काठमाडौँ– सरकारले साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ।
अहिलेसम्म साइबर क्राइमका मुद्दाको काठमाडौँ जिल्ला अदादतमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था थियो भने बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही उच्च अदालतमा हुने व्यवस्था गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। दुवै कानुनमा सुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिरिषदको निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा सबै जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा २०६६ साउन ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु सुुनुवाइ उच्च अदालतमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
