दुर्व्यसन भन्नाले कुनैपनि वस्तु वा पेय पदार्थ वा लागूपदार्थको लतलाई बुझाउँछ। ती पदार्थहरूप्रति रहने निर्भरता हो। एउटा अनौठो जीवनशैली जहाँ ती पदार्थहरूको तुलनामा अन्य व्यवहारको कुनै मूल्य हुँदैन। यी बस्तुबिनाको जीवनको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। एउटा त्यस्तो मनोभाव जहाँ ती बस्तुहरू प्राप्तिका लागि कुनैपनि कार्य न्यायसंगत लाग्ने गर्छ। झुठो बोल्नु, चोरी गर्नु र आवश्यक परेमा जघन्य अपराध पनि तर्कसंगत लाग्छ। यो एउटा मानसिक र शारीरिक रोग हो। त्यसैले दुर्व्यसनी शब्दलाई लागूऔषध प्रयोगकर्ता शब्दले प्रतिस्थापित गरिएको हो।
दुर्व्यसनमा प्रयोग गरिने औषधहरूको वर्गीकरण सामान्यतया: मादक पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ, अवसादक पदार्थ, मनोविकारक पदार्थका रुपमा गर्न सकिन्छ। यसको विस्तृत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा पाइन्छ। यी विविध पदार्थहरूको प्रयोगका विषयमा सूचना प्रसारण हुनुमा सञ्चार माध्यमको प्रचुरता (इन्टरनेट आदि), देशान्तर-गमन, विश्वव्यापीकरण जस्ता घट्नाहरू जिम्मेवार छन्। यसमा केही हदसम्म बर्गेल्ती कुनै मापदण्डबिना स्थापित उपचार तथा पुनर्स्थापन केन्द्रहरू तथा जथाभावी सञ्चालन गरिने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि जिम्मेवार छन्।
तसर्थ, जिम्मेवार निकाय वा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा विविध पक्षको घनीभूत अध्ययन एवम् छलफल मात्र गर्ने होइन यो समस्याको सांगोपांगो बस्तुगत विवरण तयार गर्न देशस्तरीय दुर्व्यसन महामारीको अध्ययन सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।
अहिले लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको संख्या १३८००० भन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिन्छ जसमा ७% महिला रहेका छन्। प्रतिवर्ष ५.६ प्रतिशतका दरले प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको अनुमान छ। डरलाग्दो पक्ष भनेको कुल प्रयोगकर्ताको ६९% सुइद्वारा औषध प्रयोग गर्छन् र यिनमा अधिकांश २५ वर्षमुनिका युवायुवतीहरू पर्छन्। प्रयोग हुने लागूऔषधहरूमा औषधिजन्य ट्यावलेट, इन्जेक्सन आदिको प्रयोग अत्यधिक भएको पाइन्छ। साथै, हिरोइन (heroin) को प्रयोगको मात्रा पनि बढ्दो छ। यसबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादनशीलता तथा सामाजिक संरचनामा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावको अनुमान गर्न सकिन्छ।
संख्याको किटान र प्रयोगको गम्भीरता तथा विविधताका विषयमा प्रकाशित तथ्यांकहरू विश्वसनीय छैनन्। किनकि दुर्व्यसन महामारीको वैज्ञानिक अध्ययन (epidemiological survey) बाट मात्र यसको वस्तुगत यकिन गर्न सकिन्छ, जुन अति आवश्यक छ। यसको अभावमा यो समस्याको विभिन्न आयाम र संख्याको वस्तुगत यकिन हुन सकेको छैन।
सरकारी नीति, ऐन कानुन, नियम तथा संरचनागत व्यवस्था मौजुदा समस्याको तुलनामा अलिकति कम, अव्यवहारिक र प्रसारमुखी रहेका छन्। समस्याको जरो सबैलाई थाहा छ, तर कार्यान्वयन पक्षमा उदासीनता मात्र होइन एक किसिमको अनुत्तरदायीता र लापरवाही पनि प्रचुर मात्रामा देखिन्छ। उदाहरणका लागि विद्यालय जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कतिपय अवस्थामा दुर्व्यसनबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रेरणाश्रोतका रूपमा कलिला बालबालिका समक्ष विद्यालयमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसबाट