दक्षिणी क्षेत्रको ताँजाकोट गाउँपालिकाले २०७९ सालका स्थानीय तह निर्वाचनबाट दोस्रो अध्यक्षमा लालकेश जैसी पाएको थियो। उमेर ४९ वर्ष पुगेका अध्यक्ष जैसी माओवादी युद्धमा चार वर्ष भूमिगत भएका थिए।
माओवादी केन्द्रको जिल्ला अध्यक्ष, नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष र पून नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष सकेका उनी हाल नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटीको सहसचिवसमेत छ। सडक र विद्युतीकरणमा जिल्लाका अन्य गाउँपालिका भन्दा फड्को पारेको उनको दाबी छ। अब सिंगो गाउँपालिकालाई कृषि क्षेत्रको हब बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढेको विषयमा अध्यक्ष जैसीसँग देशसञ्चार कर्णाली प्रतिनिधि राजन रावतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
० एकवर्षे कार्यकालमा आफैँले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका उल्लेखनीय पक्ष केलाई मान्नुहुन्छ ?
– सुशासन, शिक्षा,स्वास्थ, उत्पादन र रोजगारलाई मानिन्छ। जस्तैः जनताको (श्रमिकको) खातामा सिधै पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय, आवश्यकता र पहिचानका आधारमा योजना तर्जुमा, शिक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र लागू, विद्यालयमा पक्की संरचना निर्माणको थालनी ( ६ वटा विद्यालयका भवन निर्माण कार्य शुरु गरेको ), विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन, एकिकृत अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी र उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको थालनी, विद्यालय समायोजनको नीति लिइएको, परीक्षा प्रणालीमा एकद्वार, नागरिकको घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने, १० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणाधीन रहेको चाँडै सम्पन्न हुनेछ। गाउँपाकिलाभरि विद्युत् र सडकका क्षेत्रमा फड्को मारिएको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, करिब ८ करोड पैसा कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा लगानी सोबाट ११ जना नागरिक रोजगारी सृजना, लगानीको नीति एक बगैंचा अनेक स्वामित्व, काम सबैलाई संरक्षणको लागि निजी स्वामित्व, सयौं हेक्टरमा फलफूल जन्य खेतीको विस्तार गरिएको छ।
० आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनुुभएको छ ?
– नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवादको स्थापनाका आधार खडा गरी समृद्ध र सुुखी नागरिक बनाउने उद्देश्यमा आधारित कामको थालनी गरिएको छ। यसका लागि केही काम भइसकेका छन्। जस्तो सबै वडालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ भने सबै बस्ती विद्युत सेवा पुर्याइएको छ। केही कामहरू सुरु भएका छन्। कृषि क्षेृत्रमा फलफूल खेतीको गाउँपालिकालाई हव बनाएर नागरिकको उत्पादनमा बृद्धि गरिनेछ।
० गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुुभएको छ ?
– मुख्य कुरा हरेक वस्तुको विकास चेतनाले निर्भर गर्ने भएको हुनाले शिक्षा र नागरिकको आम्दानीको श्रोत विकास नभई अरु केही हुन सक्दैन भन्ने मान्यताबमोजिम आयोजनाको निमार्ण र कार्यान्वयन भइराखेको छ। भौतिक र सामाजिक विकास पनि महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा उक्त सूचकका आधारमा समग्र विकास अगाडि बढाइएको छ। अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब गाउँगाउँमा विद्यालय भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणा अगाडि ल्याएका छाँै। त्यसका लागि यसै वर्षको बजेटमा समेत ब्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसलाई क्रमशः अगाडि बढाइनेछ।
० आन्तरिक श्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?
– हो, निश्चित रुपमा हाम्रो आन्तरिक श्रोत छैन भन्दा पनि अन्यथा नहोला। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा यसो हुनु आश्चार्यको विषय पनि होईन। तर पनि भएकै श्रोतबाट आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर हाम्रो गाउँ पालिकाबाट सिफारिस हुने वा परिचालन हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पूर्ण श्रोतहरूको भरपुर र एकीकृत परिचालन गरेर जतिसक्दो मागहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। हो,आवश्यकता धेरै छन् तर श्रोत र साधन कमी भएको कारण सामुहिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ। ब्यक्तिगत मागलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिएको छ। यसमा पनि समावेशीतालाई पनि ध्यान दिइएको छ।
० गाउँपालिकाको विकासका लागि सम्भावना केमा देख्नुहुन्छ ?
