पोखरा – अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सत्ता जोगाउन हो भने अबको ४ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। किनकि उनी फागुन २३ गतेदेखि अल्पमतमा छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिन्छन् या विश्वासको मत लिन्छन्? राजनीतिक वृत्तमा बडो चर्चाको विषय बनेको छ। अबको रणनीति के हुन्छ? मुख्यमन्त्री पाण्डे चुँइक्क बोलेका छैनन्। तर, उनी राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने मुडमा रहेको निकट स्रोत बताउँछ।
विश्वासको मत नलिइकन राजीनामा दिएमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नेछन्। प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म भएका अभ्यासअनुसार बढीमा ७ दिनको म्याद दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेशको आह्वान गर्ने आँकलन छ।
राप्रपा अनिर्णित भएकाले तत्काललाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। राप्रापले चैत २७ गते काठमाडौँमा आमसभा गर्दैछ। त्यसअगाडि सरकारमा जाने नजानेबारे कुनै निर्णय नहुने बताइरहेको छ।
त्यसैले राप्रपाको काठमाडौँमा हुने आमसभाअगावै ७ दिने पुग्ने गरेर मुख्यमन्त्रीले आजभोलि मै राजीनामा दिन सक्नेछन्।
राप्रपाको समर्थनबिना एमाले माओवादी गठबन्धले पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सकेन भने प्रदेश प्रमुखले धारा ३ अनुसार सरकार आह्वान गर्नेछन्।
उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दाउमा राजीनामा दिने योजना बुनिरहेका छन्।
१६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन पाउने कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापा बताउँछन्। राप्रपा र फणिन्द्रसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार अड्याउन हाम्रो प्रयास जारी छ’, उनले भने।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। ठूलो दल कांग्रेसको २७, नेकपा एमालेको २२, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ (सभामुखसहित), राप्रपाको २ र स्वतन्त्र जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका १ सांसद छन्।
सत्ता जोगाउने दाउमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी रोजेका राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री बनाएका छन्। अब कांग्रेसलाई राप्रपासँगै माओवादीको चिह्नबाट चुनाव जितेका फणिन्द्रको साथ चाहिन्छ। राप्रपाले समर्थन गर्दा देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्ने कांग्रेससँग आशा जीवित छ।
कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्ने देवकोटा बताउँछन्। ‘पार्टीले विषयवस्तु या घटनाक्रमको अध्ययन गरेर जाने भनिरा’छ। अन्तिममा केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेशको रायमा कतिबेला निर्णय लिनुपर्छ त्यतिबेला गर्ने भन्नेछ’, उनले भने। एमाले माओवादी गठबन्धन र कांग्रेस दुवैले आफूसँग बारबार छलफल गरिरहेको सांसद देवकोटाको भनाइ छ। चाहिएको बेलामा दुवैतिर आफूलाई निकै महत्व दिएको उनले सुनाए।
उसो त देवकोटालाई माओवादीको ह्विप लाग्ने भएकाले फ्लोर क्रसको सम्भावना कम रहेको चर्चा पनि नचलेको होइन। देवकोटाले राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि गठबन्धनलाई सघाउने माओवादीको विश्वास छ। ‘पार्टीको निर्णयले उहाँ नैतिक दबाबमा पर्नुभएको छ। त्यस्तै, परिस्थिति सिर्जना भएमा सहयोग हुन्छ भन्ने वचन दिनुभएको छ’, माओवादीका एक सांसदले भने।
राप्रपाले सघाउन सकरात्मक देखिएको कांग्रेसले दाबी गरिरहँदा एमालेलाई पनि ग्रीन सिंग्नल दिएको पाइन्छ। राप्रपासँग संवाद भइरहेको र गठबन्धनप्रति सकरात्मक देखिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बताए। राप्रपाले मध्यावधिमा जान नदिने भनेकाले पनि ढुक्कै रहेको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरु पनि मध्यावधिमा जान हुन्न भन्ने कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसकारण राप्रपाप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ समर्थन हुन्छ भन्नेमा’, उनले भने, ‘उहाँहरु मध्यावधिमा कुनै हालतमा जान हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ। कांग्रेससँग २७ सिट छ। त्यो भएर बहुमत पुग्ने कुरा सम्भवै छैन। परिस्थितिले नयाँ माग गरेको कारण राप्रपाले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्कै छौँ।’
उसो त सत्ता गठबन्धनकै दल नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गर्दै स्वतन्त्रको हैसियत मागेको भोलिपल्टै मन्त्री बनका दीपक मनाङेसँग पनि संवाद भइरहेको नेपालीले सुनाए।
राप्रपा गण्डकी संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमु भने राप्रपाको मागलाई जुन दलले सम्बोधन गर्छ उसैसँग सहकार्य हुने बताउँछन्। ‘हाम्रो एजेन्डालाई पूरा गरेर जसले सहकार्यको लागि ढोका खुल्ला गर्छ, उसैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ’, उनले भने। जनताको म्यान्डेड सबै दललाई मिलेर जाउँ भन्ने भएकाले मध्यावधिमा जान नहुने उनको तर्क छ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै फागुन २२ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै आफ्नै सरकारको आयु घटाएका थिए। सत्ताबाट बाहिरिन माथिको निर्णय कुरेको माओवादीले मुख्यमन्त्रीले हटाएको भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
