सरकारको ढुकुटी रित्तिँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसम्म धौ-धौ परेको अवस्थामा मुलुक छ। भ्रष्टाचारबाट ठूला तीन पार्टीका आधा दर्जनभन्दा बढी टाउके नेता र ती दललगायत ०६३ यताका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अकुत सम्पति आर्जन गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर बसेको छ अहिलेसम्म। सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सिआइबी)को त कुरै भएन, आखिर ऊ त प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीको निजी संस्थाजस्तै बनेको अवस्था छ।
आरोप लगाएर अपराधबाट उम्कने दाउ अस्वीकार्य | Sunaya Samaya
अ
+
अ
अ
-