‘दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो’ [अन्तर्वार्ता]

स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ। तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ। कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेललले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ती सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले के गर्दैछ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि के गर्दैछ ?

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छ। पहिलो भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र अर्को जनशक्ति सुदृढिकरण छ। दुईवटै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा राष्ट्रिय नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ५० शैय्याका, प्रादेशिक अस्पतालहरू दुई सय शैय्याका र संघीय अस्पतालहरू दुई सयदेखि पाँच सय शैय्याका छन्। यो आधारमा हामी गएका छौं। त्योसँगसँगै मेडिकल कलेजहरू र प्रतिष्ठानहरू पनि छन्।

भौतिक संरचनामा हाम्रा कामहरू धेरै भएपनि अहिले हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरी ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा दरबन्दीका कुराहरू छन्। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू दरबन्दी परिपूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर भएर लागेको छ। यसमा हामीले चाहिने तीन थरीका दरबन्दीहरू हुन्छन्। एउटा पाँचौं, छैटौं र सातौं तहका नर्सिङ स्टाफ, पारामेडिक, आठौं र नवौं तहका मेडिकल अफिसर हुन्छन्। यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हुन्छन्। यिनीहरूको दरबन्दी कति चाहिन्छ? राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौं।

अस्पतालहरूमा उपकरण छ तर जनशक्ति छैन नि?

होइन, यसमा दुईवटै चिज छ। भवन बनेपछि उपकरण दायित्व सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारको हकमा केन्द्रीय सरकारले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको भन्ने नभएर समष्टिगत रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्ने हिसावले सम्पूर्ण देशले आफ्नै भनेर काम गर्दाखेरी सजिलो हुन्छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिलेपनि सरुवामा संघ सरकार धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

दरबन्दीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय सरकारसँग जम्मा दुई हजार ६ सय दरबन्दी हो। यो केन्द्रीय सरकारको दरबन्दी केन्द्रका अस्पतालहरूमा पठाउने दरबन्दी मात्रै हो। प्रदेशमा जाने दरबन्दी गइसकेको छ र स्थानीय तहमा जाने दरबन्दी १० हजार जति गइसकेको छ। यदि समायोजन मिलान भएको छैन भने सोही आधारमा समायोजन मिलान हुनुपर्ने हो। एउटा स्थानीय तहमा बसेको व्यक्तिले काजमा अर्को ठाउँमा गएर बस्दाखेरी दुवैतिर गाह्रो हुन्छ। सो कर्मचारी जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँको पनि स्थायी दरबन्दी नहुने काजमा हुने र उसले जुन ठाउँ छोडेर गएको छ त्यो ठाउँमा पनि गाह्रो हुन्छ।

हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तह वा प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ। मिल्दै गएको खण्डमा खाली भएको खण्डमा स्थानीय तहले, प्रदेशले आफ्नो दरवन्दी पूर्ति गर्न पाउँछ, जुन लोकसेवामार्फत जानुपर्ने हुन्छ।

जस्तैः स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छैन भने यदि त्यो मेडिकल अफिसर त्यहाँ (प्रदेश, स्थानीय तह) को दरबन्दीमा छ भने त्यो दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो। हामीसँग अधिकार नै छैन। आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई हेर्दाखेरी त्यसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिं खाली हुनेबित्तिकै केन्द्र सरकारसँग माग्ने तर त्यो केन्द्र सरकार मातहत पर्दैन। त्यो नपरेको हुनाले गाह्रो भइरहेको छ। र, यसलाई हामीले अझैपनि समन्वय गर्दैछौं। हामीले बुझाउँदैछौं। बुझ्दै गएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ।

लामो समयदेखि ओएनएम सर्वे हुन सकेको छैन, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?

