विद्यालय शिक्षा र सिकाइका चुनौतीहरू

वेद र उपनिषदमा शिक्षा

सनातन हिन्दु समाजले अत्यन्त पवित्र र अत्यन्त शक्तिशाली मानेर आएको गायत्री मन्त्र- “ॐ भूर्भुवः स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥” को मूल मर्म यस्ताे छ- यो चराचर जगतको रचना गर्ने असीमित ज्ञानको भण्डारका स्वामी तपाईं हे सर्वेसर्वा हे भगवन् ! हाम्रो अज्ञानता नाश गरेर हामीलाई उत्तम ज्ञान र प्रकाशको मार्गमा अग्रसर गराउनु होस्।

बालकलाई ब्रतवन्ध गरेको दिन देखि हरेक दिन बिहान-बेलुका जप गर्दा भगवानसँग ज्ञान र ज्ञानले प्रदानगर्ने प्रकाशको लागि अनुरोध गर्नुले नै ज्ञानको महत्व के रहेछ बताउँछ।

कठोपनिषदको प्रथम अध्यायको तेस्रो बल्ली को १४ औँ श्लोकमा भनिएको छ –

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥”

अर्थात् शिक्षा र विद्याबाट विमुख र बन्चित हे युवा हो, अज्ञानताको निद्राबाट उठ, जाग, श्रेष्ठ ज्ञानी मानिसहरूसँग गएर ज्ञान प्राप्त गर तर! यो पनि बुझ कि ज्ञान प्राप्तिको मार्ग सरल र सहज छैन – उक्त मार्ग भनेको छुराको धारमा हिड्नु जस्तै अत्यन्त कठिन , दुरूह हुन्छ भनेर भनिन्छ।

एक पटक हामीले सवै धार्मिक अनुष्ठानहरूमा पाठ गर्ने ऋग्वेदका यी ऋचाहरू पनि हेरौँ :

“ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता।
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि I
वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः I
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्मृतं वदिष्यामि।
सत्यं वदिष्यामि।
तन्मामवतु।
तद्वक्तारमवतु।
अवतु मामवतु वक्तारामवतु वक्तारम्॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥”

अर्थात्, मेरो वाणी मेरो मनमा प्रतिष्ठित होस्। मेरो मन मेरी वाणीमा स्थिर भएर रहोस्। ( मेरो आज एउटा कुरा र भोलि अर्को कुरा नहोस, मेरा कुरामा कसैले अविश्वास गर्ने स्थिति नबनोस्)। हे स्वयं प्रकाशित महा चैतन्यस्वरूप परंब्रह्म भगवन् मेरो अविद्या र अज्ञानतालाई नाशगर्न तपाइँ प्रकट हुनुहोस्। मेरो ज्ञानमा वृद्धि गराइदिनुहोस।

मैले सुनेको -पढेको र जानेको ज्ञान सधैँ मेरो साथमा रहोस , मैले सिकेको ज्ञानलाई निरन्तर धारण गर्न र अभ्यास गर्न सकौँ।

म सनातन सत्य बुझ्न र बोल्न सकौँ I त्यस्तो सत्यलाई व्यवहारबाट सावित गर्न सकौँ।

हे परंब्रह्म मेरो रक्षा गर्नुहोस मेरा गुरूको रक्षा गर्नुहोस्।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

ज्ञान, विद्या र शिक्षाबारे हजारौँ वर्ष अघि देखि अभ्यासमा आएका शान्ति पाठका माथिका ऋचाहरूमा उल्लेख भए भन्दा बढी के भन्नु पर्ला!

