खाद्य सुरक्षाको प्रत्यभूतिमा प्रजातन्त्र : कति सफल कति असफल

प्रजातन्त्र शब्दमा छ तर व्यबहारमा कहाँ छ, कहाँ छैन? के हो प्रजातन्त्र? के यसले खान नपाएका तमाम मानिसलाई खाना दिन्छ? प्रजातन्त्रले खाने कुरा उमार्न (उत्पादन), उपभोग गर्न र वितरण गर्न कसरी सिकाउँछ? कि यो युद्धको विभिषिकामा खानाका लागि तड्पिरहेका भयभीत आम मानिसर त्यस्तो त्रासदी जन्माएर खुशीयाली मनाउने अर्को वर्गका बिचमा यता न उताको मान्यता हो? सिद्धान्त र संविधानमा खाना पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर शब्दमा त लेखिएको छ तर खाने कुराको पहुँच ती तमाम भोकाहरुको थालमा कसरी पस्किरहेको छ प्रजातन्त्रले?

अधिकार पहुँचयोग्य छैन, अधिकारको उपभोग मै समस्या छ र सिद्धान्तमा लेखिएका, देखिएका अधिकार लक्षित वर्गमा लैजानको लागि आधार नै तयार छैन भने त्यस्तो प्रजातन्त्रको बर्को ओडेर भोकै सुत्नेहरू लाखौं हुन्छन्। अझ यसरी बुझौं- खिर पकाउने भनेर मात्र हुँदैन; त्यसका लागि आवश्यक सर-सामाग्री, खर्चको सामर्थ्य, पाकशास्त्र,समय, आगो, पकाउने शिप, परिवारिक रुची सबैको तयारी बिना खिर पाक्ला र खान पाईन्छ भन्नु सपना मात्र हुनेछ। प्रजातन्त्रको साधना पनि खिर पकाएर पस्किनु जस्तै हो।

प्रजातन्त्र

सामान्य अर्थमा प्रजातन्त्रलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेर बुझ्ने गरिएको छ। ‘प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा पूँजिवाद मौलाउँछ्; फैलिने, झ्याँगिने मौका पाउँछ भनिएको छ। अगाडी भनिएको छ- प्रजातान्त्रिक सरकार हुन्छ। स्वतन्त्रता, खासगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र बजार (आर्थिक स्वतन्त्रता) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ। प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वोपरि हुन आउँछ। अर्थात जनताले स्वतन्त्रता पूर्वक, प्रलोभन र भय रहित वातावरणमा मतदान गरेपछि बहुमतको आधारमा राज्य संचालनको संगठनिक आधार तयार गरिएको हुन्छ। सिद्धान्तमा प्रजातन्त्र निकै सुन्दर र मन्त्रमुग्ध पार्ने खालको छ। यसमा विवाद रहेन।

५०७ वि.सी.मा अथेनियन लिडर क्लाइस्तनियसले सुधार स्वरुप ‘डिमोक्रासीया’ (Democratia) को प्रादुर्भाव गरेका थिए। यसैलाई नै प्रजातन्त्रको जन्म मानिन्छ भने क्लाइस्तनियसलाई आधुनिक प्रजातन्त्रको पिता मानिन्छ। ‘डीमोस’Demos) को  अर्थ जनता र क्रातोस (Kratos) ले ‘पावर’ शक्तिलाई जनाउँछ।अतः प्रजातन्त्रलाई जनताद्वारा, जनताको लागि जनताबाट संचालित व्यवस्था मानिन्छ। रोचक इतिहास भएको प्रजातन्त्र आजसम्म आइ पुग्दा धेरै उतार चढाव आएको छ। खासगरी प्रजातन्त्रमा पनि असान्दर्भिक सूचीहरू थपिएका छन् जसले पछिल्लो समय लाभ, वितरणको बिषयलाई लिएर धेरै प्रश्न उब्जाएको छ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा पूँजीवाद मौलाउँछ् पनि भनिएको छ। सिद्धान्ततः प्रजातन्त्र यौटा व्यवस्था हो जुन असल नियतबाट संचालित हुनुपर्छ तर यो पनि बुझ्न सक्नुपर्छ कि संचालन गर्ने मानिस हो र ऊ स्वभावैले स्वार्थी हुन्छ। त्यसैले प्रजातन्त्रमा ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ बलियो हुनैपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर दुर्भाग्य, ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’को उपस्थिति नै शंकाको घेरामा परेका छन्। पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिएका छन्।

