त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने अपराधमा संलग्न विद्यार्थीमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु, यसमा मन्त्रिपरिषद्कै सहमति हुनु र राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्नु खेदजनक छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। यस निर्णयले विधिको शासनको धज्जी मात्र उडाएको छैन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा समेतप्रहार गरेको छ। आपराधिक घटनामा संलग्न आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलहरूको प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई पोषण गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले आम नागरिकको विधिको शासनमाथिको विश्वास र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको आस्थामा भूकम्पीय कम्पन ल्याउने निश्चित छ।
प्रेम चलाउने त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन्। २०७७ साल असोज २० गते त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा नेविसङ्घका विद्यार्थीहरू हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल सहित अन्य ५ जनाको समूहको आक्रमणमा परेका थिए उनी।
यस मुद्दामा राजनीतिक दबाब नयाँ कुरा हैन। शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदादेखि नै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका थिए तर चर्को विरोधका कारण मुद्दा धकेलिइरहेको थियो। उनीहरूविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत मुद्दा विचाराधीन छ। आक्रमणमा परी उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, पेट र खुट्टामा चोट लागेको थियो। उनी महिना दिनभन्दा बढी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। आरोपितहरू सामान्य धरौटीमा छुटेपछि चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने बेला मुद्दा फिर्ताको अप्रत्याशित नतिजा आएपछि उनी आमरण अनसन बस्न अदालत अगाडि पुग्दा प्रहरीले सोमबार पक्राउ गर्यो। अहिले उनी त्रिवि उपकुलपति कार्यालयअगाडि न्याय माग्दै अनसन बसिरहेका छन्।
केही दिनअगाडि विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. महेशराज दाहाललाई कालोमोसो दलियो। लगभग २२ वर्षदेखि सेवा आयोग खुलेको थिएन। उक्त लामो समयको यथास्थितिलाई भङ्ग गर्दै विश्वविद्यालयमा आवेदन प्रक्रिया सुरु गरेका दाहाललाई छनौट प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै काङ्ग्रेसनिकट नेविसंघको एउटा समूहले मोसो हालेको थियो, त्यो पनि उनी बस्ने क्वाटरमै गएर।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११८ अनुसार पोख्रेलमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यदि यही मुद्दामा दोषी प्रमाणित भए पोख्रेललाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ। संहिताको दफा ११८ को उपदफा २ मा भनिएको छ- ‘उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ तर अघिल्ला घटनाहरूको फेहरिस्त हेर्दा यस्ता जरिवाना र कैद सजाय भएका कम घटनाहरू हामीसामु छन्। यो नागरिकहरूको विश्वासको चरम सङ्कट हो राज्यप्रति।
शिक्षक, प्राध्यापक कुटिने र कालो मोसो दलिने प्रतिनिधि घटना मात्र हुन। यस्ता अरू थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। २०७९ जेठ २८ गते अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) का उपप्राध्यापक दिवाकर पाण्डे आफ्नै विद्यार्थीबाट क्याम्पस हाताभित्रै कुटिए।
उनी एमाले पक्षधर अनेरास्ववियुका विद्यार्थीको आक्रमणमा परेका हुन । विद्यार्थीले त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक प्रदीपबहादुर न्यौपानेलाई २०७६ मङ्सिर ९ गते कार्यकक्षमा कुटपिट गरे। डोटीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख अनन्त कुमार पौड्याललाई कालो मोसो दलिएको थियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ समर्थित युवाहरूको एक समूहले प्रमुख पौड्यालको कार्यकक्षमै गएर कालो मोसो दलेका हुन्। यसअघि त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको कुर्सी आगजनीसहित तोडफोड गर्नेलाई पनि कुनै कारबाही भएन।