यति मात्र भनौ – शिक्षा ज्ञान प्राप्तिको माध्यम हो।

२. विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको एउटा चित्र

हामीले बुझेका छौँ, संसारमा विगत र वर्तमानमा भएका भविष्यमा हुने सवै सकारात्मक परिवर्तनहरूको स्रोत, साधन र माध्यम शिक्षा हो।

आफ्नो पक्षमा सहज, सुखद र सकारात्मक परिवर्तनद्वारा एउटा सुखी र समुन्नत अर्थात गुणस्तरीय जीवन हरेक व्यक्ति, परिवार र समाजले अपेक्षा गर्दछ र त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो।

व्यक्ति, परिवार र समाजको त्यो आशा र अपेक्षा हरेक राज्य र सरकारको कर्तव्य हो।

राज्य र सरकारहरूले आफ्नो त्यो कर्तव्य पालना गर्दा मूलत: शिक्षाको माध्यमद्वारा गर्दछन् ।

शिक्षाको माध्यमद्वारा राज्यले त्यो कर्तव्य पालना गर्न उसलाई निर्णायकरूपमा सहयोग गर्ने समूह भनेको शिक्षक हो।

अर्थात् शिक्षाद्वारा राज्यले जे लक्ष प्राप्त गर्न चाहेको हुन्छ शिक्षकहरूको समर्पण र प्रतिवद्धता बिना त्यो सम्भव हुन्न।

र राज्यले शिक्षकहरूको व्यक्तिगत सामूहिक शक्तिलाई आफ्नो त्यो लक्षप्राप्तिको लागि जोड्न र जुटाउन सकिरहेको छैन।

त्यो क्रममा राज्यले केही गरेको छैन भन्ने होइन, गरेको छ, तर लक्ष चुकेको छ।

जस्तो, शिक्षकहरूको सेवा र सुविधामा राज्यले गरेको विराट लगानीका बाबजूद सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अर्थात् शिक्षण र विद्यार्थीहरूको सिकाईको स्तरमा कुनै सुधार नआएको तर राज्यको शून्य लगानी रहेको निजी क्षेत्रले दिने शिक्षाले भने शिक्षण र सिकाईमा र सन्तोषजनक स्तर र उपलव्धि हाँसिल गरेकोबारे सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकार समूहहरूले धेरै वर्षदेखि भन्दै -सुनाउँदै आएका हुन्।

सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षकहरूले आफ्ना छोरा-छोरीलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा नपढाएर निजी विद्यालय पढाउने गरेकोले स्वयं शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालयको पठन -पाठनको स्तरमा विश्वास नभएको, आफ्नै योग्यता र शिक्षण कला, कौशल र प्रतिवद्धतामाथि शिक्षकलाई विश्वास नभएको प्रमाण भएको भएको तर्क पनि उनीहरूले गर्दै आइरहेका छन्।

यो अवस्थाको लागि अन्य धेरै पक्षले काम गरिरहेको भएपनि उनीहरूको भनाई र तर्कल़ाई ठाडै नकार्न सकिन्न।

किसानले आफ्नो खेतबारीमा फलेको अन्न -सागपात र आफ्नो घरमा पालेको गाई भैँसीको दुध नखाएर बजारबाट किनेर त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्ने वा गरेको अवस्थासँग पनि यसलाई तुलना गर्न सकिने मत पनि देख्न सुन्न सकिन्छ।

कारण यो त्यो वा अन्य पनि होलान् -छन् तर यो सत्य हो कि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको स्तर अर्थात् पाठ्यक्रमले राखेको अपेक्षा अनुरूप विद्यार्थीहरूले सिकेका छैनन् र शिक्षकहरूले सिकाएका छैनन्।

३. उक्त अवस्था र चित्रले प्रस्तुतगरेको चुनौतीलाई संवोधन गर्न राज्यले गरेको अभ्यासको एउटा पक्ष र विगतको एउटा सन्दर्भ

विद्यार्थीले किन सिक्न सकेनन्, शिक्षकहरूले किन सिकाउन सकेनन् त्यसमा धेरै पक्षले कार्य गर्ने बारे माथि भनियो।

तर सरकार, राज्य पक्ष, शिक्षाविद् र अन्य सरोकार समूहले विद्यार्थीले किन सिक्न सकेनन् र शिक्षकले किन सिकाउन सकिरहेका छैनन् भनेर कुनै वस्तुपरक अध्ययन र अनुषन्धान भए-नभएकोबारे यो पङ्क्तिकार अनभिज्ञ छ।

केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले शिक्षकहरूमाथि लगाम कस्न नसकेकोले यदि स्थानीय तहमा नै त्यस्तो लगाम लगाउने अधिकार दिइयो भने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने तर्क सरकार, दातृ सँस्थाहरू र अन्य सरोकार समूहले गरिरहे र सरकारले पनि कहिले व्यवस्थापन समितिको नाउमा र कहिले विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न प्रयोग गरिरह्यो।

यहाँ अर्को विचारणीय पक्ष के रह्यो भने एउटा समय थियो – जव राजनीतिक दलहरू देशमा प्रतिवन्धित थिए, त्यतिखेर शिक्षकहरूले सिङ्गो समुदायको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्दथे I उनीहरू प्रतिवन्धित राजनीतिक दलहरूको वारेशको रूपमा पनि काम गर्दथे।

तत्कालीन व्यवस्था अन्तर्गत जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई भन्दा पनि राजा, व्यवस्था र स्थानीय प्रशासनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले जन प्रतिनिधिको स्थान एक किसिमले रिक्त थियो त्यो रिक्त स्थानलाई राजनीतिक, सामाजिक र नैतिकरुपमा शिक्षकहरूले प्रतिनिधित्व गर्दथे।

त्यस्तो प्रतिनिधित्व गर्न शिक्षकले आफूलाई समाजसँग एकाकार पार्नुपर्थ्यो , आफ्नो ज्ञान र शिक्षण कौशलद्वारा विद्यार्थीहरूमाथि सशक्त प्रभाव निर्माण नगरी र स्थानीय तहका सामाजिक कार्य र सेवामा संलग्न नरही त्यस्तो नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सम्भव थिएन।

अर्को कुरा शिक्षकहरू माथिका तात्कालीन व्यवस्था, सरकार र स्थानीय प्रशासनबाट हुन सक्ने संभावित कारवाहीबाट आफ्नो व्यक्तिगत र पेशागत सुरक्षाका लागि पनि शिक्षकहरूले आफूलाई अभिभावक, विद्यार्थी र स्थानीय समुदायसँग आफूलाई एकाकार पार्नु र उनीहरूको पक्षमा आफूलाई समर्पित पार्नु अपरिहार्य थियो।

सरकार वा सत्तापक्षबाट कुनै आशा र अपेक्षा बिना आफ्नो पेशा, विद्यार्थी र अभिभावकप्रतिको त्यो समर्पणले नै राज्य र समाजको वीचमा उनीहरू सम्मानित र मर्यादित थिए।

४. शिक्षकहरूको राजनीतिक आवद्धताको सवाल

२०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो I शिक्षकहरूले दलीय आवद्धताको आधारमा दलहरूको भातृ वा शुभेच्छुक संगठनको नाउमा, ट्रेड युनियन अधिकारको नाउमा आफ्नालागि अलग-अलग संगठन स्थापना र संचालन गर्दै लगे।

जव शिक्षकहरू सरकार र सत्तासँग जोडिन शुरूगरे, त्यो निकटताको बलमा आफ्ना पेशागत् सवालमा सरकारसँग सशक्त ढङ्गले आफ्ना मागहरू राख्ने, त्यसकोलागि प्रभावकारी दवाव र प्रभाव निर्माण गर्ने क्षमता पनि शिक्षकहरूले आर्जन गरे तर स्थानीय समुदायसँगको उनीहरूको सम्बन्धमा रहने गरेको प्रगाढता हराउँदै जान थाल्यो।

शिक्षकको अभिभावक र समुदायवीचको सम्बन्धमा बढ्दै गएको दूरीको कारण विद्यालयमा उनीहरूको हित र सरोकार उपेक्षित भएको, विद्यालयको पठन-पाठनमा समुदाय र अभिभावकको सरोकारले स्थान नपाएकोले शिक्षाको गुणस्तरमा निरन्तर ह्राश आएको दात्रीसँस्थाहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न थालेपछि सरकारहरू दवावमा पर्न थाले र शिक्षकहरूमाथि समुदायको नियन्त्रणको नाउमा विभिन्न प्रयोगहरू हुँदै गए।

