काठमाडौं- सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका यमबहादुर अधिकारीले नियमविपरीत दोस्रोपटक राजनीतिक जोडबलमा विशेष लाभ पाएका छन्। माओवादीसहितको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले समायोजनबाट गएका यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो।
चार वर्षका लागि गरिएको बढुवा यही असोज १ गते सकिँदै गरेको अवस्थामा माओवादीका पूर्व सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको पद थप तीन वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको छ। सुरुमै प्रचलित अभ्यासविपरीत राजनीतिक आडमा सेनामा अतिरिक्त सुविधा पाएका अधिकारीलाई फेरि सोही पदमा तीन वर्षका लागि निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली सेनाभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ।
नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले निर्णयबारे विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिँदै भनेको छ, ‘नेपाली सेनामा सहायक रथीको विशेष पदमा कार्यरत सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पहिलो चार वर्षे पदावधि समाप्त हुने मिति २०८० भाद्र ३१ गतेबाटै लागू हुने र सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरी दोस्राे पटक तीन वर्षको पदावधि थप भएको छ।’
म्याद थपको विषय सत्ता घटक कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि उठेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले अधिकारीको म्याद थपबारे बैठकमा कुरा उठाउँदै कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग जवाफ माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा रहेका बेला रक्षामन्त्री खड्का कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत छन्।
बैठकमा बस्नेतले भनेका थिए, ‘समायोजनबाट गएकालाई बिग्रेडियर जनरल ओलीले बनाएका थिए। कानुनविपरीत फेरि तीन वर्ष म्याद थपेको छ। सेनालाई माओवादी कब्जामा दिन लागेको त होइन? हाम्रो नेता रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। क्याबिनेटबाटै निर्णय भएछ। यसबारे जवाफ आओस्।’
अधिकारीको अतिरिक्त म्याद थपबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी नदिइएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल, रक्षामन्त्री खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको मिलोमतोमा उक्त निर्णय भएको स्रोतको दावी छ। माओवादीको समायोजनबाट नेपाली सेनामा तत्कालीन लडाकु रहेका १ हजार ४ सय २० जनालाई ल्याइएको थियो। त्यसमध्ये अधिकारी सबैभन्दा माथिल्लो पदमा समायोजन भएका थिए। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले वन तथा पर्यावरण निर्देशनालय नै गठन गरेको थियो।
एकजना अवकाशप्राप्त उपरथीका अनुसार अधिकारीलाई नियमित रूपमा विशेष लाभ दिनुका पछाडि कानुनी खोट र राजनीतिक दुराशाय छ, सेनापतिसँग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित अधिकारीलाइ सेवा विस्तार गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार थिएन।
प्रधानमन्त्री दाहालले १० महिनापछि अधिकारीलाई मेजर जनरलमा पदोन्नति गरी सेनाप्रमुखको दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने खेल खेलेको आरोप उनले लगाए।
सैनिक स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापतिले अधिकारीको सेवा विस्तारबारे वरिष्ठ सैनिक अधिकारी (पिएसओ)समक्ष परामर्स गरेका थिएनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
