भुटानबाट भूमि र राज्यविहीन भइ नेपालमा शिविर स्थापना गरेर बसेका राज्यविहीन भुटानी शरणार्थीहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा शरणार्थीको रुपमा अमेरिका र क्यानाडालगायतमा मुलुकमा बसोबास गर्ने गरी लैजाने नीतिअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा शिविर बनाएर बसेका भुटानीहरुको पहिचानको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा किर्ते कागजहरु तयार गरी नक्कली व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी हो भनेर प्रमाणित गर्ने किर्ते कार्यमा संलग्न व्यक्ति र तत्कालीन सरकारी निकायका उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिहरुले ठूलो रकम घुस लिइ त्यस्तो कार्य गरेको विषय अहिले सार्वजनिक भएको र केही व्यक्तिहरु पक्राउ परी अनुसन्धानको दायरामा रहेको विषय सर्वत्र चर्चामा छ।
यो विषयले खास गरी दुई किसिममा कसुर र दुई किसिमका कारबाही हुने तथ्य देखिन्छ। एक, उच्च ओहोदामा बसेका कर्मचारीबाट भएको अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा मुद्दा र अर्को किर्ते जालसाजीमा संलग्न भएकोमा कारबाही।
त्यस्तै, अहिले आम चासोको विषय भनेको के सरकारले त्यस्ता सरकारी ओहोदा र कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ला? कारबाही गर्ने हो भने के कारबाही हुन सक्ला? त्यसैगरी यदि नेपालको सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन भने अमेरिकामा यिनीहरुमाथि मुद्दा चल्न चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ।
यी प्रश्नहरु आम नेपाली नागरिकहरुको मनमा उब्जिरहेको बेला नेपाल सरकारले पैसाको प्रलोभनमा नक्कली व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी हो भनि प्रमाणित गर्नको लागि किर्ते कागज खडा गर्ने र त्यसमा सघाउने सबै व्यक्तिलाई एकातिर किर्ते जालसाजीमा फौजदारी अभियोग लगाउनु पर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति भ्रष्टाचारको विषय भएकोले भ्रष्टाचारमा अभियोग लगाइ कारबाही गरिनु पर्ने देखिन्छ।
अब यति काम नेपाल सरकारबाट हुन सकेन भने अमेरिकाको संघीय फौजदारी कानूनअनुसार अमेरिकी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कारबाही गर्न सक्ने अवस्थाहरुको वर्णन गरिएअनुसार अमेरिकी भूमिबाहिर बसेर अपराधजन्य कार्य गरेको र त्यसको परिणाम वा असर अमेरिकी भूमिमा पर्न गएको रहेछ भने त्यस्ता विषयमा अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यको अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
तसर्थ, यो किर्ते काम गरी आर्थिक लाभ गर्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति भए पनि अब अभियोगबाट उन्मुक्ति हुन सक्ने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन र यी दुई प्रकारका अभियोगमा कारबाही गर्न सकेन र चुक्यो भने अमेरिकी अदालतबाट कारबाही हुने गरी यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन जाने देखिन्छ।
(डा. घिमिरे वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