दुर्व्यसनबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने सूचनाको प्रसारण हुन्छ र बालबालिकामा यसको प्रयोग एक पटक गर्दा के बिग्रन्छ भन्ने मनोभाव उत्पन्न हुने संभावना प्रचुर हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमले दुर्व्यसनलाई बढावा दिन्छ, नकि निरुत्साहित गर्छ। निश्चय पनि दुर्व्यसनबाट मुक्त व्यक्ति उपचारमा संलग्न दुर्व्यसनीका लागि प्रेरणाश्रोत हुन सक्छन। तसर्थ, जिम्मेवार निकाय वा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा विविध पक्षको घनीभूत अध्ययन र छलफल मात्र गर्ने होइन यो समस्याको सांगोपांगो बस्तुगत विवरण तयार गर्न देशस्तरीय दुर्व्यसन महामारीको अध्ययन सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। किनकि गलत तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरेर मागी खाने भाँडो बनाउनेको पनि कमी छैन।
राज्यका कार्यक्रमहरू विशेषत निरोधात्मक केन्द्रीत रहेका छन्। समुदायलाई जागरुक बनाउने टुक्रे कार्यक्रमहरूको बहुलता छ। यिनमा नियमितता छैन। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने भने जस्तो देखाउन वा लोकाचारका लागि कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित हुन्छन्। जस्तै लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। साथै सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको नियमित अनुमगन, मूल्यांकन र त्यसबाट प्राप्त सिकाईहरूको कुनै अभिलेख छैन। हचुवाका भरमा कार्यक्रमहरूको निर्माण र सञ्चालनबाट यो विकराल समस्यामा कमी ल्याउन संभव देखिँदैन।
लागु औषध दुर्व्यसन तथा लागु औषध ओसार पसारका लागि विशेषीकृत संरचनाको आवश्यकता हुन्छ। यही मान्यता अनुसार दुई इकाइहरूको स्थापना गरिएको थियो, १९९०को दशकमा युनओडिसी (UNODC) को सहयोगमा। एउटा लागु औषधको ओसार पसार नियन्त्रण हेतु ‘लागु औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाई’ तथा लागु औषध दुर्व्यसन तथा रोकथामका लागि एउटा विशिष्टिकृत संरचना ‘लागु औषध दुर्व्यसन तथा रोकथाम परियोजना’ सञ्चालन गरिएको थियो। युनओडिसिको सहयोग सकिए पछि पनि यो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिएको थियो तर अहिले उक्त संरचना छैन। गृह मन्त्रालयमा एउटा सानो इकाई, लागु औषध नियन्त्र शाखा मात्र रहेको छ। त्यति मात्र होइन कार्यक्रम सञ्चालन हेतु विनियोजन हुने रकम पनि नगन्य छ। वा भनौ लागु औषध दुर्व्यसन रोकथाम, उपचारमा नेपाल सरकारले रकम विनियोजन नै गरेको छैन। यसबाट पनि सरकार यो समस्या प्रति कति गम्भीर छ भन्ने लख काट्न गाह्रो पर्दैन।
हुनत १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा लागु औषध नियन्त्रण तथा रोकथाम हेतु छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। बिगतमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेका क्षेत्रीय वा अबको सन्दर्भमा प्रदेश स्तरीय विशिष्टिकृत सुबिधा सम्पन्न उपचार तथा पुन:र्स्थापना संरचना स्थापित हुन सकेका छैनन्। किनकि राज्यले यो समस्यालाई अंगीकार गरेको छैन र गर्ने कुनै संकेत पनि देखिँदैन। आजको सन्दर्भमा केन्द्रमा विभागको स्थापना भन्दापनि उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्रको स्थापना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। किनकि बहुसंख्यक प्रयोगकर्ता उपचार केन्द्रको महंगो सेवाशुल्कका कारण उपचारबाट बञ्चित रहेका छन्।
उपचार र पुनर्स्थापना किन महत्त्वपूर्ण छ?
