काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेशविरूद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्याकेट निवेदन पेश दिएकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गर्न भ्याकेट निवेदन दिइएको ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ७ जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञाको लिएको पाएपछि उनीहरूलाई सोहि दिन ब्युरोले छाडेको थियो।
छुट्नेहरुमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।
सरकारी जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्।
हदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
यस प्रकरणमा पछिल्लो समय ब्यूरोले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