समस्या

राज्यमा अथाह समस्या हुन्छन्। समाधान नहुने समस्या हुँदैन तर समाधान कसले, कसरी र कस्तो प्रकारले दिइन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो। प्रजातन्त्र कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि समस्या देखिएका छन्। प्रजातन्त्रका आफ्नै अन्तर्निहित समस्या छन्। राज्य-सत्ता वा सत्ताधारीले आफूलाई चीरस्थायी बनाउने शिलसिलामा पनि प्रजातन्त्रमा अवान्छित सूचीहरू थपिन गए। यसबाट प्रजातन्त्र झण्डै कुरुप भएको बताइन्छ।त्यसैले वेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलले प्रजातन्त्र पनि खराव व्यवस्था हो तर यो योभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था छैन भनेका थिए। प्रजातन्त्रलाई पनि समय सन्दर्भ परिमार्जन गरिनु पर्ने तथ्य चर्चिलले संकेत गरेका हुन्। वेष्टमिनिष्टेरियल प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायत र दोश्रो विश्व युद्धताका नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री चर्चिलको यो अनुभवले प्रजातन्त्रलाई बुझ्न र जनतालाई समान प्रतिफल वितरण गर्ने सवालमा गहिरो महत्व राख्दछ।

अतः प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका तमाम समस्यामध्ये यहाँ खाद्य सुरक्षाका डंगुर चुनौतीलाई ‘केश स्टडी’ का रुपमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छ। खाद्य सुरक्षाका कसीमा प्रजातन्त्रलाई घोटेर/नियालेर हेर्दा जे देखिन्छ तिनै गुण र दोषलाई यहाँ उल्लेख गर्नु मनासिब हुनेछ।

खाद्य सुरक्षा र प्रजातन्त्र

विश्व प्रसिद्ध नोवेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन लगायतका विद्वानहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गरिने भएकोले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा खाद्य सुरक्षाका सवालहरू प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेका छन्। पछिल्लो समयमा ‘खाद्य सार्वभौम’ (फुड सभेर्नटी) को मान्यता आएको छ जस अन्तरगत खाद्य उत्पादनमा देशको आत्म निर्भरता (अधिकार), स्थानीय (व्यक्तिको) आत्म निर्भरता (अधिकार)लाई जोड दिइएको छ।

यसमा विरोधाभाष छ। नेपाल खाद्य सार्वभौमबाट खाद्य असुरक्षित मुलुकमा परिणत हुँदैछ। प्रजातन्त्रको उदयसँगै अपनाइएका मान्यता र आर्थिक उदारीकरणले नेपालको खाद्य बस्तु आयात डर लाग्दो गरी बढाएको छ।आन्तरिक उत्पादन, अवसर र गूणस्तर स्खलित भएको छ। खाद्य उत्पादनमा नेपाल परावलम्बी भएको छ। असीको दशकसम्म नेपालले धान चामल निर्यात गर्थ्यो। सिद्धान्त र व्यवहारमा अन्तर देखिएको छ।

जे नदेखिनु थियो, न भोगिनु थियो त्यो कोरोना कालमा देखियो, भोगियो। संकट यति दर्दनाक र पेचिलो थियो कि मानिस भएर सहन असैह्य हुन्थ्यो। विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारलाई प्रकृतिले निमेषमा गाँजेको त्यो क्षणले मानिसलाई निरिहमात्र देखाएन; ती अनुभवले सिक्नै पर्ने पाठ पनि सिकाएर गए। खाने कुराको चरम अभाव भयो भने मूल्य बृद्धि पनि आकासियो। खासगरी खाद्य उद्योगका श्रमिक, किसान, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, कुचीकारले  संक्रमणबाट जोगिन काम बाहिर ‘लकडाउन’ भनेर बस्न पाएनन्। आ-आफ्नो पेशामा अहोरात्र खटीरहे। संक्रमित विरामीलाई ज्यानको जोखिम मोलेर सेवा गरिरहे। अर्कोतिर खाद्य वस्तुको कृतिम अभावका विच सिमीत घर-घरानाको आम्दानी, तीब्र नाफा बढिरहेको पनि देखियो। अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी लगायतका केही विद्वानहरुले यसरी कमाईने धनलाई ‘ठगी’ को संज्ञा दिएका छन्।

