दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी उमेरका हिसाबले ३९ वर्ष पुुग्नुुभएको छ। माओवादी जनयुद्धमा ०५७ साल वैशाख ४ गतेबाट भूमिगत हुुनुुभएका अध्यक्ष भण्डारीलाई हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका कारण विकासका लागि धेरै चुनौती छन्। जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने उहाँसँग देश सञ्चार प्रतिनिधि राजन रावतसँग गरिएको कुराकानी –
जनप्रतिनिधि र राजनीति दलको नेता हुनुुमा के भिन्नता पाउनुुभएको छ ?
अवस्था, परिस्थिति र जिम्मेवारीका हिसाबले जनप्रतिनिधि र राजनीति दलको नेतामा केही फरक भएको महसुुस भएको छ। जनप्रतिनिधि हुँदा एउटा जिम्मेवार निकायको समग्र क्षेत्रको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व बोध, अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ भने दलको नेताका रुपमा काम गर्दा एउटा दलको निश्चित एजेण्डा र विषयमा काम गरे हुन्छ।
एकवर्षे कार्यकालमा आफैँले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका उल्लेखनीय पक्ष केलाई मान्नु हुन्छ ?
– हेर्दा सारमा सन्तुुष्ट नै छु। समग्रमा भन्नुुपर्दा केही महत्वपूर्ण नीतिगत कुरा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ। बजेटलाई छरिएर बिनियोजित गर्नु भन्दा मर्मत सम्भारका कामबाहेक अन्य योजनामा पाँच लाखभन्दा कम बजेटमा काम नगर्ने निर्णयअनुुसार गरिएको छैन। संस्थागत कुरामा कार्यतालिकाको बैठक नियमित बस्ने, विव्यसको बैठक, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, गाउँपालिकामा लागू भएका विकास साझेदारसँग नियमित बैठक बस्ने छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने काम भएको छ।
गाउँपालिकाका रैथाने बालीको बजारीकरणका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसंगको सम्झौता बमोजिम किसानबाट संकलन गरेर प्रशोधन एवं प्याकेजिङ गरी हालसम्म ५७ क्वीन्टल अन्न काठमाडाँै पठाउने कार्य भएको छ। अझै पचास क्वीन्टलमा माग आई रहेको छ। माटो परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना भएको छ। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बिबरणहरू एकिन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, हालसम्म हुन नसकेको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा विद्यालय र कक्षा समायोजन गर्ने, १६ वटा विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेत सेवा जडान, तीन वटा विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था, पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा, एसर्ईईमा तीन दशमलव छ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था, सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्न कोशेली कार्यक्रम, गर्भवतीको जाँचका अल्ट्रासाउण्डको व्यवस्था, पूर्णखोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषित, छिमेकी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बृहत् एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई त्रैमासिक रुपमा सेवाग्राहीको खातामा निकासा दिने, लेखा प्रणाली विद्युतीय कारोवारबाट सुरु गरी चेक लेस, राजस्व संकलनमा सफल र डम्पिङ साइटको निर्माण, मिनी बसपार्क निर्माण, सडक चौढा लगाएतका कार्य भएका छन्।
आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनुुभएको छ ?
समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न सकारात्मक सोचको आवश्यक देख्छुु। हालसम्म केही पनि गर्न सकेन भन्ने आरोप छ। हो, भने जति र गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएको होला तर गरेकै छैन भन्ने कुरामा सहमत छैन्। व्यक्तिका योजना दिने प्रचलन अन्त्य गर्नु छ र हुन्छ। यसलाई सस्थागत र सामुहिक विकास गर्ने खालका काम मात्र गरिनेछ। एउटै घरपरिवारका सदस्य मिलेर उपभोक्ता निर्माण गर्ने प्रचलन हटाएर त्यसलाई दर्ता गर्ने कार्य भएको छ। आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माण गरिनेछ। गुणस्तरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान जानेछ। एकदेखि सात नम्बर वडामा कच्ची सडक निर्माण भएर यातायात सुचारु हुँदै आएकोमा ती सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। ८ मा जाने नदीमा बेलीब्रिज वा पक्की पुल निर्माणका लागि पहल हुनेछ।
गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुुभएको छ ?
– बजेट तथा कार्यक्रमले केही निरन्तरता दिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुदलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि बजेटको व्यवस्था, युवाका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम, कृषिमा युवाका आकर्षण हुने कार्यक्रम समेटिएका छन्। उत्पादन हुने रैथाने बाली हुन् भन्ने व्यावहारिक पक्ष छ अब त्यसको कानुनी बैधता दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिकधारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक स्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ?
– आन्तरिक आयश्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ। अब आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्न सेवाग्राहीको वर्ग विभाजन गरेर करको दायरा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। न्यून श्रोत भएकालाई करमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ। करको दायरा पनि बढाइनेछ।
हाल नेपालमा बजेट विनियोजित गर्ने प्रणालीबारे के भन्नुहुन्छ ?
– बजेट बिनियोजन गर्ने बित्त आयोगका सूचक नै समग्र कर्णाली प्रदेशका लागि उपुक्त देखिँदैन। ७५३ वटा स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर मापन गर्ने र बजेट बितरण गर्ने कार्य न्यायसंगत देखिँदैन।
प्रदेश र संघीय संरचनासँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?
– प्रदेश र संघसँगको समन्वय व्यक्तिगत रुपमा वा पहुँचका भरमा चलेको छ। जुुन नीतिगत रुपमा चल्नुु पर्ने हो तर भएको छैन्। स्थानीय सरकार दैलोको सरकार भएको कारण प्रत्येक कुरा उसैको समन्वयमा हुनुुपर्छ। कार्यान्वय पक्ष स्थानीय गर्ने र निर्देशन तथा अनुगमनको पक्ष प्रदेश र संघबाट हुनुपर्छ। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन। दुुभाग्यको कुरा यी निकायबीच प्रतिस्पर्धीको जस्तो काम गराइ’छ।
समस्या, बाधा वा चुनौतीका रुपमा के लाई देख्नुु भयो र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास के गर्नुभयो ?
–मुख्य गरी सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत समस्या बढी आउने गरेको चुनौती छ। सकारात्मक सोचको कमी छ। श्रोतको अभाव छ। अर्काकै मुख ताक्नुु पर्ने बाध्यता छ। सडक सञ्जाल नजोडिएको कारण हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्न समस्या छ। समयमा काम गर्ने मनस्थिती छैन्। यसलाई समाधान गर्न सामुहिक मागलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। आन्तरिक श्रोत बढाउने नीति लिइएको छ। साझेदारीका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
अन्त्यमा केही भन्नु छ?
– विकासबारे बुुझाइमा एकरुपता आवश्यक छ। परिवर्तन साँझबाट बिहान हुने कुरा होइन। सामूहिक भन्दा पनि व्यक्तिगत कामलाई विकास मान्ने प्रवृत्ति त्याग्न गाउँपालिकावासीलाई आग्रह छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
