काठमाडौँ – एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइनसकेको अवस्थामा बुधबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सीमा कुन दल बस्ने भन्ने हानाथाप हुने भएको छ।
राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै सोमबार एमालेले समर्थनसमेत फिर्ता लिँदै सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे एमालेले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेर आफ्ना लागि प्रतिपक्षीतर्फको कुर्सी व्यवस्थान गरिदिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्म एमालेले समर्थन फिर्ताको पत्र नदिएको संसद सचिवालयले जनायो। प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘अहिलेसम्मको समर्थन फिर्ताको पत्र आइसकेको छैन।’
अहिले संसदीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफूहरु बुधबारदेखि विपक्षी कुर्सीमा बस्नेबारे सभामुखलाई नै भनिसकेको जानकारी दिए।
नेम्वाङले भने, ‘मैंले दलका तर्फबाट हिजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी भएको जानकारी सभामुखलाई गराइसकेको छु। उहाँलाई त्यसैअनुसार कुर्सी व्यवस्थापन गर्न जानकारी दिएका छौँ।’
उनले बुधबारसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र पनि सचिवालयलाई दिइने बनाए।
उता कांग्रेसले पनि तत्काल प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सी नछाड्ने जनाएको छ। पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बसिरहेको छ।
उसले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुने बेला ‘समर्थन’ राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु र धारा ७६ (४) अनुसार ‘विश्वासको मत दिनु’ फरक कुरा भएको भन्दै विपक्षी कुर्सी छाडेको छैन।
बुधबारको बैठकमा पनि आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हैसियतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले कांग्रेस औपचारिक रुपमा सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षीको कुर्सी नछाड्ने प्रष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष
लेखकले देश सञ्चारसँग भने, ‘भोलि हामी प्रमुख प्रतिपक्षीकै रुपमा संसदमा बस्छौँ। सरकारमा सहभागी नभई हामी सत्ता पक्षको कुर्सीमा जाँदैनौँ।’
तर उनले प्रतिपक्षी कुर्सीमा बसे पनि सरकारका कामलाई भने सहयोग गर्ने बताए। ‘हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौँ। तर सरकारका प्रस्तावलाई समर्थन गर्छौ, लेखकले अगाडि भने, ‘सरकारलाई अल्पमतमा पर्न दिँदैनौँ।’
समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आफू स्वभाविक विपक्षी भएको एमालेको दाबी र सरकारमा नगएका कारण सत्ता पक्षको कुर्सी नछाड्ने कांग्रेसको अडानका कारण बुधबारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा को बस्ने भन्ने हानाथाप हुने भएको हो।
नेम्वाङले कांग्रेस पनि विपक्षी कुर्सीमा बसे स्वागत योग्य नै हुने टिप्पणी गरे। ‘हामी त हाम्रा मित्रहरु नजिक नै बसुन भन्ने नै चाहन्छौँ। उहाँहरु पनि विपक्षमा आए खुशी हुन्छौँ, उनले भने।
संसदमा सभामुखको बायाँपट्टी विपक्षी र दायाँपट्टीको सत्ता पक्ष बस्ने अभ्यास छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखिएको कुर्सीका ६ वटा लहर मध्ये ४ वटा सत्ता पक्षका लागि र दुईवटा प्रतिपक्षका लागि छुट्याइएको छ।
विपक्षी कुर्सीमा कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र एक स्वतन्त्रसहित करिब १०९ सांसद सभामुख आसनको बायाँपट्टिका दुई लाइनमा बस्दै आएका छन्। समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपा पनि सोमबारकै बैठकबाट विपक्षी बेञ्चमा बस्न थालिसकेको छ।
बुधबार एमाले पनि विपक्षी कुर्सीमा बस्दा सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्ने दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतका गरी ५६ जना मात्रै सांसद हुनेछन्।
बुधबार कांग्रेस एमाले दुवैका लागि संसद सचिवालयले विपक्षी कुर्सी व्यवस्थापन गर्यो भने सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्षी कुर्सीमा सांसदहरुको संख्या बढी हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीसमेत सार्नुपर्ने संसद सचिवालयका एक अधिकारी बताए।
ती अधिकारीले भने, ‘सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्षमा सांसदको संख्या बढी हुँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि सार्नुपर्छ।’ त्यस्तो अवस्थामा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी को भन्ने विवाद समेत उब्जन सक्नेछ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘दलहरुसँग छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्छौै।’
‘तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तारको सम्भावना कम’
तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको अवस्थामा संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी बस्ने आसनको समस्या समाधान हुनेछ।
कांग्रेस, समाजवादी, जसपाबाट एक एक जना मात्रै सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा उनीहरु स्वत: सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनाव अघि मन्त्रिपरिषद विस्तारको संभावना कम रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादीले २५ गते अघि नै सरकारलाई पूर्णता दिन तयार भए पनि कांग्रेस भने राष्ट्रपति चुनावपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अडानमा छन्। लेखकले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने दाबी गरे।
उनले भने, ‘तत्कालै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदैन। कम्तिमा राष्ट्रपतिको चुनावपछि हुन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