राज्यको तल्लो वर्गले महामारीको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनायो।विश्वभरका नागरिकले राज्यकै तहबाट गरिएको असमान व्यवहार, तीतो अनुभव र असैह्य पिडा संगाल्न वाध्य भए कोरोना कालमा पनि।

यो समस्या प्रजातान्त्रिक मानिएको सरकारका नेपाली नागरिकले पनि भोगे। झमझम दर्के झरिमा मानिसहरू ‘दाता’ले दिएको भात सडकमै राखेर निधारबाट चुहिएको पानीसँगै निल्न विवस भए।नेपालको संविधानमा पनि खान पाउनुलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर उल्लेख गरिएको छ।तर प्रश्न छ- किनन्यूनतम पूर्व तयारी गरिएन, गर्न चाहेन वा सकेन र तत्कालकिन सबैलाई समान व्यवहार पनि गर्न सकिएन? प्रवृत्ती नै गलत थियो कि पात्रमात्र गलत हुन् भन्नेप्रश्न उठेको छ।

अझ शास्वत के हो भने सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका र चौथो अङ्ग समेतले त्यस्तो विकृति र असमानतालाईप्रजातन्त्रको शक्तिशाली चस्मा लगाउँदा पनि पहिचान गर्न सकेका छैनन्। बरू गरिबी, मूल्य बढ्नुमा कोरोनालाई कारण देखाएर विश्वभरकाराज्य सरकार जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ । “विज्ञापन दाता” कै तावेदारीमा चौथो अङ्गले पनि औचित्य गुमाएको देख्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रमा कसैको चरम संकटबाट कसैले अथाह धन, सम्पत्ती आर्जन गर्न मिल्छ? अनि कसैको पेवा भनेको भोक र अभावमात्रै हो र?

कृषि र खाद्य सुरक्षालाई ट्र्याकमा ल्याउन अहोरात्र खटिरहने यौटा वर्ग हो किसान।किसान माटोमा काम गर्ने व्यावसायी हुन तर यसको बजारलाई कब्जा गरेर नाफा सोहोर्ने दलाल; जसलाई नेपालमा अपभ्रंश गरेर ‘दले’ भन्ने पनि गरिन्छ। ‘सडकदेखि सदनसम्म’ दलेहरुको ‘गठबन्धन’ बलियोसँग संवृद्ध भइसकेको छ।

वैज्ञानिक हुन् वा चर्खा कात्ने श्रमिक; मठाधिश हुन् वा युद्धपति; व्यापारी, उद्योगपति वा शासक जो सुकैलाई खाना पस्केरजिवित राखिदिने आखिरकिसान नै हुन्। यिनैले दिने खाने कुरा कम्तिमा दिनको तीन छाक खाएर जिवित रहेको मानिस तिनै किसानका विरुद्ध दलेहरूको गठबन्धन गर्दै‘दलालवाद’ हुर्काउन उद्दत देखिन्छ।नेपालमा उखु बेचेको मूल्य किसानलाई भराउनसम्म पनि नसक्ने विकृत प्रवृत्ति छ। किसानले दूध, गोलभेंडा, सागसब्जि सडकमा फालेर सुधारको लागि अनवरत माग राख्दै आए तर सुनुवाई भइरहेको छैन! प्रजातन्त्रले लबिङ र एजेन्सीलाई सम्मानजनक स्थान दिने गरेको हुन्छ। त्यही सम्मानजनक चेपबाट लबिङ र एजेन्सीको पर्याय लाग्ने दलालवाद फस्टाएको छ। दलालवाद सुरक्षित रहेको नेपालमा जनता खाद्य बस्तुका दृष्टिकोणले असुरक्षति हुँदैगएका छन्।

दलालवादमा किसानमात्र होइनउपभोक्ता पनि ठगिने गरेका छन्। उत्पादनको मूल्य बढाउने, कर्टेलिङ गर्ने लगायत कृतिम अभाव सिर्जना गर्न पनि दलालवाद खप्पिस हुन्छ। प्रजातन्त्रमा दलालवाद हुर्किन दिएर किसान (उत्पादक) र उपभोक्तालाई अन्याय गरिएको छ। भोको किसान र ठगिएको उपभोक्ताले नजीर लेख्न, लेखाउन नसके पनि समयले इतिहास लेख्न कलम समाई सकेको छ।

