पोखरा – संघमा एकाएक सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि धरमरको स्थितिमा पुगेको छ।
गण्डकीमा हाल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार छ।नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकार संघमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै धरमराएको हो।
संघमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललगायत साना दल मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठबन्धनमा रहने नरहने टुंगो लागेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टी नयाँ गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
तर, कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर गण्डकीमा राप्रपाबिनै नयाँ सरकार गठन गर्न भने सहज हुने छैन। गठबन्धनमा राप्रपा सहभागी नहुने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकार विगतमा कोशी प्रदेश जस्तै अस्थिरताको भूमरीमा फस्नेछ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, नेकपा एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ७ जना सांसद छन्। सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रका भएकाले २९ सांसदले मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनाउनेछन्। गण्डकीमा राप्रपाको २ सिट र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ।
गण्डकी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको २७ सिट छ। राप्रपा र समाजवादीको समर्थन भएको खण्डमा पनि कांग्रेसको पक्षमा बहुमत पुग्नेछैन।
कांग्रेसलाई कि ७ सिट जितेको माओवादीको समर्थन चाहिन्छ नभए २२ सिट जितेको दोस्रो ठूलो दल एमालेको।
प्रदेश सभाको तेस्रो दल माओवादी मिल्दा गण्डकीमा सहजै सरकार बन्छ। २७ सिट रहेको कांग्रेस र ७ सिट रहेको माओवादी मिल्दा ३४ हुनेछ। सभामुखले मत नहाल्दा पनि यो मत पर्याप्त हुन्छ।
उसो त कांग्रेस र २२ सांसद भएको एमालेबीच सहकार्य भए पनि सरकार गठनमा बुहमत पुग्छ नै। तर, यसअघि संघमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको बाछिटा प्रदेशमा सिधै परेकाले यो विकल्प असम्भवजस्तै देखिन्छ। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा एमाले माओवादीलाई कम्तिमा पनि राप्रपाको समर्थन जसै चाहिन्छ। नभए मध्यावधि चुनाव हुनेछ।
गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। कुनै दलले बहुमत समर्थन जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन हुनेछ। उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ।
उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (५) ले गरेको छ।
उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। यदि बहुमत जुटाउन नसकेमा उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा गत वर्षको पुस २५ गते नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार गठन भएको थियो। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको बेला माओवादीले नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेपछि चैत १० गते माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा दिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिककारी अल्पमतमा परेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेको १०५ दिनमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनको नेतृत्वमा बनेको ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री छन्। यदि माओवादीबाट बनेका मन्त्रीले राजिनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिने हो भने सुरेन्द्रराज नेतृत्व सरकार पनि ११ महिनामै ढल्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