गहिरिएर हेर्दा प्रायजसो घटनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै संलग्नता देखिन्छ। घटनामा मुछिएकाहरूले आफू सम्बद्ध दलको संरक्षण पाइरहेका कारणले न घटनामा कमी आएको छ, न अपराधहरूमा ठोस कारबाही भएको छ। यस्ता घटनाहरूमा कि त कुनै कारबाही नै हुँदैन, कि त मेलमिलाप गराएर मुद्दा फिर्ता गरिएका प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। यो राजनीतिक संस्कारको चरम विचलन हो। शिक्षण संस्थामा भएका समस्या समाधान गर्न प्रयोग हुने हिंसाले अराजकता र प्रतिहिंसा जन्माउँछ। राजनीतिक चेतनाको अभाव र दलका शीर्षबाट हुने संरक्षणले विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूलाई अध्ययन अध्यापन गर्न असुरक्षित बनाइरहेको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको आमनागरिकको कार्यपालिका र न्यायालयप्रतिको स्खलित हुँदै गएको विश्वास हो। यदि न्यायालय दलका नेताहरूबाट प्रभावित हुन्छ र बिकाऊ छ भनेर आम नागरिकले बुझेको दिन यो शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सामान्य सिद्धान्त मान्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा विचाराधीन मुद्दामा कार्यपालिकाले टाङ अड्याउन मिल्दैन। न्याय सम्पादनको न्यूनतम मूल्य र मान्यता पनि बिर्सिएर अदालतले धेरैपटक राजनीतिक दल तथा मन्त्रीपरिषद्को प्रभावमा गलत नजिरहरू स्थापित गर्दै आइरहेको छ। अहिलेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय पनि विश्वविद्यालयमा गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरी निर्बाधरूपमा पढ्न र पढाउन पाउनुपर्ने मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। यस प्रकरणको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको आमनागरिकको कार्यपालिका र न्यायालयप्रतिको स्खलित हुँदै गएको विश्वास हो। यदि न्यायालय दलका नेताहरूबाट प्रभावित हुन्छ र बिकाऊ छ भनेर आम नागरिकले बुझेको दिन यो शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
अहिलेको सवाल न्यायको हो। सबैले बुझ्ने भाषामा न्यायको मान्यता भनेको निष्पक्षता, समानता र कानुनको उचित प्रक्रिया हो। प्रेम चलाउनेलगायत अहिले देखिएका अधिकांश मुद्दामा यी तीनै मान्यताको हत्या गरिएको छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ३५ पटकसम्म अदालतको पेशी सर्नु निष्पक्षता होइन। चलाउने एक वर्षसम्म वैसाखीमा न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा एक शब्द नबोलेका नेता आफ्ना कार्यकर्ताको बचाउमा क्याबिनेटलाई प्रभावित गर्नु कहाँको समानता हो?
आम नागरिकले प्राप्त गर्ने कानुनको उचित प्रक्रिया त दिवास्वप्न नै हो। न्यायको अरू केही मान्यता बहाली र क्षतिपूर्ति, समानुपातिकता र सामाजिक उपयोगिता हुन। न्याय का यी मान्यताहरू सिद्धान्तमा सीमित छन्। न न्यायको सामाजिक उपयोगिता स्थापित भएको छ, न समानुपातिकता। आम नागरिकको लागि न्याय आकाशको फल भएको छ। यस सन्दर्भमा सामाजिक न्यायको मुद्दामा खडा हुने बलियो शक्तिको रूपमा नागरिक आफै चेतनशील हुन जरुरी भएको छ।
२०७९ असार १७ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालयमा समस्या रहेको र सुधार गर्न कठिन रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र भ्रष्टाचार स्वतन्त्र न्याय सम्पादनका प्रमुख बाधक हुने गरेका छन्। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश हुन झोला बोकेर शक्ति केन्द्र धाउने र आफ्नो अपराधको ढाकछोप गर्न आफ्नै पार्टीको झोला बोक्ने कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने प्रचलनले स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमाथि विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ। न्यायको अति सामान्य सिद्धान्तको पालना नगर्ने न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको न्यूनतम मान्यताको ख्याल नराख्ने क्याबिनेट कसका लागि हो? अपराधलाई संरक्षण गर्ने नेता र अपराधीको पक्षमा फैसला सुनाउने न्यायाधीश दुवै अपराधी हुन्। न्याय अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिन र नागरिकको न्यायप्रतिको आस्थालाई बचाइराख्न प्रेम चलाउनेले पूर्ण न्याय पाउनुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