भारतमा किसानहरू आन्दोलित छन्। जर्मनीको लामो सडकमा ट्र्याक्टर तेर्स्याएर किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन्।यो विद्रोह विश्वभर डढेलोझैं फैलिएको छ। प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले यसलाई राजनीतिबाट अभिप्रेरित भनेर आक्रोश पोखिरहेका छन्। तर जलवायू परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्न एकातर्फी रुपमा ल्याइएका नीति नियमले पारेको दवाव, आकासिँदो मूल्य, घटिरहेको प्रतिफल, बजारको विकृत स्वरूप, दलीय प्रभाव, दलालवादको चर्को निकृष्ट उपस्थिति जस्ता कारणले कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाउन कठिन भएकोले सुधारका उपाय र न्यायोचित निर्णय खोज्दै किसानहरू सडकमा उत्रन वाद्यछन्।आवाजहीन किसानहरूको झिनो आवाजले पनि बलिया प्रजातान्त्रिक सरकारहरू हल्लिएर दमनमा उत्रिएका हुन् वा किसानको हात र अधिकारबाट कृषि, खाद्य प्रणालीलाई खोसेर ठूला ठालु दलाल, संभ्रान्त उद्योग, उद्योगपति वा व्यापारी (पूँजीवाद) लाई जिम्मा लगाउन यो माहौल नियोजित रुपमा तयार गराइएको हो त्यो त समयले लेख्ने इतिहासले बताउने नै छ।

नेपालमा पनि किसानले उखुको मूल्य पाएका छैनन्। आफ्ना उत्पादनलाई दलालले तोक्ने मूल्यमा कृषि उपज बेच्न वाद्य छन् किसानहरू! त्यति गर्दा पनि नभएर गोलभेंडा, दूध सड्कमा फाल्न विवस छन्! अफ्रिकामा किसान बारीमा काम गर्छन; उत्पादन जति बेचेर रात भोकै विताउन वाद्य छन्। विश्व मै किसानहरूको संगठन, आवाज र अधिकार कमजोर छ। जति समावेशी, समानता भने पनि किसानहरू सीमान्तकृत र आवाजहीनहरूको जमात भएर कलि युगको प्रजातन्त्रमा न्याय मागिरहेको अवस्था छ। किसानको भान्सामा स्वतन्त्रता गन्हाउँछ र वारीमा प्रजातन्त्र वइलाएको छ।

खाने कुरा उमार्ने जमिनमाथिको दानवीय अतिक्रमण तीब्र पारिएको छ। पर्यावरणीय सन्तुलन डगमगाउन लागेको तथ्य र प्रमाणहरु एक पछि अर्को अगाडी आइरहेका छन्। आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रकोप पनि तीब्र हुँदैछ तर किसानको एडाप्टेशन क्षमता बढन, बढाउन सकिएको छैन।जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गका शब्दलाई सापट लिएर बुझ्दास्वार्थले भरिएका गलत निर्णय गर्नका लागि विश्वस्तरका विभिन्न मञ्चहरु प्रयोग हुने गरेका छन्।यस कुरालाई ठोकुवा गर्दै नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीग्लीट्जले भूमण्डलिकरण (ग्लोबलाइजेसन) र असमानताका बारेमा पुस्तकै लेखेरनिमुखाहरू ठगिएको प्रतिकृया दिएका छन्।

विश्वभरका किसान र सरकार विच चलिरहेको जुहारीमा को प्रजातन्त्रवादी हो, को होइन? निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने तेश्रो पक्षको उपस्थिति या त शून्य छ या शंकास्पद देखिन्छ। युद्धमा खाद्य प्रणालीलाई हतियार बनाइन्छ।रुस र युक्रेनको द्वन्दमा पनि खाद्य उत्पादन, वितरणलाई प्रहार गरियो।आफ्नो स्वार्थ र हित प्रवर्धन, सुरक्षित हुने अवस्थालाई नै प्रजातन्त्र मान्ने प्रचलन नेपालमा मात्र सीमित छैन। अपेक्षा राख्न सकिन्छ कि- सुधारका लागिप्रजातन्त्र स्वयंलाई पनि अब छानविनको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नु हँदैन।

स्वतन्त्र, खुला बजार र नाफाका नाममा जुन प्रकारबाट खाने बस्तुमा अवान्छित मिसावट र दुरुपयोग भएको छ; त्यो कुनै न कुनै रुपमा राज्य सरकार र मिल मालिकहरूको मिलेमतोमा भएको संगठित अपराध हो। यसबाट उत्पादक किसान र सर्वसाधारण उपभोक्ता समेत पिडीत छन्। किसानको भान्सामा स्वतन्त्रता गन्हाउँछ र वारीमा प्रजातन्त्र ओइलाएको छ।

