
पोखरा – माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले लोक्याम्पबाट पर्यटकसँग शुल्क उठाउन थालेपछि मर्दी पदमार्ग क्षेत्रका व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। गाउँपालिकाको कदमले पर्यटनमा गम्भीर असर गरेको उनीहरुको ठहर छ।
मर्दी ट्रेक पर्यटन व्यवस्थापन तथा व्यवसायी समितिले गम्भीर आपत्ति जनाउदै गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। दोहोरो कर प्रणालीले गर्दा पर्यटकको आगमनमा कमी आएको समिति अध्यक्ष राजकुमार तामाङले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले भन्दा पहिले एक्यापलाई र टिम्सबापतको शुल्क पर्यटकले बुझाउँदै आइरहेको थिए।
गाउँपालिकाले पनि शुल्क उठाउन थालेपछि तेहेरो मारमा पर्यटक परेको उनले बताए। मर्दीलगायतका पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकसँग पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले संयुक्त रुपमा पदयात्रा सूचना प्रणाली (टिम्स) बापत विदेशी पर्यटकसँग शुल्क लिन्छ। टिम्सबापत सार्क देशका पर्यटकले एक हजार र सार्कबाहिरका विदेशी पर्यटकले २ हजार रूपैयाँ लिने गरेको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) पनि यहाँका पदमार्गमा प्रवेश शुल्कको नाममा रकम असुल्छ। एक्यापले सार्क देशका पर्यटकसँग एक हजार रुपैयाँ र सार्क बाहिरका विदेशी पर्यटकसँग ३ हजार रूपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ।
गाउँपालिकाले कात्तिक १७ गतेदेखि स्वदेशी र विदेशीबाट पर्यटकसँग शुल्क उठाउन थालेको छ। विदेशी पर्यटकसँग ५ सय रुपैयाँ र नेपाली पर्यटकसँग एक सय रुपैयाँ शुल्क गाउँपालिकाले लिन्छ।
कर प्रणाली लागु भएपछि पर्यटकको संख्या घटेको अध्यक्ष तामाङले बताए। ‘पहिले औसत २५० आन्तरिक पर्यटक र १५० विदेशी पर्यटक आउथे। शुल्क लिन थालेपछि पर्यटक आगमन दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। बुकिङसमेत रद्द भएको छ’, उनले भने।
एक्याप र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनमा हालसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको उनको गुनासो छ। मर्दी पदमार्ग र खुमैं कोर्चाङ पदमार्गमा जाने पदयात्रीबाट एक महिनाकै अवधिमा १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाएको गाउँपालिका सदस्य राम गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेलको मर्दी हिमाल हुमाल (लोक्याम्प) मा र खुमैं–कोर्चाङ पदयात्राका लागि लुब्रकुमा शुल्क उठाउन थालिएको छ। ‘पदयात्रीबाट प्रवेश शुल्क उठाउन थालेपछि आधिकारिक विवरण प्राप्त गर्न पनि सहज भएको छ’, उनले भने।
उठाइएको प्रवेश शुल्क प्रत्येक १५ दिनमा पालिकाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उठाएको शुल्क पूर्वाधार निर्माणमा खर्चने गाउँपालिकाले जनाएको छ। असारको गाउँसभाले पारित गरेर हालैको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएपछि शुल्क उठाउन थालिएको हो।
गाउँसभाबाट पारित आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची ६(७)अनुसार गाउँपालिकाले पदयात्रीबाट शुल्क उठाउन लागेको हो। मर्दी हिमालमा वार्षिक अनुमानित ३५ हजार पदयात्री पुग्छन्।
संकलित रकमबाट ठाउँठाउँमा फोहोर डस्टविन, पर्यटक सूचना केन्द्र र पर्यटक प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ।