२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामा युवा हुन्। उमेरले ४० पुगेका अध्यक्ष लामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाएर निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो वर्षको बजेट निर्माणको अनुभव भएका उनलाई सीमित साधन–स्रोतले गर्दा चाहेर पनि विकास गर्न सम्भव देखिएको छैन। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको कारण विकासका लागि धेरै चुनौती छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट मात्र गाउँपालिकाको समृद्धि उहाँले देख्नुभएको छ। समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले मात्र केही गर्न नसक्ने बताउनुहुने उहाँसँग देश सञ्चार कर्णालीका प्रतिनिधि राजन रावतले गरेको कुराकानी–
० एक वर्षे कार्यकालमा आफँैले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका उल्लेखनीय पक्ष केलाई मान्नुहुन्छ ?
– मेरो यो दोस्रो पटकको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको अनुभव हो। छोटै अनुभवलाई केलाउनुपर्दा जुन उत्साहसाथ नीति तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। त्यसलाई हेर्दा सीमित साधन स्रोतले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या छ। त्यसअनुसारको हामीसँग स्रोत छैन। स्रोत नभएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेन। यति हुँदा हुँदै पनि केही पनि भएको छैन भन्ने होइन। मुख्यगरी सञ्चार र सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सञ्चारमा चाला र ताङ्गीनबाहेक अन्य सबै गाउँमा सहज छ। गाउँपालिकाका ६ वटा वडामध्ये एउटा वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्य बाँकी र सो वडाको लागि सडक निर्माण भइरहेको छ। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बिबरण यकिन गर्ने, नियमित अनुमगन गर्ने, गाउँपालिकाका सबै आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेत सेवा जडान, पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा, पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा, सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, गाउँ–गाउँमा गर्भवतीको जाँचका लागि अल्ट्रासाउण्डको व्यवस्था, छिमेकी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बृहत् एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई त्रैमासिक रुपमा सेवाग्राहीको खातामा निकासा दिने, लेखा प्रणाली विद्युतीय कारोवारबाट सुरु, यसअघि नै गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्य भएका छन्। अन्य नियमित हुने काम त हुने नै भए।
० आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनुुभएको छ ?
समृद्ध गाउँपालिकावासी बनाउनु मुख्य प्राथमिकता रहेको छ। यसका लागि रोजगार सिर्जना हुने काम गरिनेछ। जसमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ। पालिकाभरि साना–ठूला कृषि फर्म बनाएर आधुनिक किसिमले खेती गरिनेछ। जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा नाम्खाको ब्राण्ड बनोस भन्ने हो। उत्पादन हुने सबै कृषि बाली परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर छन्। त्यसलाई आधुनिक किसिमले उत्पादन गरेर किसानको समय पनि बच्ने र उत्पादन पनि बढी हुनेछ। त्यसैगरी उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नु पनि जरुरी छ। अर्को कुरा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय रैथाने बाली र फलफूल खेतीको उत्पादन बृद्धि र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। किनभने राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिँदै छ। अब उत्पादित वस्तुलाई बाहिर पठाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। त्यसैगरी अर्को मुख्य काम सडक निर्माण हो। यसलाई गाउँपालिकाका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सडक निर्माण भइरहेको छ।
० गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुभएको छ ?
– बजेट तथा कार्यक्रमले केही निरन्तरता दिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अर्को कुरा गाउँपालिकाले विकासका लागि योजना बैंक बनाएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजना, लापा पनि तयार गरिएको छ। यी तीन वटै योजनामा प्राथमिकतामा रहेका कामलाई प्राथमिकतामा आधारमा काम गरिनेछ। मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिएको छ। युवाका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम, कृषिमा युवाको आकर्षण हुने कार्यक्रम समेटिएका छन्। गाउँपालिकामा विभिन्न सहयोगी संस्था सचालित छन्। स्वास्थ्यको अहिलेको अवस्थालाई अझै सुधारका कार्यक्रम तय गरिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई पनि जोड दिइएको छ। पशु क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही स्वरोजगार सिर्जना हुने कार्यक्रम पनि छन्। अर्को कुरा, पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ।
० आन्तरिक स्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?
– मैले बारम्बार उठाउने कुरा यही हो। अर्काको स्रोतमा परनिर्भरता रहनु हाम्रो बाध्यता हो। आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ। पहिरो कुरा स्थानीवासीको सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किन भन्दा कर तिरेपछि हाम्रै लागि हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउनु छ। ठुल्ठूला सपना नदेखी गाउँमा जे गर्न सकिन्छ ती कुरा मात्र गरिनेछ। अब आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न करको दायरा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। आएकै सीमित साधन स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग हुने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र अनिवार्यता छ।
० हाल नेपालमा बजेट विनियोजित गर्ने प्रणालीबारे के भन्नुहुन्छ?
– न्यायोचित छैन। बजेट विनियोजित गर्ने वित्त आयोगका सूचक नै समग्र कर्णाली प्रदेशका लागि उपुक्त देखिँदैन। ७५३ वटा स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर मापन गर्ने र बजेट वितरण गर्ने कार्य न्यायसंगत देखिँदैन। बजेट बाँडफाँडमा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने गर्छ। बजेट बाँडफाँडको मुख्य सूचक जनसंख्या मात्र नभई भूगोललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नाम्खा गाउँपालिका नेपालको सबैभन्दा भूगोलका आधारमा ठूलो गाउँपालिका हो। निवेदनका आधार योजना दिने, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा योजना दिने कार्य हुँदै आएको छ।
० गाउँपालिकाको विकासका लागि सम्भावना केमा देख्नुहुन्छ?
– कर्णाली प्रदेशमै पर्यटकीय क्षेत्रको बढी सम्भावना भएको स्थानमा नाम्खा गाउँपालिका पर्छ। यसैबाट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि देखिन्छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढी आउने सम्भावन छ। नेपाली भूमि लाप्चा क्षेत्रबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी लिमी उपत्यका, जंगली जनावर, सीमा नाका, रानी सैनाजस्ता पर्यटकी क्षेत्र धेरै छन्। दोस्रो जडीबुटी र फलफूलको पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ।
० गठबन्धनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको थियो काम गर्न कत्तिको सहजता छ ?
– काम गर्न बाधा र अवरोध छैन। एउटै समुदायको बसोवास हुने भएकाले विवाद कहिल्यै भएको छैन। जे गरिन्छ सामूहिक छलफल र निर्णयद्वारा गरिने भएकाले सहज भएको छ।
० प्रदेश र संघीय संरचनासँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ?
– यी सम्बन्धका कुरा गर्नुपर्दा यसको म पहिलेबाटै विरोध गर्दै आएको छु। प्रदेश र संघसँगको समन्वय ब्यक्तिगत रुपमा वा पहुँचका भरमा चलेको छ। जुुन नीतिगत रुपमा चल्नुुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार दैलोको सरकार भएका कारण प्रत्येक कुरा उसैको समन्वयमा हुनुुपर्छ। वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा त्योबाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन पक्ष स्थानीयले गर्ने र निर्देशन तथा अनुगमनको पक्ष प्रदेश र सङ्घबाट हुनुपर्छ। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन। दुुर्भाग्यको कुरा यी निकायबीच प्रतिस्पर्धीको जस्तो कामगराइ छ।
० समस्या, बाधा वा चुनौतीका रुपमा के लाई देख्नुुभयो र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास के गर्नुभयो ?
– सीमित साधन–स्रोत नै मुख्य समस्या र चुनौती छ। आन्त्रिक स्रोत कमी छ। अर्काकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। भूगोल ठूलो छ। वर्षमा तीन÷चार महिना मात्र काम गर्न सकिने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष असार मसान्त हुनु। सडक सञ्जाल नजोडिएको कारण हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्न समस्या छ। यसले समयमा काम गर्ने नसकिने अवस्था छ। सञ्चार सेवा सहज छैन। यसका लागि खर्च धेरै गर्नुपरेको छ। कर्मचारीको कमी छ। यसलाई समाधान गर्न सामूहिक मागलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको। आन्तरिक स्रोत बढाउने नीति लिइएको छ। साझेदारीका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन्।
० अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
– विकासबारे बुुझाइमा एकरुपता आवश्यक छ। परिवर्तन सम्भव छ तर समय लाग्छ। एउटा कुरा नेपाल सरकारलाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष असारमा समाप्त हुने कुरा मनासिव छैन, यसलाई मंसिरमा लैजानुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
