काठमाडौं- ह्वावे र आइसिटी फाउण्डेसन नेपाल (आइएफएन) को आयोजनामा ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ आजबाट सुरु भएको छ।
दुइ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रम आज उद्घाटन भएको हो। कार्यक्रमको उद्देश्य नीति निर्माताहरू, उद्योग विशेषज्ञहरू, विचारधाराहरूका साथै विभिन्न इकोसिस्टम साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राम्रो र डिजिटल रूपमा सक्षम नेपाल निर्माणका लागि छलफल गर्नु रहेको आयोजकले बताएका छन्।
कार्यक्रममा विभिन्न देशका विषय विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ । डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ गत वर्ष आइएफएनद्वारा सुरु गरिएको एउटा कार्यक्रम हो । “डिजिटल्ली सक्षम, सबल नेपाल” भन्ने नाराका साथ आयोजना भइरहेको उक्त कार्यक्रमले डिजिटल रुपान्तरणका लागि नेपालको क्षमताका साथै त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक नीति नियमहरु र तिनको कार्यान्वयन पक्षमाथि विशेष जोड दिनेछ ।
ह्वावेले मोबाइल नेपाल कांग्रेस २०२३ ले डिजिटल नेपालतर्फको यात्रालाई तिब्रता दिनको लागि देशमा विश्वव्यापी आविष्कार र समाधानहरूलाई छलफलमा ल्याएर यसको सान्दर्भिकता र व्यापारको सम्भावनामा योगदान हुने विश्वास लिएको छ ।
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को प्रि-इभेन्ट अभियानको रूपमा, आइएफएनले नेपालका सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद ४.० पनि आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न र सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न र सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभुतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकासमा हाम्रो प्रयासहरु केन्द्रित छन्।’
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सेवामा भएका आईटी जनशक्तिको विकासका लागि स्टाफ कलेजको व्यवस्था गर्ने बताएकी छन्। सबै नागरिकसामू सूचना प्रविधिको पहुँच पर्याउन आवश्यक नीति बनाउने काम भइरहेको उनले बताएकी हुन्। सूचना प्रविधि क्षेत्र पुरानै नीतिले चलिरहेको बताउँदै उनले पुराना नीतिलाई समयानुकूल बनाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन्।
‘मन्त्रालय मात्र नभएर सरकारले मन्त्रीपरिषदमा पनि छलफल गरिरहेको छ। अबको १० वर्षमा सूचना प्रविधिमा उल्लेखनीय विकास हुनेछ।’ उनले भनिन्,’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि अधिकारप्राप्त संस्थाको खाँचो छ । यसका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’
सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने संस्था नहुँदा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
तस्बिरहरु: सुलभ श्रेष्ठ
भर्खरै
लोकप्रिय