अन्त्यमा कुनै पनि प्रयोग सफल हुन नसके पछि र शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका शैक्षिक संरचनाहरूले शिक्षकहरूलाई नियण्त्रणमा राख्न र उनीहरूलाई विशुद्धरूपमा पठन-पाठनमा केन्द्रित नगराई सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उठाउँन संभव नभएको ठहर गरेर संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलहरू र संविधान निर्माताहरूले विद्यालय शिक्षालाई पूर्णरूपमा स्थानीय निकाय अर्थात् स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राखेको होला भनेर बुझ्न र अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर यसबारे कुनै राजनीतिक दलले र संविधान निर्माणको क्रममा नेतृत्व गर्ने दलका नेता र संविधान सभाका सदस्यले त्यसको कारण खुलाएका छैनन् भन्ने लाग्दछ।

५ . विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष

आजका शिक्षाका चुनौतीहरूमा मूलत: आफ्ना सन्तानको शिक्षाको सवालमा, उनीहरूका सिकाई आवश्यकतावारे अभिभावकहरूको बढ्दो रूची, चेतना, प्रतिवद्धताले सरकार र शैक्षिक सँस्थाहरूसँग अभिभावकहरूको माग अपेक्षामा व्यापक वृद्धि भएको तर सरकार र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले ती माग र अपेक्षालाई संवोधनगर्न असफल र उदासीन भैरहेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय इकाई वा निकायलाई विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा बढी अधिकार दिएमा अभिभावकहरूका त्यस्ता माग र अपेक्षाहरूले संवोधन पाउने कुरामा विश्वभर एउटा मोटो सहमति देखा परेको पनि छ।

र यसको औचित्यलाई सिद्धान्तत: अस्वीकार गर्न सकिन्न पनि।

नेपालमा त्यसको असर नपर्ने कुरा आएन।

माथि कुरा उठाइसकिएको छ, नेपालको विद्यालयतहको शिक्षामा स्थानीय तहको निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका र नियन्त्रणको औचित्य देखाइरहेका दात्री सँस्थाहरूले नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको सङ्घीयता र संवैधानिकरूपमा अत्यन्त बलिया बनाइएका स्थानीय सरकारहरूलाई एउटा आदर्श शैक्षिक परिवेशको रूपमा ग्रहण गरे।

त्यसैले केन्द्रिय वा सङ्घीय सरकारले शिक्षक दरवन्दीलाई आधार मानेर गाँउ वा नगर पालिकालाई एक मुष्ठ अनुदान उपलव्ध गराउने, दात्री सँस्थाको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पनि व्यापक सहयोग उपलव्ध गराउने तर विद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति नेपालले अवलम्वन गरेको बुझ्न सकिन्छ।

यो नीतिले विद्यालय शिक्षामा परम्परागतरूपमा विद्यमान ठाडो ( Vertical accountability ) जबाफदेहिताको व्यवस्थालाई पन्छाएर तेर्सो जबाफदेहिता (Horizontal Accountability) को व्यवस्था गरेको छ।

विद्यालय शिक्षालाई परिणाम मूलक ( Performance and Result Based) बनाउन, शिक्षक, अभिभावक, अन्य सरोकार समूहहरू र स्थानीय सरकारवीच एउटा पारस्पारिक सुसम्वन्ध विकास गर्ने उद्देस्यले राज्यले यस्तो नीति अवलम्वन गर्यो भनेर मान्न नसकिने पनि होइन।

केही दिन अघि कुनै शिक्षकले बताउनु भयो – गएको स्थानीय निर्वाचनमा उनका पतिले कुनै वडाअध्यक्षका उम्मेदवार लाई सघाएनन्। जसलाई उनले सघाएनन् -उनै वडा अध्यक्ष निर्वाचित भए र उनको पहिलो काम ती प्रौढ महिला शिक्षकलाई कम्तीमा दुई घन्टाको ठाडो उकालो हिँडेर पुग्नुपर्ने विद्यालयमा सरूवा थियो। भनिरहन परेन – गाउँ र नगर पालिका भित्र विद्यालय शिक्षकको सरूवा गर्ने अधिकार ती पालिकाहरूलाई छ।

