काठमाडौं-कान्तिपुरमा देखिएको श्रम समस्याका बारेमा जारी सङ्घर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आज नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि छलफल भएको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले ऐन बनेको ३ दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा पटक पटक समस्या देखिने गरेको बताएका छन।
महासङ्घका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सरकारले ऐन कार्यान्वयन गराउन उदासिन भएको बताए। कान्तिपुरको श्रम समस्याका बारेमा महासङ्घले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए।
प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र नयाँ पारिश्रमिक राजपत्रका प्रकाशन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चारगृहलाई दवाव दिन महासङ्घले पटक पटक गरेको आग्रहलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए।
श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका श्रम समितिका सदस्य जन्मदेव जैशीले आन्दोलनकारी कान्तिपुरकर्मीका मुद्दाका सम्बन्धमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताए।
श्रमजीवीलाई कानुनअनुसार श्रमको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा नखेलेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई सरकारले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरे।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शिवराज खत्रीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नेपालका हरेक सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारले समस्या भोगिरहेका बताए । उनले श्रम अधिकार स्थापित गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक एवं महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य टिकाराम प्रधानले कान्तिपुरको समस्या समाधानको लागि गैरकानुनी रुपमा निकालिएका पत्रकारलाई कानुनअनुसार पाउने आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने बताए।
‘हामीलाई अपमान गर्ने काम भएको छ, अब पुनर्बहाली भएर त्यहाँ जाँदैनौ,त्यसैले न्यायोचित प्याकेज नदिएसम्म पछि हट्दैनौं,’ उनले भने ।
सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि दिउँसो ४ बजे कान्तिपुर कार्यालय थापाथलीमा धर्ना र पर्सि देशैभरका शाखामा ऐन कार्यान्वयनका लागि कान्तिपुरलाई १ रुपैयाँ चन्दा अभियान गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
