काठमाडौँ- चार दिनसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस आफैँ सहभागी भएको सरकारको चर्को आलोचना भएको छ।
बैठकमा संघीयताबारे प्रश्न उठ्नुका साथै मुलुकलाई हिन्दुराज्य बनाउनुपर्ने माग महासमिति बैठकमा लैजानुपर्ने माग पनि गुन्जिए। माओवादी लडाकुलाई सेनामा दिइएको विशेष सुविधाबारे पनि प्रश्न उठ्यो। दुवै महामन्त्रीहरुले दाङका तरुण दल नेता योगेश ढकाल (रिगल) लाई दिएको आममाफीबारे पनि कडा आवाज उठाए।
कांग्रेसभित्र बढ्दै गइरहेको ध्रुवीकरणको चपेटा पनि बैठकमा स्पष्टसँग देखिएको छ।
बैठकमा सरकार र पार्टीप्रति चरम असन्तुष्टि पोखिने निश्चित प्राय: नै भएका कारण संस्थापन इतर समूहका नेता डा शेखर कोइरालाले बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना समूहका नेता कार्यकर्तासँग छलफल गरेका थिए। गुट नखुलेका नेता पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेललाई इतर समूहले आमन्त्रण गरे पनि उनीहरु गएनन्।
फाइल तस्बिर ।
महामन्त्री शर्मा काठमाडौंमै भएर पनि विशालनगरस्थित नेता कोइरालाको घरमा आयोजित छलफलमा गएनन् भने नेता पौडेल चीन भ्रमणमा गएका भनिए पनि त्यसको भोलिपल्टै देखि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा देखिएका थिए। इतर समूहको छलफलपछि सरकारको जिम्मा आफैँमात्र लिनेभए लिनुस्, म अब तपाईको कुरा सुन्दिन भनेर कोइरालाले देउवालाई धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका थिए।
उक्त पृष्ठभूमि हुँदै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सकिँदै गर्दा बैठकमा नेतृत्वको आलोचना र सरकारका गल्तीहरुले पार्टीलाई रसातलतर्फ लैजाने त होइन प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
सोमबारको बैठकमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले सरकार र कांग्रेसमाथिको असन्तुष्टिको कारण आफूमाथि खुकुरी प्रहार भएको बताएका थिए। भदौ २० गते रिपोर्टर्स क्लवमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा रिपोर्टस क्लब परिसरमा यादवमाथि एक व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरेका थिए।
घाइते भएका यादव उपचारपछि निको भएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्वोधन गर्दै यादवले सरकार र बिषेशगरी कांग्रेससँगको असन्तुष्टि आफूमाथि पोखेर खुकुरी प्रहार भएको उल्लेख गरे।
यादवले बैठकमा भने, ‘हत्या प्रयास गर्नेले महेन्द्र यादव(मलाई) राम्रोसँग चिनेको पनि थिइन भनेको छ, तर चार,पाँच दिनदेखि कांग्रेसी काट्ने अभियानमा छु भनेका छन्, तर मलाई खुसी लागेको छ आफू काटिएर अरुलाई काटिन दिइन, उसले जे कुरा भनेको छ, यसमा कांग्रेसले मात्रै शासन गरेको छैन मोटामोटी सबै दल सरकारमा छन् तर उसले कांग्रेस मात्रै किन काट्न खोज्यो? यसको गहन छानबिन हुनुपर्छ, जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्छ, जनताको चाहना भन्दा कम भएको छ, प्रतिगामी शक्ति छ जसले नेपालमा प्रजातन्त्र देख्न चाहदैन त्यसको पहिलो टार्गेट कांग्रेस हो।’
नेता यादवले प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीले राखेको कुराको सबैको समर्थन गर्दै निर्वाचन प्रणाली बदल्ने प्रस्तावमा असहमति भएको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानी छानी कांग्रेसलाई सजाय दिएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई रोक लगाउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनले माग गरे।
यस्तै सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले महँगी र बेरोजगारीको मर्कामा नागरिकहरू पर्दा सरकारले वेवास्ता गरेको बताएका छन्।