सरकारले खर्च गरे अनुसार शैक्षिक परिणाम नआएको चर्चा सरकारदेखि लिएर जनस्तरसम्म निरन्तर चर्चा भैरहन्छ। तर यहाँ के विचारणीय छ भने – खर्च मात्र गरेर हुन्न , शिक्षामा प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ र त्यसको लागि ठाडो र तेर्सो विधि अर्थात संतुलित र उचित रुपमा संयोजित Vertical र Horizontal तरिकाले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्दछ। कहिले पूरै ठाडो वा कहिले पूरै तेर्सो विधिबाट शिक्षाको व्यवस्थापन , नियमन र नियन्त्रण गरेर सार्वजनिक शिक्षाले परिणाम दिदैन !

विभिन्न तहका सरकार अस्तित्वमा रहेपछि उनीहरू माझ अधिकारको विभाजन आवश्यक पनि हो।

बढ्दो अधिकार चेतनाको अवस्थामा विभिन्न र विविध पहिचान र सरोकार समूह वीच पनि मुलुकभर फैलिएका हजारौँ विद्यालयहरूमा उनीहरूको अधिकार र दायित्वलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापनगर्ने र त्यस्ता विभिन्न सरोकार समूहवीच शिक्षाको अधिकारको सवाललाई स्थानीय तहको सम्वाद प्रक्रियामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने प्रश्न पनि राज्य समक्ष थियो र ती सवैलाई व्यवस्थापन गर्न यो व्यवस्था आयो होला भनेर बुझ्न नसकिने होइन।

६ . विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको रणनीति पक्षको प्रश्न

नेपालकै अनुभवले पनि बताएको तथ्य हो : यो राष्ट्र ,समाज र संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नेहरूले आफ्नो प्रहारको पहिलो लक्ष शिक्षा र शिक्षकहरूलाई बनाए र वर्तमान संविधानले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ।

माथि पनि भनिसकिएको छ, यो वर्तमान व्यवस्था संविधान सभाले कुन राष्ट्रिय रणनीति अन्तर्गत ल्यायो त्यसबारे जिम्मेवार व्यक्ति र सँस्थाले केही बताएका छैनन् , कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन्।

यो व्यवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विभिन्न विपरित स्वार्थका स्थानीय र राष्ट्रिय सरोकार समूहहरू नियमित संवाद कसरी नियमित रूपमा संचालनगर्ने, उनीहरूका शिक्षा सम्बन्धी दायित्व र जिम्मेवारी कसरी वहन गराउने र विद्यालयहरूको स्वायत्तताको संरक्षण कसरी गर्ने वारे कुन विचार , दृष्टिकोण र रणनीति अवलम्वन गरिएको थियो र छ भन्ने वारे कुनै आधिकारिक दस्तावेज संभवत सार्वजनिक भएको छैन।

विद्यालय शिक्षामा अभिभावक, स्थानीय सरोकार समूह र स्थानीय सरकारको सकारात्मक र उत्साहजनक भूमिका र अभिभावकत्व नरहुञ्जेल शिक्षामा जवाफदेहिता निर्माण गर्न सकिन्न र त्यो शिक्षामा गुणस्तरल्याउने सवै भन्दा प्रभावकारी रणनीति हो।

तर साथै के पानि हो भने संसारको कुनै देशमा नेपालमा जस्तो १-१२ शिक्षालाई स्थानीय गाउँ र नगर पालिकाको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ मेरो जानकारीमा छैन।

भारत,चीन, युरोप, अमेरिका कतै छैन। शिक्षा के भनेर बुझ्ने आजको युगमा नेपाल बाहेक अन्य कुनै मुलुकमा यो संभव नै छैन।

