
पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनताको चाहनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएको बताएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकीमा १२ बाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले सरकारमा सहभागी ३ दल नै ७ वटा मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर सहमत भएको बताए।
‘जनताले झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय भएको धैरै रुचाएका थिएनन्। त्यसकारण हामीले सातवटा मन्त्रालय बनाएका छौँ। तीनवटै दल अत्यन्त उच्चस्तरको समझदारीका साथ सहमतमा पुग्यौँ’, उनले भने।
कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नेमा चासो नरहेको उनको दावी छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामी त लगभग कस्तो माइनसेटमा छौँ भने यसरी भार पारेर फेरि पनि बजेट छर्नेभन्दा एक चरणमा पूराना योजनाहरू जसमा जनता लाभान्वित हुन्छन्, पहिला ती योजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना नवप्रवर्तनका लागि सोच्ने। त्यो माइनसेटमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ, टुंगोमा त पुगिसकेका छैनौँ। तर करिब-करिब हामी यही लयमा छौँ।’
सबै मन्त्रालयको भूमिका उस्तै हुने गरेर बनाएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ७ वटा बनाउने निर्णय गरेको हो।
गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय टुक्राएर ११ पुर्याएका थिए। नेकपा विभाजनपछि एमालेको सरकार ढल्यो।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएका थिए।
पोखरेलले बिदाइको बेला भनेका थिए, ‘मैले बनाएको हैन। त्यो अघिल्लै सरकारले बनाएको हो। मैले युज गरेकोमात्र हो। किनभने मै पनि गठबन्धनमा थिएँ। कुनै महात्मा त हैन।’