कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि अमेरिकी राजदूतले भेटे अर्थमन्त्री, आइटी कम्पनीहरुमा खैलाबैला

काठमाडौँ – राजश्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी प्राइभेट लिमिटेडले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको छ।

अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी इन्कको साहायक कम्पनीका रुपमा नेपालमा स्थापित कोटिभिटी प्रालिविरुद्ध विभागले पुँजीगत लाभ कर छली र भ्याट छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर चासो व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीबार भएको भेटमा राजदूत थम्पसनले नेपालकै कानुनविपरीत हुने गरी मुद्दा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। तर, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने भेट भए पनि कोटिभिटीको विषय नउठेको दाबी गर्‍यो। ‘उहाँहरुबीच अमेरिकामा हुने विश्व बैंकको मिटिङका सवालमा कर्टसी भेट भएको हो। कोटिभिटीको विषय भेटमा उच्चारणसम्म भएन,’ पुनको सचिवालयले भन्यो।

विभागले चैत १८ गते उच्च अदालत पाटनमा कोटिभिटीले शेयर धनी परिवर्तनबाट आयकर ऐन २०५८ अनुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन २०५२ अनुसार तिर्नुपर्ने राजश्व छली गरेको अभियोगमा पाँच अर्ब १८ करोड, २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना माग गर्दै १० अर्ब ३६ करोड असुल गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

पूर्ण रुपमा अमेरिकी लगानी भएको कोटिभिटीको दुईपटक शेयर धनी परिवर्तन हुँदा लाग्ने लाभकर छली गरेको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताए।

अभियोग दर्ता पछि विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीको आ.व. २०७२/७३ मा कुल १७,०५,२०२ कित्ता सम्पूर्ण शेयर भेरिक्स हेल्थ ईन्क, संयुक्त राज्य अमेरीकाको नाममा २०७१/११/२७ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित शेयरधनी दर्ता किताव अनुसार रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, मिति २०७५/२/२१ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित शेयरधनी दर्ता किताव अनुसार कम्पनीको एकल शेयरधनी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी ईन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका रहेकोमा मिति २०७५/०७/२६ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित शेयरधनी दर्ता किताव अनुसार कम्पनीको एकल शेयरधनी कोटीभिटि ईन्क संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको देखिन्छ।’

आइटी कम्पनीमा खैलाबैला 

कोटिभिटीविरुद्ध भ्याट छलीमा समेत मुद्दा दायर भएपछि नेपालमा रहेका आइटी कम्पनीहरु आतंकित बनेका छन्।

भ्याटको सिद्धान्त विपरीत विभागले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा नलाग्नुपर्ने भ्याट लगाएको आइटी कम्पनीहरु आतंकित बनेका हुन्।

यदि विभागले दाबी गरे जस्तै नेपालका आइटी कम्पनीहरुले विदेशमा सेवा दिँदा भ्याट तिर्नुपर्ने नियम लागू हुने हो भने विस्थापित हुने एक आइटी कम्पनीका इञ्जिनियरले बताए।

उनले भने, ‘यदि विभागले भने जस्तो हामीले विदेशमा सेवा दिँदा भ्याट लगाउने हो भने नेपालमा स्थापित कम्पनी तत्कालै विदेश सर्नेछन्। यसले देशमा आठदेखि १० हजार जना बेरोजगार हुनेछन्। विभागले दाबी गरेको भ्याट कानुन विपरीत छ।’

वस्तु तथा सेवाको उपभोग्य विन्दुमा मात्रै भ्याट लाग्ने हुँदा विभागको दाबी स्वत: निराधार रहेको आइटी कम्पनीहरुको दाबी छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ एवं अनुसूची २ को २क शून्यदरमा भ्याट लाग्ने वस्तुभित्र कोटिभिटी नेपालको सेवा नपर्ने विभागको दाबी छ। कोटिभिटी नेपालले मुख्य कम्पनी कोटिभिटी इन्कलाई मात्रै सेवा दिएकाले उसलाई शून्य भ्याट दरको सुविधा दिन नसकिने विभागले जनाएको छ।

अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘ कम्पनीले गरेको बिक्री निर्यात भएकोमा द्विविधा रहेन तर Cotiviti Nepal Pvt. Ltd. मिति २०८०/१/२१ मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रमा Cotiviti Nepal Pvt. Ltd ले वस्तु तथा सेवाको निर्यात Cotiviti Inc. लाई मात्रै गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरेबाट Cotiviti Nepal Pvt. Ltd. ले निर्यात गरेको सेवा मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचि–२ को दफा २(क) बमोजिमको सुविधा पाउने निर्यात हो भन्न सकिएन।’

नेपालमा प्रतिनिधि नभएका विदेशी कम्पनीलाई निर्यात गरेको वस्तु तथा सेवामा मात्रै अनुसूचि–२ को दफा २(क) अनुसार शून्यदर भ्याट लागू हुने भए पनि यो प्रकरणमा अमेरिकाको Cotiviti Inc मुख्य कम्पनी र त्यसैको त्यसैको साहायक कम्पनीका रुपमा Cotiviti Nepal Pvt. Ltd रहेकाले भ्याट छुट नपाउने विभागको ठहर छ।

नेपाल आइटी क्षेत्रमा पछि परिरहेका बेला भ्याट लगाउने निर्णयले थप समस्या सिर्जना गर्ने अर्का आइटी क्षेत्रका जानकारले बताए। उनले भने, ‘हामी आइटीमा पछि छौँ। विदेश लगानी आउन सकेको छैन। विदेशमा काम गरेका नेपालीहरुले नै कम्पनी बनाएका छन्। विश्वका मुख्य देशसँग आइटीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर भ्याट लगाउँदा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने भएको छ। देशभित्रबाटै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।’