अमेरिकाका कतिपय राज्यका संविधान नै फरक छन् , झण्डा पनि फरक छन् तर पनि शिक्षाको चरित्र स्थानीय र प्रादेशिक वा राज्यस्तरीय मात्रै भएर पुग्दैन यसको चरित्र राष्ट्रिय हुनुपर्दछ, भूमण्डलीय हुनुपर्दछ भनेर राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालादेखि नै त्यहाँको संघीय वा केन्द्रिय सरकारले विद्यालय तहको शिक्षाका केही प्रवन्धहरूलाई पनि राज्य /प्रान्तको सहमतिमा संघीय कार्य क्षेत्र र दायित्व भित्र ल्याइएको छ।

बेलायत लगायतका युरोपका मुलुकहरूको शिक्षालाई नीतिगत रुपमा आर्थिक विकास सहयोग संगठन ( OECD) ले नीतिगत परामर्श दिन्छ र त्यसलाई आधार मानेर उनीहरूले आफ्नो शिक्षा नीति तय गर्दछन्।

शिक्षालाई राष्ट्रिय चरित्र प्रदान गर्न पाठ्यक्रम र १०, १२, १३को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ , शिक्षक छनौटका राष्ट्रियमानदण्ड हुन्छ।

Accountabilityका Vertical र Horizontal विधि छन् ती मुलुकहरूमा।अर्को कुरा शिक्षकहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक उत्साहपूर्ण दायित्व चेतना विना, शैक्षिक नीति निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता विना कुनै पनि शैक्षिक नीति र कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै टड्कारो सत्य हो।

शिक्षकहरूको स्वाभिमान, पेशागत र सामाजिक मर्यादा र शिक्षण -सिकाइका क्रममा विद्यालय र कक्षा कोठा भित्र उनीहरूको पेशागत र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित नगराई, विद्यार्थीहरूलाई के सिकाउने ? कति सिकाउने र कुन समयमा कसरी सिक्न सघाउने भन्ने जस्ता विषयमा शिक्षकहरूलाई योग्य र सक्षम बन्न राज्य र सरकारका विभिन्न तहले ले के र कस्तो भूमिका र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने ? शिक्षकहरूको तलव-भत्ता, संचय कोष , पेन्सन सुविधा र पेशागत सुरक्षाका सवालमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पछि परन्तुसम्मको लागि शिक्षकहरूलाई आश्वस्त पार्ने संवैधानिक र कानुनी प्रत्याभूति के हो ? त्यसबारे पनि त राज्यसँग उत्तर हुनुपर्दछ।

त्यसैगरी शिक्षक, स्थानीय सरकार र केन्द्रिय सरकार माझ ती विषयमा नियामित सामाजिक संवादको कानुनी संरचना के हो ? त्यसबारे पनि राज्यले शिक्षक समुदायलाई आश्वस्त नपारी शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षकहरूको योगदानलाई सुनिश्चित गराउन सकिन्छ।

७. वर्तमान व्यवस्थाले उत्पन्न गरेका र भविष्यमा आउने चुनौतीहरू

नेपालले कसरी र कुन मान्यता र अवधारणा अन्तर्गत संवैधानिक रूपमानै स्कूल शिक्षालाई स्थानीय निकायको एकल अधिकार क्षेत्रमा राख्यो बुझ्न सकिएको छैन र संविधान अनुसार कुनै गाउँ र नगरपालिकाले १-१२ सम्मको परीक्षा मै लिन्छु, शिक्षक नियुक्ति म नै गर्छु , पाठ्यक्रम म नै बनाउँछु भन्यो भने केन्द्रिय सरकारले केही गर्न सक्दैन।

सँगै अर्को विचारणीय पक्ष के पनि छ भने पार्टी कार्यकर्ता र पार्टी निकटका व्यक्तिहरू भाग वण्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका सदस्यहरू, राजदुतहरू र विश्व विद्यालयका उपकुलपतिहरू नियुक्त हुने मुलुकमा विद्यालयहरू र १-१२को शिक्षालाई पूर्णत: स्थानीय सरकारहरूको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राख्दा हालनै विद्यालय संचालन र शिक्षक व्यवस्थापनको स्थिति के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

शिक्षकहरूलाई जवाफदेही बनाउने पेक्षा गरेर ल्याइएको यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत शिक्षकहरू कुनै दलको नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलप्रति जवाफदेही होलान् कि विद्यार्थीहरूको सिकाई उपलव्धि प्रति ? उत्तर सजिलै छ।

