
देश सञ्चार
चैत ४, २०७९
अ
+
अ
अ
-
संविधान जारी भएका विगतका ७ वर्षमा मुलुकप्रति बफादार र जवाफदेही नरहेका नेताहरू या उनीहरूको सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण त्यसपूर्वका सात दशकमा लिएका ऋणभन्दा ठूलो आकारको छ। २०६३ यता भ्रष्टाचारमा नेताहरूले पाएको उन्मुक्तिले बाह्य ऋणको उपादेयता र पारदर्शिताबारे कुनै बहस नै गरेन। त्यसको कारण बुझ्न कठिन छैन।