काठमाडाैँ – ‘मुक्तिको घोषणा भएदेखि नै हामीलाई झन् समस्या भयो,’ आइतबार राष्ट्रिय महिला आयोगको हलमा जिल्ला सिराहा लक्ष्मीपुर पिपराकी राजबती मण्डलाले मैथली भाषामा आफ्नो दुःख सुनाइन्।
हरवाचरवाको मुक्ति र पुर्नःस्थापना विषयक नीतिगत संवाद कार्याक्रममा राजबतीले सरकारले हरवाचरवालाई कहिले चिन्ने होला भन्दै दुखेसो पोखिन्, ‘कि राज्यले यो देशको नागरिक होइन भनेर भन्दिनुपर्याे, नत्र भोट मागेर नेता हुन्छन् भने हाम्रो कुरा पनि सुन्दिनुपर्यो।’
मुक्तिको घोषणापछि साहुले काम मात्रै होइन, ऋण दिन पनि छोडेको मण्डलाले बताइन्। उनको अनुसार साहुले ऋण त्यस्ता हरवाचरवालाई दिएको छ जो उनीहरूको काम गर्ने गरेको छ।
नागरिकता जन्मदर्ताको समस्या पनि उस्तै रहेको बताइन् उनले। जमिनदारलाई राहत दिने तर भूमिहिन सुकम्बासीलाई राहत दिन अनेक कागजपत्र मागेर दुःख दिने गरेको उनकाे भनाइ छ।
‘हरवाचरवाले बाँच्नु पर्दैन? के हामी मानव होइनौं। छुवाछुत पनि त्यस्तै गर्छन्। काम पाइँदैनन्। नेता भोटको लागि आश्वासन दिएर जान्छन्। भारतले हरवाचरवालाई मकान बनाइदिएकाे छ। रोजगार दिएको छ तर हाम्रो देशमा नेताले हरवाचरवालाई कत्ति चिन्दैनन्,’ राजमतिले भनिन्, ‘यो देशको नागरिक हुन सक्दैनौं भने हामीलाई भारत लखेटिदिनूस् कि काम र माम दिनूस्।’
त्यसैगरी, महोत्तरी भंगा नगरपालिका ३ स्थायी घर भएकी हरवाचरवा सावित्री सदाले पनि पिउने पानीको समस्या, बासको समस्या र शिक्षाको समस्याले हरवाचरवाको मुख्य समस्या रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारी स्कुल पनि पढाउन नसकेको अवस्था छ। सीपमूलक काम सिक्न नपाउँदा आम्दानीको स्रोतका लागि साहुको खुट्टा समाउनु पर्ने अवस्था छ। ऋणै गरेर बाँचौं भने मिटरब्याज पाए मात्रै साहुले ऋण दिने गर्न थाल्यो। अब हामी कहाँ गएर बाँच्ने हो?’
हरवाचरवा मुक्तिका लागि यसअघि विभिन्न खालको सडक आन्दोलन र ज्ञापनपत्र बुझाए पनि राज्यले पनि खासै ध्यान नदिएको बताइन्। ‘राज्यले हाम्रो कुरा सुन्दैन भने कहाँ र कसलाई हामीले हाम्रो समस्या भनौं?,’ सदाले भनिन्।
प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम भए पनि मन्त्रीको आगमन नभएपछि कार्याक्रममा हरवाचरवाको समस्या नीतिगत संवाद गरिएको थियो। संवादका क्रममा सांसद नगिना यादवले मधेसको हरवाचरवा समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर नलगेसम्म समस्या कम नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘स्थानीय र प्रदेशका नेता तथा मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेरै नै संघ सरकारले बेवास्ता गरेको हो। तीनै तहको सरकार मिलेर यो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ।’
‘समाज हुने विभिन्न खाले विभेद र स्वरोजगार हुन नसकेकै कारण भूमिहिन सुकम्बासी दिनप्रति दिन ऋणमा डुबेका छन्, त्यसैले सीप सिकाउन सकियो भने पनि आयस्रोत बढ्थ्यो तर स्थानीय सरकारले दलित र भूमिहिन सुकम्बासीलाई त्यो अवसरबाट वञ्चित गर्दै आएको छ,’ सांसद यादवले भनिन्। राष्ट्रिय दलित पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष विनोद पहाडीले बादीप्रथा, हलियाप्रथाजस्ता विभिन्न खालका प्रथा हटाउन जसरी सडक आन्दोलन भयो, त्यसैगरी मधेसको हरवाचरवाको आवाज सदन तथा सिंहदरबारमा सुनाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘अब पहाडिया दलित मात्रै मधेसको दलितलाई पनि माथि उठान एक हुनु पर्ने र लाठी खाए खान्छु भनेर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’
त्यसैगरी, दलित अधिकारकर्मी तथा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्व सदस्य गणेश विकले हरवाचरवाको कुरा सुन्न राज्य तयार नभएको बताए। मधेसको राजनीतिमा भोटको साइनो मात्रै कहिलेसम्म बनाउने भन्दै प्रश्न गरे, ‘दलितलाई के भोटको मात्रै सम्बन्ध हो। के दलितले मानव भएर बाँच्न नपाउने हो? राज्यले हरवाचरवालाई सधैं भूमिहिन बनाइराख्ने हो शिक्षा र स्वास्थ्यबाट सधैं बञ्चित गराइ राख्ने हो।’
संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठले हरवाचरवाको समस्या भूमिहिनता रहेको बताए। वर्षौंदेखि साहु महाजनले दलितहरूको जमिन हडप्ने र सुकम्बासी बनाएर नदी र खहरे किनार खेदाएको अवस्था छ। उनले भने, ‘२४ प्रतिशत मात्रै हरवा चरवाको ऐलानी जमिन छ जुन जोतर खान पाएका छैनन्। बहुआयामिक गरिबी निवारण नगर्ने हो भने हरवाचरवा भोकै मनुपर्ने अवस्था आउने छ।’
श्रम सम्बन्धी ऐन, २०५८ मार्फत् हरवाचरवा लगायत सबै किसिमका कमैया श्रमिक परिवारहरूको मुक्ति, असमान श्रम सम्बन्ध र शोषणयुक्त प्रथाको अन्त्य तथा ऋण मोचन गरिसकिएको भए पनि अझै त्यस्तो प्रथाको अवशेष बाँकी रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले सहकार्य गरेको थियो। कार्यक्रम पत्रकार भीम घिमिरेले सञ्चालन गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