उनले महँगी बढेको तर सरकार भए पनि प्रभाव नदेखिएको बताए। ‘अर्थ मन्त्री,कानुन मन्त्री, उद्योग मन्त्री हाम्रो हुनुहुन्छ तर ठूलो महँगीको मार अभाव र बेरोजगारीको मार नागरिकहरूले खेप्नुपरेको छ,’उनले भने, ‘नागरिक र मतदाताको चित्कार हामीमाथि र हाम्रो चित्कार सरकार र मन्त्रीमाथि छ। देखिनमा सरकार छ तर सरकारका प्रभाव देखिएका छैनन्।’
पाण्डेको जवाफमा रक्षा मन्त्री एवं पार्टीका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले महङ्गीको मारले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसकेको तर्क गरे। रक्षा मन्त्री एवं पार्टी उपसभापति खड्काले सैनिक ऐन विपरीत नेपाली सेनाका अधिकारीको बढुवा नगरेको दाबी गरेका छन्।
सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका यमबहादुर अधिकारीले नियमविपरीत दोस्रोपटक राजनीतिक जोडबलमा विशेष लाभ पाएको सार्वजनिक भएका बेला मन्त्री खड्काले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
समिति बैठकको दोस्रो दिन गत शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले अधिकारीको म्याद थपबारे बैठकमा कुरा उठाउँदै कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका रक्षामन्त्री खड्कासँग जवाफ माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा रहेका बेला रक्षामन्त्री खड्का कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत छन्।
बस्नेतको जिज्ञासाको जवाफ छोटकरीमा दिँदै उपसभापति खड्काले भने, ‘रक्षा मन्त्रालयमा भएका निर्णयहरु मेरो जानकारी बिना भएको छैन। त्यहाँ भएका सबै निर्णयका जिम्मेवारी लिन्छु। रक्षा मन्त्रालय मातहतमा भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु मेरो जानकारीमा नै भएका छन्, सैनिक ऐनको विपरित भएका छैनन्।’
शुक्रबारको बैठकमा बस्नेतले भनेका थिए, ‘समायोजनबाट गएकालाई बिग्रेडियर जनरल ओलीले बनाएका थिए। कानुनविपरीत फेरि तीन वर्ष म्याद थपेको छ। सेनालाई माओवादी कब्जामा दिन लागेको त होइन? हाम्रो नेता रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। क्याबिनेटबाटै निर्णय भएछ। यसबारे जवाफ आओस्।’
माओवादीसहितको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले समायोजनबाट गएका यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो। चार वर्षका लागि गरिएको बढुवा यही असोज १ गते सकिँदै गरेको अवस्थामा माओवादीका पूर्व सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको पद थप तीन वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको छ। सुरुमै प्रचलित अभ्यासविपरीत राजनीतिक आडमा सेनामा अतिरिक्त सुविधा पाएका अधिकारीलाई फेरि सोही पदमा तीन वर्षका लागि निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली सेनाभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकमा धर्म निरपेक्षतादेखि संघीयताको औचित्यसम्म प्रश्न उठाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दलित तथा जनजातिलगायतको सहभागिता पनि प्रत्यक्षमै हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाइ छ।
आइतबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानुन नबनाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए।
प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती कानुन र जग्गा प्राप्तिको अधिकार तत्काल चाहिने उनको माग छ। कर्णाली प्रदेश सभासदस्य समेत रहेकी जानकी सिंहले प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्ने अन्यथा प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताइन्। नेता प्रदीप पौडेलले कांग्रेसकै मन्त्रीको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले नेपाली शव्दकोषबाट ॐ शब्द हटाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए। सरस्वती बजिमयले सरकारले कांग्रेसका नेतालाई छानीछानी भ्रष्टाचारी करार गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र युवा मतदातालाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाइ छ।
