काठमाडौँ – माओवादीको चिन्हबाट चुनाव लडेको नेपाल समाजवादी पाटीले आफूलाई छुट्टै दलको मान्यता दिन माग गरेको छ।
माओवादीसँग पार्टी एकता नै गर्ने समझदारी गरेर आफ्ना उम्मेदवारलाई समेत माओवादीको चुनाव चिन्हमा लडाएका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संघीय संसद र प्रदेशसभामा निर्वाचित आफ्ना सांसदलाई नेसपाकै मान्यता दिन ताकेता गरेका हुन्।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पाटर्टीले एउटै गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए।
दुई पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पनि माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। प्रतिनिधिसभामा माओवादीको चिन्हबाट निर्वाचित नेसपाका दुईजना सांसद छन् भने गण्डकी प्रदेशसभामा एक जना छन्।
सर्लाही –२ निर्वाचित महिन्द्रराय यादव खानेपानी मन्त्रीसमेत छन् भने उमरावती देवी यादव समानुपातिक सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशसभामा नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा माओवादीको चिन्हमा गोरखा–२ को प्रदेशसभा (१) बाट विजयी भएका थिए।
सिन्धुलीबाट बागमति प्रदेशसभामा माओवादीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचित गंगानारायण श्रेष्ठ पनि नेसपाका हुन्।
पार्टी एकता गर्ने सर्तमै डा. भट्टराईले आफ्नो क्षेत्र गोरखा- २ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छाडेका थिए।
दुई दलबीच पार्टी एकताका लागि कार्यदल नै गठन भए पनि एकता प्रक्रिया अघि नबढेपछि अध्यक्ष डा. भट्टराईले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित भएकाहरुलाई नेसपा दलकै सांसदका रुपमा उभ्याउन खोजेका हुन्।
तर डा. भट्टराई नेसपाकै सांसद कायम गर्ने प्रयास विफल भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेलाई यसअघि आफ्ना सांसदलाई माओवादीबाट अलग गरिदिन आग्रह गरे पनि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
सभामुख घिमिरे र संसद सचिवालयले अस्वीकार गरेपछि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई लिएर बिहीबार सभामुखकै कार्यकक्षमा पुगेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय थापा र ज्ञवालीले एउटा दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित सांसदलाई संसदले फरक फरक दलको मान्यता दिन कानुन बाधक रहेको बताए।
उनीहरुले फरक फरक दलले साझा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउने भए पनि संसदमा पुगेपछि ठूलो दलको संसदीय दलकै मातहत बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधनपछि मात्रै नेसपाका सांसदलाई माओवादीबाट अलग गर्न मिल्ने राय दिएको स्रोतले बतायो।
दुई वरिष्ठ वकिलहरुले समेत डा. भट्टराईको माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएपछि माओवादी संसदीय दलबाट अलग हुने नेसपाको प्रयास विफल भएको छ।
संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले यसअघि नै एउटै चिन्हबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई फरक दलको मान्यता दिन सकिँदैन भनेका थियौँ। उहाँहरुले पनि कानुन संशोधन विना संभव नरहेको राय दिएपछि यो विषय सकियो। कानुन नै संशोधन भयो भने अर्कै कुरा।’
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सांसद यादवद्धयलाई माओवादीबाट अलग गर्ने हो भने दल त्याग सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित भएर पद नै गुम्ने कानुनका जानकार संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
