पोखरा – गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भन्थे, ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि जिल्ला समन्वय समिति राखियो।’
संघीयतामा जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना नगरिएको तर्कलाई बल पुग्ने गरेर पृथ्वीसुब्बाको धारणसँग सहमत हुँदै आज पनि संघीयता विज्ञहरुले यस्तै भनिरहेका हुन्छन्। जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नभएको तर्क हुन्छ। तर, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको दुखेसो भने भिन्दै छ।
देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु पोखरामा भेला भएर एकै स्वरमा भने, ‘हामीलाई निकम्मा बनाइयो।’ संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न नपाएको उनीहरुको दुखेसो छ।
दोस्रो पटक जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको प्रमुख बनेका शान्तिरमण वाग्लेले संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार व्यवहारमा लागु नभएको बताए। वाग्लेले भने, ‘संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जिल्ला सभालाई एउटा स्थानीय तहको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। तथापि, व्यवहारमा हामीलाई स्थानीय तहको रुपमा नभइकन संघीय मामिलाको एउटा युनिटको रुपमा मात्र राखियो।’
संघ र प्रदेशले ऐन कानुन नबनाएकै कारण काम गर्न नपाएको आक्रोश उनले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति महासंघको पाँचौँ परिषद्मा पोखे। ‘कार्यकारी भूमिका हामीले खोजेका छैनौँ। कार्यकारी भूमिकामा तीनै तहका सरकार रहने छन्। संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिँदा मुलुकको राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको महशुस हुन्छ’, महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका वाग्लेले भने।
उनले जिससलाई निकम्मा बनाइएकोप्रति दुखेसो पोख्दै चेतावनी दिए, ‘हामीलाई निकम्मा नबनाइयोस्। यसरी नै अधिकार नदिए सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।’
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले जिससलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने भए हटाउन सक्नुपर्ने तर्क राखे। अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको जिससमा स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव खेप्नुपरेको उनले सुनाए। ‘अनुगमन गर्ने जनशक्ति जिल्ला समन्वय समितिसँग छैन। ७७ वटै जिल्लामा इञ्जिनियर र सवइञ्जिनियरको दरबन्दी त छ। बजेट आएर फिर्ता गएको छ। न संघीय मामिला मन्त्रालयले इञ्जिनियर पठाइदिएको छ। न त जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राविधिकको पदपूर्ति गर्न अधिकार दिएको छ’, उनको दुखेसो छ।
अधिकारसँगै स्रोत साधानको अभाव खेपरिहेको बेला स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिले केही काम गरेन भनेर प्रश्न गर्नु जायज नभएको गेलालले बताए। ‘तपाईंहरुले कल्पना गर्नुस् घोडा दिने दाना नदिने। पानी नदिने। अनि त्यो घोडा हिँडेर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन?’, उनको प्रश्न छ।
उनले संविधानप्रदत अधिकार माग्दामाग्दै ५ वर्ष बितेको सुनाए। संविधानले दिएको अधिकार प्रस्ट कानुन बनाएर जिससलाई क्रियाशिल बनाइदिन उनको माग छ। ‘संविधान र जिल्ला समन्वय ऐनले दिएको काम निर्धक्क गर्न पाइयोस्। हाम्रो अधिकार हामीलाई नै दिइयोस्’, गेलालको माग छ।
समितिका प्रवक्ता शिवसुन्दरराज वैद्येले संविधानले चिनेको जिससलाई अरुले नचिनेको बताए। ‘संविधानको धारा २२० ले धेरै अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार लिनलाई ५ वर्ष संघर्ष गर्यौँ’, उनले भने।
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिसस गठनसँगै काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ मा पनि जिल्ला सभालाई जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूको क्षमता विकासको लागि प्रदेश र संघसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेशीक सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन हुनु पहिले जनताको चाप र योजना माग्नेको लर्को लाग्ने विकासे अड्डा जिल्ला विकास समिति थियो। गाविस र नगरपालिकालाई बजेट बाडफाँट गर्ने निकाय नै जिविस हुन्थ्यो। संघीयता कार्यान्वयनपछि जिविसको स्वरुप फेरिएर जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय, अनुगमनलगायतको अधिकार भए पनि जिल्ला समन्वय समितिमा जनताको आकर्षण छैन। स्थानीय तहले नै जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गर्न चाहदैनन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले हनुमान आफू कत्तिको बलवान् छ भन्ने अरुले बताउनुपर्ने प्रसंग जोड्दै भनिन्, ‘जिल्ला समन्वय समिति त्यस्तै वलवान् छ। संविधानले थुप्रै अधिकार व्यवस्था गरेको छ। कटौती गर्नै मिल्दैन अधिकार।’ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरु फेरि निर्वाचित हुने भएकाले जिससले कमजोर महशुस गर्ने छुट नभएको पाण्डेको भनाइ छ। जिससको दायरा असाध्यै फराकिलो भएकाले काममा ल्याउन प्रयत्न गर्न उनको सुझाव छ।
गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले जिससलाई कामयवी बनाउन संघ र प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउन आवश्यक रहेको सुझाए। उनले जिससका पदाधिकारीले पाँच वर्ष हिनताबोध गर्दै बिताएको बताए। ‘जिल्लामा गएको बेला समन्वयको कार्यालयमा पस्दा नेतृत्व गरेका साथीहरुलाई भेट्दा असाध्यै खिन्नता व्यक्त गरेको पाउथ्यौँ। यो अवस्था संविधान लेख्दै गर्दा कतै हत्तपत्त त भएन?’ मन्त्री शर्माले शंसय प्रकट गरे।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयतामा जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक भएको भए स्रोत साधनले सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए। जिल्ला समन्वय समिति र पहिलेको जिल्ला विकास समितिको भूमिका एउटै नभएको बुझ्न जरुरी रहेको बताए।
‘हिजो त जिल्ला विकास समितिले जिल्ला सभा हुँदा बजेट बाँड्ने कुरा हुन्थ्यो। केन्द्रले पनि जिल्ला सभाबाट पास भएका योजनाहरु समावेश गर्न पर्थ्यो ’, उनले भने। संघ र प्रदेशले ऐन कानुन बनाएको खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिले परिणाममुखी काम गर्न सक्ने उनको दाबी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
