन्छ। यो जायज हो?
१७. सबै किसिमका अवैधानिक तथा अनैतिक कार्यको उजुरीमा बैँक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत कारबाही हुँदैन। उनीहरु सधैँ किन दूधले धोइन्छन् ?
१८. कर्जा असुलीको नाममा सार्वजनिक बिदाको दिन ऋणीको घरमा जाने, इष्टमित्र साथीभाइलाई भेट्ने तथा नकारात्मक कुरा गर्दै मानसिक र सामाजिक प्रेसर दिने काम उचित हो?
१९. ऋणी तथा जमानीकर्ताको फोटोसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने नैतिक आधार के हो? असुलीको अन्य प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै ती बाटाहरु नअपनाई सिधै व्यवसायीलाई हतोत्साहित गराउन, घरबार बिगार्न तथा बेघर बनाउन किन बैँक आतुर हुन्छ? केही वर्ष कुर्ने धैर्यता र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बैँक लगानीकर्तासँग छैन भने त्यस्ता खराब नियत भएका व्यत्तिका समूहको हातमा किन बैँक जिम्मा लगाउने?
२०. ऋणीलाई थाहा नदिई ब्याजरदर बढाउने बैँकले घटाउन किन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यसको केही महिनापछि मात्र बल्ल कार्यान्वयन गर्ने? बैँकको काम ठग्नेमात्र हो, गभर्नरज्यू?
भर्खरै
लोकप्रिय
