काठमाडौं- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
सिआइबीले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। साथै उनीसँगै अन्य पाँच जनालाई समेत मंगलबार नै पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने थप पाँच चार जनामा भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरू रहेका छन्।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको ब्यूरो स्रोतले जनाएको छ।
उनीहरु ६ जनाविरुद्ध नै सरकारी कागजात किर्तेमा म्याद थप गरेर मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई यसअघि विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। संयोगले गुरुङको नाम हाल पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणमा पनि आइरहेको छ।
डेढ वर्षअघि महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले फेरि अघि बढाउन थालेको हो । ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियालले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमै धरौटीमा रिहा भएका मीनबहादुर गुरुङ सोही प्रकरणमा फेरि किन समातिए?
‘पहिले गुरुङलाई चलाएको मुद्दा अख्तियारले चलाएको हो तर अहिले उनी पक्राउ परेको मुद्दा फरक हो,‘ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ अहिले पक्राउ पर्नुभएको फरक मुद्दामा हो।’ यद्यपि प्रहरीले थप अनुसन्धानमा असर पर्नसक्ने भन्दै कुन मुद्दामा उनी पक्राउ परेका हुन् भन्नेबारे खुलाएको छैन।
तत्कालीन मुलुकी ऐन अनुसार, किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हदम्याद लाग्दैन । प्रहरीले सोहीलाई आधार मानेर फेरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरिसकेको छ । दुई वर्षअघि नै सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढे पनि मुद्दा दायर हुन सकेन ।
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका घटनामा चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी २०७८ मंसिरमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र हचुवाको भरमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निर्देशन सहित फाइल फिर्ता पठाएको थियो । डेढ वर्षअघि सीआईबीले पुरानै राय अनुसार करिब ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । रोकिएको फाइल अहिले अघि बढेको प्रहरीले बताएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