त्यसमाथि संविधान अनुरूप सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आआफ्ना शिक्षा संबन्धी ऐन जारी भएपछिको अवस्थामा विद्यालय शिक्षा सम्वधमा सरकारहरूको भूमिका र दायित्व कसरी किटान होला ? प्रतीक्षाकै विषय रह्यो।

तीन तहका सरकार छन् – तर उखु किसानको, मिटर ब्याजी पीडित, लघु वित्त र सहकारी पीडित सवै आआफ्नो माग लिएर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ नै आइपुग्ने वातावरण आउन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकार हरूको कुनै जिम्मेवारी वहन गारेको , कुनै भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन।

केही महिना अघि आफ्ना माग अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा शिक्षकहरूको अभूतपूर्व उपस्थितिको आन्दोलन राजधानीले देख्यो।

सवै तहका जनताको गुनासो केन्द्र सरकार समक्ष नै आइपुग्ने र केन्द्रले नै त्यस्ता सवै गुनासा र समस्याहरूको समाधान दिनु पर्ने अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले

आफ्नो उपस्थिति र औचित्य कसरी बुझेका छन् र त्यसलाई कसरी पुष्टि गर्छन् ? थाहा छैन।

समस्या अझ के हो भने माथि उठाइएका प्रश्न र सवालहरूको उत्तर दिने र दिन सक्ने सरकार मुलुकमा छैन। संविधान र कुन कानुन अनुसार कुन सरकारले उत्तर दिने र जिम्मेवारी लिने त्यो पनि प्रष्ट छैन।

केही दिन अघि कुनै शिक्षकले बताउनु भयो – गएको स्थानीय निर्वाचनमा उनका पतिले कुनै वडाअध्यक्षका उम्मेदवार लाई सघाएनन्। जसलाई उनले सघाएनन् -उनै वडा अध्यक्ष निर्वाचित भए र उनको पहिलो काम ती प्रौढ महिला शिक्षकलाई कम्तीमा दुई घन्टाको ठाडो उकालो हिँडेर पुग्नुपर्ने विद्यालयमा सरूवा थियो। भनिरहन परेन – गाउँ र नगर पालिका भित्र विद्यालय शिक्षकको सरूवा गर्ने अधिकार ती पालिकाहरूलाई छ।

देशको शिक्षालाई स्वार्थ समूहको यस्तै अराजक र अन्यायपूर्ण नितान्त निजी स्वार्थहरूको बन्दी बन्नबाट रोकेर, शिक्षालाई सस्ता राजनीतिक नारावाजीबाट मुक्त पारेर, देशको शिक्षालाई शिक्षाकै बाटोमा हिडाउने सामर्थ्य गुमाएको मुलुकले कहिले त्यो सामर्थ्य आर्जन गर्न सक्दछ -त्यसले मात्र मुलुकको भविष्यको मार्ग निर्माण गर्दछ भन्नु अत्युक्ति नहोला।

केन्द्रसँग अधिकारको लडाई लड्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहमा उठेका समस्याहरूबाट पनि पन्छिन सजिलो मान्ने अवस्थामा विद्यालय शिक्षाका सवालमा शिक्षकहरूलाई कज्याउन नभएर शिक्षाको गुण स्तर उठाएर विद्यार्थीहरूलाई जीवनका हर क्षेत्रमा र स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्मका कुनै पनि भूमिकामा सफल र सक्षम बनाउन तीन वटै स्तरका सरकारहरू शिक्षाका सवै सरोकार समूहवीच एउटा लामो र सार्थक संवादद्वारा वर्तमानमा विद्यमान सामस्या र चुनौतीहरूलाई सफल संवोधन गर्ने र भविष्यमा उठ्ने त्यस्ता समस्या र चुनौतीहरूलाई समय मै समाधानमा पुर्‍याउने उद्देश्यको एउटा वृहत सामाजिक संवाद को संरचना समेत सवै तहमा निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।