व्यवहार अप्रजातान्त्रिक

राज्यहरूअप्रजातान्त्रिक, असहिष्णु, स्वार्थी, दानवीय हुने गरेकाधेरै उदांगो उदहारणहरू छन्। तिनिहरूमा हेपाह प्रवृत्ति हावी छ। त्यसो त शुरुदेखि नै नेपालको अपार प्राकृतिक श्रोतमाथिको गिद्दे दृष्टिका कारण नेपाली जनताले बाह्य दवाव झेल्दै आए। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरका शब्दमा “राज्य प्रतिराज्यहरू सम्मानजनक रहन” सकेका छैनन् (दिल्लीका मुख्यमन्त्री आरविन्द केजरिवालमाथि गरिएको छानविनमा उठेको विदेशी चासोमा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको प्रतिकृया)।

नेपालमा भारतबाट आयातित खाद्य बस्तुमा स्वस्थ्यकालागि हानिकारक किटनाश र रशायन पदार्थ अत्यधिक प्रयोग भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै करिव दुई बर्ष अघि त्यस्तो आयात रोक्ने भनियो। यस्तै घटना थाइल्याण्डले अमेरिकाबाट आयात गर्ने खाद्य बस्तुमा पनि देखियो। तर ठूला मुलुकको दवावका कारण रोक्ने निर्णय लागु हुन सकेनन्।आम मानिसको स्वास्थ्यमा परिरहेको प्रतिकुल असरलाई रोक्न खोज्दा “राज्यहरूको” अप्रजातान्त्रिक  व्यवहार उदांगियो। स्वतन्त्र, खुला बजार  र नाफाका नाममा जुन प्रकारबाट खाने बस्तुमा पनि अवान्छित मिसावट र दुरुपयोग भएको छ; त्यो कुनै न कुनै रुपमा राज्य सरकार र मिल मालिकहरूको संगठित अपराध हो।

अप्रजातान्त्रिक राज्य-सत्तासँग प्रजातन्त्रको भिख माग्नुको तुक रहँदैन। यस अर्थमा तिनीहरूसँग गुनासो पनि रहेन। प्रजातन्त्रमा पनि खराब पक्षहुन्छन् तर योभन्दा राम्रो व्यवस्था अरू छैन। यसका केही अन्तरनिहित कमजोरीहरु छन्। सीमित व्यक्तिले राज धर्म र कर्तव्यको सीमा नाघेर प्रजातन्त्रमा पनि नीजि वा सानो समुहले फाईदा लिइरहेको अवस्था छ। प्रजातन्त्रले प्रतिस्पर्धालाई स्विकार गरेको छ तर असमान शक्तिहरूका बिचमा हुने प्रतिस्पर्धाले जहिले पनि बलियो पक्षलाईमात्र लाभ हुन जान्छ। प्रजातन्त्रमा दलीय मान्यता बलियो हुन्छ तर दलीय प्रणालीको अर्को रुप समाजको बैचारिक खण्डिकरण पनि हो। दलहरूको गठन समाज, मानिस र बिचारहरूको विभाजनबाट संभव गरिन्छ; जुन विग्रहकारी हुनसक्छ र मत बटुल्न आफ्नो र पराई भनेर पक्ष विपक्ष लिनै पर्ने वाध्यता रहन्छ।नेतृत्व लिन मत, विचारहीन मत बटुल्न पैसा र पैसा बटुल्नेभ्रष्टाचार राजनीतिको केन्द्रमाआइपुग्छ।राजनीतिमा प्रजातन्त्र अपनाउँछु भन्नुको मतलब अर्थ नीतिमा पूँजीवादलाई उपेक्षा गर्न असमर्थ हुनु हो।पूँजीवाद सर्वहाराको  किसान, श्रमिकवाद होइन। त्यसैले स्वभाविक रुपमा गरिवलाई नगण्य लाभ हुँदा पूँजिवादीहरू तीब्र लाभान्वित हुने अवसरलाइ कसैले रोक्न सकेन। यही विभाजन र भ्रष्टाचारको अन्धकारमा नेपालको कृषि, खाद्य प्रणाली र किसान पनि फसिसकेका छन्।