सरकारको पहिलो प्राथमिकता दुर्व्यसनको रोकथाम नै हुनुपर्छ। त्यसका लागि अपनाउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा बिगतको अनुभव, अन्य देशको सफल प्रयोग तथा देशजन्य विशेषतालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रोकथामको सफल कार्यान्वयनबाट लागू औषधको प्रयोग गर्ने जनसंख्या पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले प्रयोगकर्ता समाजमा हुन्छन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
प्रयोगकर्तालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूले बिरामीका रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। तसर्थ प्रत्येक प्रयोगकर्ताको उपचारको हकको सुनिश्चितता सरकारले गर्नैपर्छ। प्रयोगकर्ता आफैलाई तथा उसबाट अन्यलाई हुन सक्ने हानीलाई ध्यानमा राख्दै ‘औषधि प्रतिस्थापन कार्यक्रम’; ‘सूई विनिमय कार्यक्रम’ जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको पाइन्छ। यी कार्यक्रमहरूले प्रयोगकर्ताको व्यसनलाई सुनिश्चितता गर्यो, र उसबाट अन्य प्रयोगकर्ता वा आफ्नै परिवारमा पुग्न सक्ने क्षति वा रगतबाट सर्ने रोगहरू ( एड्स आदि) मा कमी ल्याउन केही हदसम्म सफल पनि भए। तर प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य प्रति भने यी कार्यक्रमहरू उदासिन रहे। त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरुबाट प्रयोगकर्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त भए तर दुर्व्यसनबाट मुक्त हुन सकेनन्। त्यसैले यी कार्यक्रमहरू समग्रतामा प्रयोगकर्ताको हितकारक छैनन् भन्न सकिन्छ।
उक्त सन्दर्भमा प्रयोगकर्ताको पहिचान, उसको उचित उपचार र समाजमा पुनस्थापन गर्ने कार्यमा सरकार अग्र पंक्तिमा आउनु पर्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगकर्ताको उपचार संभव हुन्छ भन्ने देखाएको छ। यसका लागि सुविधासम्पन्न उपचार निकायहरूको स्थापना अनिवार्य शर्त हो। तर उपचार मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रयोगकर्ताको समाजमा पुनस्थापना गर्ने कार्य सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण हुन्छ। तसर्थ सुविधा सम्पन्न उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्रको सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने कार्यलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनु अनिवार्य हुन्छ। शोधबाट यो प्रष्ट भएको छ कि सुविधा सम्पन्न उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्रबाट दुर्व्यसनमुक्त प्रयोगकर्ता पुनः दुर्व्यसनमा जाने प्रतिशत ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ।
तसर्थ प्रथमतःलागु औषध दुर्व्यसनको रोकथाम, उपचार तथा पुनस्थापनका कार्यक्रम कहा कसले कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नु पर्छ र ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीताका लागि सरकारको भूमिका पहिचान गर्नुपर्छ। दोस्रो सरकारले निजी स्तर वा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्रहरुको मापदण्ड निर्धारण, सेवाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने विशिष्टिकृत एउटा इकाईको स्थापना गर्नुपर्छ। यो कार्यमा ढिलाई गर्नु हुँदैन। यसबाट उपचारको सफलताको दरका विषयमा बस्तुगत सूचना प्राप्त हुन सक्छ। साथै उपयुक्त वा सफल विधिको पहिचान गरेर अन्य केन्द्रहरूमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। वा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कमीकमजोरीहरूमा सुधार गर्दै लैजान टेवा पुग्नेछ। साथै, सरकारकै पहलमा पहिलो चरणमा सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने र विस्तारै अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा विशिष्टिकृत उपचार तथा पुनस्थापना इकाई स्थापना गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
तेस्रो, देशव्यापी दुर्व्यसन महामारी शोध कार्यलाई प्राथमिकताका साथ एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने। यसबाट मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा गर्नुपर्ने सुधार वा थप गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक आधारभूत सूचनाहरू प्राप्त हुनेछन। बस्तुगत सूचनामा आधारित कार्यक्रमहरूबाट यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न संभव हुन्छ।
चौँथो, लागु औषधको पर्याप्तताले पनि प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। अहिले औषधिजन्य लागु पदार्थको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको अनुमान छ। यस सन्दर्भमा औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि विक्रेताहरूको संगठन, ओसार पसार नियन्त्रणमा संलग्न कानुन कार्यान्वयन इकाईहरूको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ। यिनीहरूका बीच समन्वय गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका गृह मन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ। यस उद्देश्यका लागि नियमित अन्तरक्रिया र सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा समन्वय गर्ने संरचनाको पहल गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्तिममा दुर्व्यसन समस्या निर्मूल गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसर्थ, यस प्रयोजनका लागि सबै तप्का समुदायको सधन प्रयास जरुरी हुन्छ। यो मनोभाव सिर्जना गर्ने काम राज्यको हो र यसका लागि राज्यसत्ता हाक्नेहरूको प्रतिवद्धता सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