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, वातावरणमैत्री पुर्वाधारमा देखिन्छ। जो गर्न पनि सकिन्छ। अर्को कुरा कृषि वन तथा पर्यटन मुख्य आधार हुन्। यसलाई विकास गर्न सकिएको खण्डमा गाउँपालिकाको काया पलट गर्न सकिने कुरा नकार्न सकिदैन। यसका लागि कृषि क्षेत्रमा कामको सुरुवात भई सकेको छ। जस्तो स्याउ खेतीलाई पकेट क्षेत्र बनाएर विस्तार गरिएको छ। त्यसैगरी नास्पाती, केरा खेतीलाई पनि विस्तार गरिएको छ। फलफूल खेतीको राम्रो सम्भावना भएका कारण भोलि उत्पादन भएपछि हाल हुम्ला जिल्लामा खाली आउने मालवाहक सवारी साधन सामान लोड पठाएर पठाउन सकिनेछ। यसबाट किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन्।
० आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्ने समय भएको छ केमा प्राथमिकता रहन्छ ?
– आगामी वर्षको बजेट विशेष गरी शिक्षामा सुधारको पक्षलाई ध्यान दिइनेछ। शिक्षासम्बन्धी ऐन नियममा केही संशोधन गरेर भएपनि यसलाई सुधार ल्याउने र विद्यालय संख्या घटाएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने पक्षमा गइनेछ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई हव बनाउने कुरा पनि बिशेष प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
० गठबन्धनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको थियो, काम गर्न कत्तिको सहजता छ ?
– एकदमै सहजता भएको छ किन भने जनताको लागि काम गर्ने हो। व्यक्तिगत लिनुदिनु भए असहज हुन्थ्यो। दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्ने हो भने कुनै असहज हुदैन। भएको पनि छैन। त्यो गरिदैन पनि। हालसम्म हामीले सामुहिकतालाई ध्यान दिने गरेका छन्। कार्यपालिकाबाट हुने सबै निर्णयहरूमा कुनै बिबाद मतभेद भएको छैन। सबै निर्णय सर्बसम्मत हुनुले काम गर्न कतिको सहज छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ।
० प्रदेश र सङ्घीय संरचनासँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?
संघ र प्रदेशसँग हाम्रो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रयास गरिए पनि सहयोग पाइएको छैन। जो समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानेको देखिँदैन। उनीहरू आफ्नै तरिकाले अगाडि गइरहेका छन्। यसमा संघ र प्रदेशले सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। गाउँपालिकाहरू सिफारिस दिने संयन्त्र मात्र हुन् भन्ने सोचलाई त्याग्न आवश्यक छ। वास्तवमा जनताको घर आँगनको सरकार स्थानीय तह हो।
उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्नेसम्म माथिल्ला तहका जिल्लास्थित निकायले ध्यान दिएको पाईदैन। तीनै तहले काम गर्ने भनेको जनताका लागि हो। समन्वय गरेर अगाडि बढे काम प्रभावकारी र फलदायी हुन्छ भन्ने बुझ्नु आबश्यक छ। अब हामी सिफारिस दिने माध्याम मात्र बन्न सक्दैनाँै।
० समस्या, बाधा वा चुनौतीका रुपमा केलाई देख्नुुभयो र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास के गर्नुभयो ?
– कानुन र नियमलाई हुबहु लागू गर्न समस्या, जनचेतनाको कमी, व्यक्ति केन्द्रित हुने, संघ र प्रदेशका संरचना आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने वा समन्वयको कमी, परम्परावादी ढंगले अगाडि बढ्न खोज्ने, कर्मचारी साथीहरूको परम्परावादी बुझाई आदि समस्या भोग्दै आएको छौ। यसले काम गर्न सहज छैन्। अर्को कुरा साधन र श्रोत पनि कमी छ। यो पनि मुख्य समस्याका रुपमा देखा परेको छ। आन्तरिक श्रोत छैन्। आन्तरिक राजस्व असुली छैन। ती भोगिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिँदै आएको छ। समास्या आइरहेको छ तर त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न जारी राखेका छाँै।
० नेपालमा बजेट वितरण प्रणालीलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
– हामीजस्ता आन्तरिक श्रोत र साधन कम भएका स्थानीय तहका लागि हालको नेपालको बजेट बिनियोजित गर्ने प्रर्णालीलाई न्याय संगत मानिँदैन। किन भने जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर बजेट बितरण गर्ने हो भने हामीले आफ्ना अत्यावश्यक आवश्यकता पुरा गर्ने बजेट कहिले पाउने हो। अर्को कुरा भुगोल, दुर्गमता, आम्दानीको श्रोतलाई पनि ध्यान दिएर बितरण प्रर्णाली लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
० अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
– नेपालको संविधानको अधीनमा रही राज्यका तिनै तहका सरकारले जनभावनाअनुसार समन्वय गरी समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्न सम्पूर्ण शक्तिले साथ दिएर क्रान्तिका उपलब्धि रक्षा गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सबैमा अपिल गर्दछु।
भर्खरै
लोकप्रिय
