पोखरा – कानुनी ज्ञानकै अभावमा न्यायिक निरुपण गर्नुपर्दा सकस भइरहेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन्। संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेपनि दक्ष कर्मचारीबारे ध्यान नपुगेको भनाइ छ।
पोखरामा भएको एक दिवसीय न्यायिक समिति कानुनी प्रशिक्षणमा कानुनी ज्ञानको अभावमै न्याय सम्पादन गरिरहेको बताएका हुन्। कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक र विवेक प्रयोग गरेर न्याय निरुपण गर्ने गरेको उनीहरुले सुनाए।
मादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले कल्पना गुरुङले न्यायिक समितिमा उजुरी कम हुँदा न्याय सम्पादनको अनुभवसमेत बढाउन नपाएको बताइन्। अलिक बढी उजुरी आए न्यायिक निरुपणमा पोख्त हुने मौका मिल्ने उनको विश्वास छ।
‘जति धेरै निवेदन पेश हुन्छ त्यतिधेरै काम गर्न पाइन्थो होला। अनुभव पनि हुन्थ्यो होला’, उनले भनिन्। गुरुङले न्यायिक समितिको संयोजक भएदेखि हालसम्मम ५ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको जानकारी गराइन्।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक नारायण क्षत्रीले स्थानीय तहमा कानुन र न्यायबारे जानकार कर्मचारीको दरबन्दी नभएकाले काम गर्न साह्रै असहज भएको बताए। ‘प्रशासनका कर्मचारीले काम गर्दा कानुनी भाषा, लेखाइ र फैसलाको अभिलेखिकरण कानुनसम्मत हुँदैन। धेरै अफ्ठ्यारा आउने गरेको छ’, उनले सुनाए।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले कानुनको अनविज्ञता हुँदा विवेक प्रयोग गर्दै दुवै पक्षको जित हुने गरेर विवाद मिलाउने गरेको बताइन्।
पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरणमा कास्कीका ५ स्थानीय तह र पोखरासँग सीमाना जोडिएको स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी सहभागी थिए। सहभागी सबै स्थानीय तहले वडामै मेलमिलापकर्तामार्फत मिलापत्रको अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्।
न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यासको आदनप्रदान गर्न अभिमुखीकरण आयोजना गरेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन्। ‘असल अभ्यासको आदनप्रदान र भोगेका समस्याको सामूहिक पहिचान गर्ने उद्देश्य हो’, उनले भनिन्।
घरायसी झगडा, साँध–सीमाना, मानाचामल, घरेलु हिंसालगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ। म्याद तामेलीमा भएका समस्या, फैसला कार्यन्वयनको जटिला र कानुनी अस्पष्टताबारे छलफल भएको थियो। न्यायिक समितिमा उजुरी दिन आउने पछि सम्पर्कमा नआउँदा कतिपय उजुरी पर्छ्यौटमा हैरान परेका अधिकांश पालिकाका पदाधिकारीले अनुभव सुनाए।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई अधिवक्ता गिराधारी सुवेदी सहजीकरण गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
