पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्यकर्मीहरू कुटिएको र अस्पताल तोडफोड भएको समाचार धेरै सुन्ने गरिएको छ। यसका कारण देशभरका चिकित्सकहरू काम छाडेर आन्दोलनमासमेत उत्रिएका थिए।
उनीहरूले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेमाथि गरिने कारबाही सच्च्याउनुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ मा उल्लेख भएअनुसारको कारबाहीमा कम्तीमा ३ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग राखेका थिए, जुन मागलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
असोज १३ गते नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संसोधन २०७९) लाई संसोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखालाई नेतृत्व दिइ यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ।
आज हामी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई के कस्ता सजायहरू हुनसक्छन् भन्नेबारे चर्चा गर्दैछौं।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम आफैंमा कानुनविपरीत कार्य भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार ऐनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी-नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीलाई बाधा पुर्याए र स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई हातपात गरे एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा (३) मा व्यवस्था भएअनुसार हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोडजस्ता कार्य गर्न नहुने व्यवस्थासँगै दफा १५ मा व्यवस्था भएको कसुर र सजायको व्यवस्थाबारे जानकारी उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
उपचारमा लापरवाही भएको शंका लागेमा सम्बन्धित संस्थाको प्रमुख वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा मन्त्रालयमा निवदेन दिन सकिने पनि व्यवस्था रहेको छ।
पछिल्लो समय आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच सहमति भएसँगै अब भने कम्तीमा ३ वर्ष कैद सजाय हुनेछ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भए उनीहरूको सुरक्षाको लागि हालसम्म बलियो कानुन नबनेकै कारण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन पटक पटक संशोधनसमेत भएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले लापरवाही गरेमा प्रकृति हेरेर विभिन्न किसिमका सजायहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने काम गरिरहँदा उनीहरू पनि त सुरक्षित हुन आवश्यक छ’, अधिवक्ता ओमप्रकाश भन्छन्, ‘त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाउनुभएको माग जायज छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा भनेको हाम्रो लागि हो, उहाँहरू सुरक्षित भए मात्रै हामीले राम्रो उपचार पाउँछौं।’
भर्खरै
लोकप्रिय