एकमुष्ट जवाफ दिँदै उपसभापति खड्काले कांग्रेस बीपीको विचारमा हिँड्यो कि हिडेन भनेर छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘संविधान जारी गरेपछि जुन गतिमा कानुन बनाउनु पर्ने हो नबनाएर चुकेका छौं, संघीय ऐन बनाउन चुकेका छौ,संघीयता लागू गर्न अप्ठ्यारोमा परेको छ,अव सबै दलसँग मिलेर संघीय ऐनलाई तिब्र गतिमा लिएर जानुपर्छ, परिणाम मा केहि समस्या छ मुलुकको अर्थतन्त्रले धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको छ,अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताले गर्दा जनताको इच्छा पूर्ती गर्नेगरी काम गर्न सकेनौँ, प्रभावकारी रुपमा सरकार देखिन सकेन, अर्थतन्त्र प्रतिकुलता छ भनेर हामी उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने।
कानुनमन्त्री रहेका पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनबारे केही कुरा हरु नगरौँ भन्दा पनि गर्नैपर्ने भएको बताए।
संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले दिएको आम माफीमाथि प्रश्न आएपछि उपसभापति गुरुङले मन्त्रिपरिषद्मा नआइकन सिफारिस र निर्णय भएकाले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको तर्क गरे। उनले कांग्रेसबाट सांसद बनेकाहरुले संसदीय समितिका जिम्मेवारी पूरा नगरेको गुनासो गरे।
सदन नहुदा सांसदहरु बाहिर हिँडेको भन्दै त्यसो नगर्न भनेका छन्। पार्टीको जिम्मा दिँदा अथवा ग्राउन्डमा उतार्ने बेला टीम नहेरीकन अब्बल नेता कार्यकर्तालाई छान्न पनि उनले पार्टी सभापति देउवासँग आग्रह गरेका छन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको पछिल्लो एक निर्णयले राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचित बनाएको बताएका छन्। शर्माले सरकारले सिफारिस गरेको आममाफी सूचीका कुरा उठाउँदै त्यसले राष्ट्रपति संस्थाकै आलोचना भएको बताए।
बाँकेका योगराज ढकाल‘रिगल’लाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसमा आममाफी दिएका थिए। चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगन्जका ढकाललाई संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी दिइएको थियो। ढकाल तरूण दलका नेतासमेत हुन्। ढकालको नाम नलिई शर्माले सरकारको आममाफी निर्णयले राष्ट्रपति संस्था आलोचित भएको केन्द्रीय समितिमा बताए। नेता गोपालमान श्रेष्ठले सभापतिको चर्को आलोचना गरेका थिए।
सभापतिले जिम्मेवारी तोक्ने काम थाँती राखेका कारण पार्टीले गति लिन नसकेको आरोप उनले लगाएका थिए। बाँकी केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित सदस्य, कोशाध्यक्ष छिटो तोक्न देउवालाई दबाब दिए।
उनले भने,‘कोशाध्यक्ष हुने साथीहरु धेरै होलान् धेरैले धाइरहेका होलान् अब धाउन बन्द गराइदिनुस्।’ बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीबाट जनता टाढिँदै जान थालेको बताएका छन्। आफ्नो लिखित धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले जनताले पार्टीको विकल्प खोजिसक्दा पनि नेताहरु भने पार्टी कब्जा गर्ने मनस्थितिमा देखिएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौं; तर जनता पार्टीबाट टाढाटाढा हुँदैछन्। जनताको खाँचो, पार्टीहरूले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप डेलिभर नभएको अवस्थाले ल्याएको फरकको खाली ठाउँमा आमअसन्तुष्टि र निराशा मात्र होइन जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोज्दैछ’ उनले भने।
नेता केसीले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पनि शिथिलता देखिएको भन्दै यसले दण्डहीनता र जनतामा आक्रोश बढाएको पनि बताए।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार सकिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