निचोड

नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि अथाह रगत पसिना बगिसकेको र ठूलो धनराषि पनि लगानी भइसकेको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होस वा मतदान गरेर; किसानको सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो। तर तिनका लागि प्रतिफलको हिस्सा भने ज्यादै निराशाजनक छ। निमुखा, गरिव, सिमान्तकृत, आवाजहीन किसानका मत र बारीका उत्पादन खाएर तिनै किसान विरुद्ध दमनको आवाज र शन्देस दिने हर्कत गर्नु अपराध हो। किसानलाई अन्याय र बिचौलिया (दलालवाद) लाई फाईदा भएको आवाज उठाइएको छ तर राज्यको आँखा, कान र मुख सबै बन्द देखिए।किसानलाई हेप्ने, तिनका आवाज सुन्न नसक्ने, दमन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन। यसबाट खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा सुधार गर्न पनि सकिदैन।

स्वतन्त्र, खुला बजार र नाफाका नाममा जुन प्रकारबाट खाने बस्तुमा अवान्छित मिसावट र दुरुपयोग भएको छ; त्यो कुनै न कुनै रुपमा राज्य सरकार र मिल मालिकहरूको मिलेमतोमा भएको संगठित अपराध हो। यसबाट उत्पादक किसान र सर्वसाधारण उपभोक्ता समेत पिडीत छन्। किसानको भान्सामा स्वतन्त्रता गन्हाउँछ र वारीमा प्रजातन्त्र ओइलाएको छ।

आवाजहीन किसानहरूको झिनो आवाजले पनि बलिया प्रजातान्त्रिक सरकारहरू अत्तालिएको देखिन्छ। वा किसानको हात र अधिकारबाट कृषि, खाद्य प्रणालीलाई खोसेर ठूला ठालु दलाल, संभ्रान्त उद्योग, उद्योगपति,  व्यापारीलाई जिम्मा लगाउन पो यो माहौल नियोजित रुपमा तयार गराइएको हो कि; त्यो त समयले लेख्ने इतिहासले बताउने नै छ।

प्रजातान्त्र र खाद्य सुरक्षाबिचमा सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मान्यता छ। एकले अर्कोलाई उन्नति पथमा लम्किन सघाउँछन् भनेर बुझिन्छ तर नेपाल ‘खाद्य सार्भौम’  (आत्म निर्भर) मुलुकबाट खाद्य असुरक्षा भएको मुलुकमा परिणत भई सकेको छ। प्रजातन्त्रको उदयसँगै अपनाइएका मान्यता र आर्थिक उदारीकरणले नेपालको खाद्य बस्तु आयात तीब्र रुपमा बढाएको छ। जबकि असीको दशकसम्म नेपालले धान चामल निर्यात गर्थ्यो। आन्तरिक खाद्य उत्पादन र उत्पादनका लागि चाहिने वातावरण पनि विग्रेर गएको छ। खाद्य उत्पादनमा नेपाल परावलम्बी भएको छ।प्रजातान्त्रिक मान्यताको माध्यमबाट नागरिकलाई समान अवसर वितरण गर्नेसिद्धान्त र व्यवहारमा अन्तर देखिएका छन्।एकातिरअप्रजातान्त्रिक चरित्र हावी हुँदै गएकास रकार, नेतृत्व र छिमेकि;अर्कोतिर जनताको चेतना र कृषकको क्षमता पनि खाद्य सुरक्षा अनुकुल भइ नसकेको अवस्थामानेपाललाईखाद्य सुरक्षित मुलुकको श्रेणीमा फर्कन सहज छैन।

jesiwagle@gmail.com

References:

Many across the Globe Are Dissatisfied With How Democracy Is Workinghttps://www.pewresearch.org/global/2019/04/29/many-across-the-globe-are-dissatisfied-with-how-democracy-is-working/

Do Democracy and Capitalism Really Need Each Other?https://hbr.org/2020/03/do-democracy-and-capitalism-really-need-each-other

https://www.idea.int/democracytracker/sites/default/files/2022-11/the-global-state-of-democracy-2022.pdf THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY 2022 Forging Social Contracts in a Time of Discontent

https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy DEMOCRACY Wikepidia

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-68476463 Indian Farmer’s protest 2024

https://www.pbs.org/newshour/show/we-have-reached-the-end-of-our-rope-why-farmers-around-the-world-are-protesting worldwide protest.

Historyhttps://www.history.com/topics/ancient-greece/ancient-greece-democracy

https://ageconsearch.umn.edu/record/266465/?v=pdffood security and democracy