काठमाडाैँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न र नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग छलफल थालेकी छन्। पहिलो चरणमा आज दिउँसो ११ बजे ६ वटै महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, विराटनगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ सहभागी थिए। उनीहरुले आ–आफ्नो महानगरका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्तुति राखेका थिए भने शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएका थिए।
भौतिक र अनलाइन दुवै माध्यमबाट भएको छलफलमा महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले विद्यालयमा पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन, निजी विद्यालयको शुल्क अनुगमन गर्न, सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण र समग्र रूपमा विद्यालय शिक्षा सुधारका समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई नयाँ भर्ना, शिक्षक तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहयोगबारे चासो राखेकी थिइन्। ‘म तपाईँहरुसँग सिक्न चाहन्छु र सहकार्य गर्न चाहन्छु। शिक्षा सुधारमा सफलता हासिल गर्न तिनै तहका सरकारको सहकार्य अति आवश्यक छ। हामी कसरी एकअर्काबाट सिक्न सक्छौं र अन्य पालिकाहरुमा पनि उत्कृष्ट अभ्यासहरू विस्तार गर्न सक्छौं भनेर अझ छलफल गर्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्। चरणबद्ध रूपमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बैठक गर्ने र अर्को चरणमा प्रदेश सरकार र अन्य पालिकासँग बैठक गर्ने उनले बताइन्।
बैठकमा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पूर्वमन्त्रीहरुका असल कामलाई निरन्तरता दिन शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव दिएकी थिइन्। सहभागीहरूले मुख्यतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यार्थीको खाजाको गुणस्तर र छात्रवृत्ति, विद्यालयको संरचनात्मक सुधार, शिक्षकको गुणस्तर र मनोबल वृद्धि, विद्यालयमा हुने दलीय राजनीतिको अन्त्यका लागि सहकार्य लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
वीरगन्जका महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले शिक्षक दरबन्दी बढाउनुपर्ने बताए भने विराटनगरका महानगरप्रमुख नागेश कोइरालाले अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने र शिक्षकले राजनीति दलमा संलग्न हुन नहुने बताए। यस्तै काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सबै पालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् भने भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले संस्थागत विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले छात्रवृत्ति र शुल्क अनुगमनका लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालयले पहल लिनुपर्ने बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