केन्द्रको दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी खुलेको छ र हामीले जनशक्ति लिइरहेको छौं। केन्द्रीय अस्पतालमा पुरानै दरबन्दीको पूर्ति भएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा उहाँहरूको आ-आफ्नो आन्तरिक लोकसेवा नखुलेका कारण गाह्रो भएको हो। र, त्यो केन्द्रको अधिकारमा नपर्ने हुनाले र प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ। र, अर्को पाटो के हो भने हामीले जुन नयाँ ओएनएम गरेर पठाएका छौं। ५/१०/१५ शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन्। दुई सय, तीन सय, पाँच सय शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन्। कतिपय ओएनएमहरू संघीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर हामीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौं। त्यो स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ। त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेका छौं। यदि केन्द्रीय दरबन्दी मात्रै पास भयो भनेपनि धेरै केन्द्रीय अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सृजना भएर काम गर्न हामिलाई सजिलो हुन्छ।

महामारी रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको देखिँदैन नि?

महामारीमा संघीय प्रणाली छ। संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई चलाउन पाएन भन्ने गुनासो आउन सक्छ। महामारी केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरिदिएर आवश्यकताअनुसार जनशक्ति मोविलाइजेसन गर्न सजिलो बनाइदिएको खण्डमा महामारीलाई कम्व्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। तर, यदि त्यो भएन भने कहिलेकाहीं केन्द्र सरकारको सीमित जनशक्तिले मात्रै महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यसमा तीनवटै तहको सरकारको समन्वय चाहिन्छ। तीनवटै सरकारबाट आवश्यकताअनुसार दरबन्दी, जनशक्तिलाई यता उता लैजान सकियो भने महामारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

संघ सरकारले अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि?

केन्द्रीय सरकारले गर्ने अनुगमन भनेको केन्द्रीय अस्पताल, केन्द्रीय संस्थानहरूको होलान्। हामीले के भनेका छौं भने प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र स्थानीय तह मिलेर गर्ने र उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित छौं। कतिपय स्थानीय तहका साथीहरूलाई अनुगमन भनेको के हो? कसरी गर्ने भन्ने अनुमान पनि नहुने र उहाँहरूले पनि मेरो अधिकार होइन कि वा मैले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। हाम्रो चाहना के हो भने सबै मिलेर अनुगमन गर्नुपर्‍यो। स्थानीय तहमा भएको औषधि पसलको अनुगमन होला, स्थानीय तहमा भएको ल्यावको अनुगमन होलान्। त्यो स्थानीय तहले मात्रै नगरेर त्यसले प्रदेशसँग मिलेर गर्ने, प्रदेशका कुराहरू केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने वा केन्द्र र स्थानीय तह प्रत्यक्ष मिलेर अनुगमन गर्ने र यो अभ्यासलाई बिस्तार गर्नसक्यौं भने भोलिका दिनमा अनुगमन प्रणाली अझै व्यवस्थित र अझै पारदर्शी हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

मन्त्रालयको आगामी योजना के छ?

मन्त्रालयको आगामी योजनामा दुईवटा विषय छ। एउटा हामी सरुवा रोगका कुराहरू गरिरहेका छौं। सरुवा रोगमा अझै पनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ। नयाँ-नयाँ भ्याक्सिनहरू ल्याउनुपर्ने छ। रुटिन भ्याक्सिनहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। न्युट्रेसनका कुराहरूले अझै पनि हामीलाई समस्या बनाइरहेको छ। न्युट्रेसनको स्ट्याटस राम्रो भए पनि कुनै प्रदेशमा अझै पनि अवस्था विकराल छ। पुड्कोपन अझै समस्याकै रूपमा छ। त्यस्तै, अब नयाँ-नयाँ रोगहरू पनि आउँदैछन्। यो विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ। नसर्ने रोगको उपचार पद्धति महँगो भएको हुनाले राज्यले कसरी आफ्नो संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बीमालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। बीमालाई आधारभूत अस्पतालसम्म जोड्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि छ। टिबी महामारी पनि बढ्दै गएको छ। यसलाई राज्यले अपनत्व ल्याउनुपर्ने छ।