काठमाडौं–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरिएको छ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको हो।
उपसमितिले थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समयसीमा थप गरिएको हो। त्यसैगरी बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ्ग)निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ।
सो उपसमितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ। उपसमिति सदस्यहरु भने दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति बिमला सुवेदीले बताइन्। समिति सदस्यहरुले दुवै उपसमितिले आफुले पाएको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
